अमेरिकेत कमावलेले पैसे भारतात पाठवण्यावर ३.५% कर लागू करण्यात येत आहे . यापूर्वी ५% कर प्रस्तावित होता. अमेरिकन प्रतिनिधी सभागृहाने २२ मे रोजी ‘वन बिग, ब्युटीफुल बिल ॲक्ट’ मंजूर केला. या विधेयकात अमेरिकेत परदेशी कामगारांनी कमावलेले पैसे त्यांच्या देशात पाठवण्यावर कर लावण्याची तरतूद आहे.अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या नवीन धोरणाचा भारतावर सर्वात जास्त परिणाम होऊ शकतो, कारण भारतीय स्थलांतरित अमेरिकेतून सर्वाधिक पैसे पाठवतात. पैसे पाठवणे म्हणजे स्थलांतरितांनी त्यांच्या देशात पाठवलेले पैसे. सिनेटच्या मंजुरीनंतर, ते १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल.
२०२३-२४ मध्ये भारतीयांकडून सुमारे १३० अब्ज डॉलर्सचे पैसे पाठवले जाण्याचा अंदाज होता. यापैकी सुमारे $३० अब्ज किंवा २३.४% अमेरिकेतून आले. ४५ लाख भारतीयांनी अमेरिकेतून हे पैसे पाठवले.
३.५% कर लागू झाल्यामुळे, ३० अब्ज डॉलर्सच्या रेमिटन्सवर १.०५ अब्ज डॉलर्सचा अतिरिक्त भार पडेल म्हणजेच सुमारे ८,७५० कोटी रुपये, ज्याचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल.
हे एक कर विधेयक आहे, ज्याअंतर्गत अमेरिकेत काम करणाऱ्या परदेशी कामगारांनी त्यांच्या देशात पाठवलेल्या पैशावर (रेमिटन्स) कर लावला जाईल. सुरुवातीला कर दर ५% होता, परंतु आता तो ३.५% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे.गणना:
कर दर: ३.५%
कर = रु. १,००,००० × ३.५% = रु. १,००,००० × ०.०३५ = रु. ३,५००
१,००,००० रुपये पाठवण्यासाठी स्थलांतरितांना ३,५०० रुपये कर भरावा लागेल.
एकूण रेमिटन्स: $३० अब्ज
कर दर: ३.५%
कर = ३० अब्ज × ०.०३५ = $१.०५ अब्ज (सुमारे ८,७५० कोटी रुपये)
सुरुवातीला ५%: ३० अब्ज × ०.०५ = १.५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे १२,५०० कोटी रुपये)
३.५% कर दराने, भारताला कमी तोटा होईल, $०.४५ अब्ज (अंदाजे रु. ३,७५० कोटी), परंतु ही रक्कम अर्थव्यवस्थेसाठी अजूनही लक्षणीय आहे.
अमेरिकेतून भारताला सर्वाधिक पैसे पाठवले जातात आणि मोठ्या संख्येने भारतीय प्रवासी तेथे काम करतात. २०२३-२४ मध्ये रेमिटन्स सुमारे $१३० अब्ज असण्याचा अंदाज होता. यापैकी ३० अब्ज डॉलर्स म्हणजेच २३.४% रक्कम अमेरिकेतून येते.३.५% कराच्या अंमलबजावणीमुळे ३० अब्ज डॉलर्सच्या रेमिटन्सवर अंदाजे १.०५ अब्ज डॉलर्स (८,७५० कोटी रुपये) अतिरिक्त भार पडेल, ज्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. या पैशामुळे भारताची अर्थव्यवस्था, रिअल इस्टेट, शेअर बाजार आणि उपभोग वाढतो.
