‘परमपूज्य गंगानाथ महाराज आर्थिक विकास महामंडळ’ नावाला नाथपंथी समाजाचा आक्षेप
पुणे: “विधानसभा निवडणुकीआधी महायुती सरकारने भटक्या विमुक्त जाती-जमातीतील नाथपंथी समाजासाठी ‘वसंतराव नाईक भटक्या विमुक्त जाती आर्थिक विकास महामंडळ’ अंतर्गत उपकंपनी म्हणून स्थापन करण्यात आलेल्या महामंडळाला दिलेले ‘परमपूज्य गंगनाथ महाराज आर्थिक विकास महामंडळ’ हे नाव त्वरित बदलून त्याचे नाव ‘श्री शिवगोरक्षनाथ नाथपंथी समाज आर्थिक महामंडळ’ असे करावे,” अशी मागणी नाथपंथी समाजाचे प्रतिनिधी व निवृत्त पोलीस उप-अधीक्षक मच्छिंद्र चव्हाण यांनी केली.
अखिल नाथपंथी डवरी गोसावी, नाथजोगी, नाथबाबा, गोंधळी, बहरूपी, भारूडी या भिक्षुक, भटक्या जाती-जमातीच्या राज्यभरातील समाजबांधवांनी शनिवारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन येथे राज्यस्तरीय बैठक घेऊन महामंडळाचे नामांतर करण्याचा ठराव मंजूर केला. मच्छिंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या बैठकीला निवृत्त महसूल उपायुक्त आनंदराव जगताप, महादेव शिंदे, डॉ. जयाजी नाथसाहेब, नारायण शिंदे, भालचंद्र सावंत, अंबरनाथ इंगोले, डॉ. सुभाष भोसले, सुमित लगस, मोहन शिंदे, बाबा शिंदे, संजय सावंत, संजय जगताप, अशोक शिंदे, अविनाश शिंदे, दयानंद सावंत, गणेश लगस, अनिल चव्हाण, सहदेव सावंत, ऍड. नवनाथ शिंदे यांच्यासह मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण विभाग या राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारोंच्या संख्येने नाथपंथी समाजबांधव उपस्थित होते.
मच्छिंद्र चव्हाण म्हणाले, “विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुती सरकारने नाथपंथी समाज आर्थिक विकास महामंडळ घोषित केले. याचे स्वागत करीत संपूर्ण महाराष्ट्रातील नाथपंथी समाज बांधवानी महायुतीला भरभरून मतदान केले. सरकार स्थापन झाल्यावर मंत्रिमंडळाने हे महामंडळ स्थापनही केले. मात्र, काही लोकांनी खोटी माहिती देऊन या महामंडळाला ‘परमपूज्य गंगनाथ महाराज आर्थिक विकास महामंडळ’ असे नाव दिले. गंगानाथ महाराज हे एका निवृत्त पोलीस अधिकाऱ्याचे वडील असून, त्यांचे समाजासाठी कोणतेही योगदान नाही. शिवाय, सदरचे निवृत्त पोलीस अधिकारी हे महामंडळ स्वतःची मालमत्ता असल्याचे भासवून समाजामध्ये दादागिरी करू लागले आहेत. परिणामी, नाथपंथी समाजामध्ये रोष निर्माण झाला आहे. या महामंडळ सर्वसमावेशक नाव देण्याची मागणी, चर्चा व वादविवाद समाजामध्ये गेल्या चार महिन्यांपासून सुरु आहेत. याच पार्शवभूमीवर ही बैठक महत्वपूर्ण ठरली.”
भालचंद्र सावंत म्हणाले, “महामंडळाचे नाव तात्काळ बदलून ‘श्री शिवगोरक्षनाथ नाथपंथी समाज आर्थिक विकास महामंडळ’ असे करावे. या महामंडळाला स्वायत्त दर्जा द्यावा. तसेच ५०० कोटींची आर्थिक तरतूद करावी, झोपडीत, पालांमध्ये राहणाऱ्या गोरगरीब नाथपंथी समाजबांधवांना महामंडळाकडून आर्थिक लाभ घेता यावा, यासाठी जाचक अटी शिथिल कराव्यात. समाजावर होणारे अन्याय, अत्याचार व विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी यशवंतराव चव्हाण पालमुक्त योजना शासनाने प्रत्यक्ष राबवावी, आदी ठराव बैठकीत संमत करण्यात आले आहेत. यापुढील कायदेशीर आणि रीतसर प्रक्रिया करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली असून, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व संबंधित खात्याचे मंत्री यांच्यासोबत पाठपुरावा करेल.”
