पुणे: पुणे महानगरपालिका हद्दीतील पात्र नागरिकांना मिळकत करातील ४० टक्के सवलत देताना महापालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकडून नागरिकांना त्रास दिल्याच्या घटना समोर येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर वडगावशेरी मतदारसंघाचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी महानगरपालिका प्रशासनाला निवेदन देत तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे.
निवेदनात त्यांनी नमूद केले आहे, की अलीकडच्या काळात काही महापालिका अधिकारी व कर्मचारी नागरिकांना विविध कारणांनी मुद्दाम त्रास देत आहेत. पात्र असतानाही अनेक नागरिकांना सवलतीपासून वंचित ठेवले जात असून, काही प्रकरणांमध्ये आर्थिक लाभासाठी दबाव टाकून सवलत नाकारली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. ही बाब नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण करणारी असून तत्काळ दखल घेण्याची आवश्यकता असल्याचे बापूसाहेब पठारे यांनी स्पष्ट केले.
४० टक्के सवलतीचा वाढला सावळा गोंधळ
पुणेकरांना १९७० पासून मिळकतकरात लागू असलेली ४० टक्के सवलत राज्य सरकारने काही काळापूर्वी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर पहिल्या टप्प्यात दोन फ्लॅट असलेल्या किंवा भाडेकरू ठेवलेल्या सुमारे ९७ हजार मिळकतींचा समावेश करण्यात आला. यांना २०१९ ते २०२२ या कालावधीतील सवलतीचा फरक भरण्याचे आदेश देण्यात आले.
पालिकेने आवाहन केल्यावर अनेक नागरिकांनी पीटी-३ अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रांसह सादर केले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी पाहणी करून ‘स्वतः मालक राहतो का?’ याची खातरजमा केली, मात्र त्यानंतरही सवलत मंजूर झाली आहे की नाही याची नागरिकांना माहिती दिली जात नाही. त्यामुळे नागरिक संभ्रमात असून, व्यवस्थेतील पारदर्शकतेचा अभाव दिसून येतो.
चौकट
बापूसाहेब पठारे ठाम भूमिका घेत, “या सगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाकडे स्पष्टपणे मागणी केली आहे की, पात्र नागरिकांना अनावश्यक त्रास देणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. तसेच, सवलत प्रक्रियेत पारदर्शकता आणून पात्र मिळकतींना कोणताही विलंब किंवा त्रास न होता ४० टक्के सवलत तात्काळ मिळेल, यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.”
