माजी विरोधी पक्षनेते केसकर आणि कुलकर्णी म्हणाले , उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार निवडणुका वेळेत होऊ शकतात कसे तो आराखडा आम्ही आयोग आणि महापालिकेला देतो
पुणे- २०१७ च्या प्रभाग रचने प्रमाणे आणि २३ गावांच्या वेगळ्या रचनेने त्वरित निवडणुका घेणे शक्य असून याबाबतचा आराखडा आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाला आणि पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला आम्ही उद्या सादर करणार आहोत, आणि यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान आयोगाकडून झालाय आता पुन्हा होणार नाही याची खबरदारी घेतली पाहिजे अशी हि सूचना करणार असल्याचे महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर , सुहास कुलकर्णी तसेच माजी नगरसेवक प्रशांत बढे यांनी म्हटले आहे.
ते म्हणाले,’ आज सर्वोच्च न्यायालयाने चार महिन्यांमध्ये निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश दिले आहेत.
4 मे 2022 रोजी खानविलकर साहेबांच्या खंडपीठाने ज्यामध्ये आम्ही हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती त्यामध्ये स्पष्ट आदेश दिले होते की 11/3/2022 रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रभाग रचनेवर पंधरा दिवसांमध्ये निवडणूक घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी सोबत मेहरबान सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निकाल पत्राची प्रत जोडली आहे.
तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने आणि राज्य निवडणूक आयोगाने याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले.
याबाबत आम्ही राज्य निवडणूक आयोगाकडे ईमेल देऊन निवडणुका न घेणे हा मेहरबान सर्वोच्च न्यायालयाचा अपमान आहे असे सांगितले होते.
नवीन राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाची आयुक्त म्हणून सूत्रे ताब्यात घेतल्यानंतर त्यांना देखील ई-मेल करून याची जाणीव करून दिली होती.
आता पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे 74 व्या घटना दुरुस्ती नंतर स्थापन झालेल्या स्वायत्त राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया त्वरित सुरू करावी.पुण्याचा विचार केला तर 2018 साली अकरा गावे पुढे महानगरपालिकेच्या हार्दिक समाविष्ट केली होती त्यांची एक स्वतंत्र निवडणूक झाली होती त्यानंतर 30 जून 2019 रोजी पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत आणखीन 23 गावे समाविष्ट केली.
2017 च्या प्रभाग रचनेप्रमाणे निवडणुका घेताना यानंतर समाविष्ट झालेल्या अकरा त्यातून दोन गावे वगळले म्हणजे 9 आणि 23 अशा गावांची वेगळी प्रभाग रचना लगेच करणे शक्य आहे.
2002 साली अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती त्यामुळे पुण्यातील जुन्या हद्दीची प्रभाग रचना करून त्याची निवडणूक झाली होती आणि त्यानंतर एक महिन्याने समाविष्ट 23 गावांची निवडणूक वेगळे प्रभाग करून झाली आणि दोन्ही निवडणुकींचा निकाल एकत्र जाहीर केला या वेळेला देखील एक करणे शक्य आहे याबाबत एक आराखडा दोन दिवसांमध्ये राज्य निवडणूक आयोगाला आणि पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याला आम्ही सादर करणार आहोत कुठल्याही परिस्थितीत लोकप्रतिनिधींची महानगरपालिका असणं आवश्यक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो आणि राज्य निवडणूक आयोगाने त्वरित प्रभाग रचना उर्वरित गावांची सुरू करावी आणि त्यानंतर निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर करावे अशी मागणी वजा सूचना आहे.
