महाराष्ट्रातील महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणुकांबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आता येत्या चार महिन्यांत घेण्याचे निर्देश कोर्टाने दिल्याने निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे महूत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिले. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार घेण्याचे आदेश दिलेत. विशेषतः राज्य निवडणूक आयोगाला यासंबंधी 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार हे निश्चित झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महाराष्ट्रात 2021 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंह यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने ह्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाच्या आदेशांनुसार, ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी असणारे आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल.
4 आठवड्यांच्या आत काढावी लागेल अधिसूचना
कोर्टाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाब प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिलेत. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.
ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वीचे राजकीय आरक्षण
या प्रकरणाशी संबंधित एका वकिलाने बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून प्रशासक कार्यरत आहेत. हे राज्यघटनेत नमूद तरतुदींच्या विरोधात आहेत. छत्रपती संभाजीनगर व नवी मुंबई महापालिका ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्याकडे अशा अनेक अनियमितता आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने आपल्या नमूद केले आहे. कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्वच पक्षकारांना निवडणूक घेण्यास कुणाचा विरोध आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर सर्वांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. त्यानंतर कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी जे राजकीय आरक्षण होते, तेच आरक्षण त्यांना पुन्हा देण्यात यावे. त्यानंतर 4 आठवड्यांच्या आत राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीची अधिसूचना काढावी. या प्रकरणी वादाचे सर्वच मुद्दे टाळले जावेत असेही कोर्टाने या प्रकरणी म्हटल्याचे या वकिलाने सांगितले.
सप्टेंबरपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया होणार पूर्ण
दुसरीकडे, वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनीही सुप्रीम कोर्टाचा आदेश समजावून सांगितला आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार ह्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल, असे ते म्हणालेत.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 29 महापालिका, 257 नगर परिषद, 26 जिल्हा परिषद, 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांमध्ये निवडणुका न झाल्यामुळे प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2025 च्या मे महिन्यात निवडणुका होण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. परंतु हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून होते. आता या बाबतचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या निवडणुकांच्या विलंबामुळे स्थानिक पातळीवरील लोकप्रतिनिधित्वाचा अभाव जाणवत असून, नागरिकांमध्ये असंतोषाची भावना होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्र राज्यात सध्या एकूण 29 महानगरपालिकांच्या निवडणुका प्रलंबित
बृहन्मुंबई महानगरपालिका (मुंबई) – 1888
पुणे महानगरपालिका – 1950
नागपूर महानगरपालिका – 1951
सोलापूर महानगरपालिका – 1964
कोल्हापूर महानगरपालिका – 1972
ठाणे महानगरपालिका – 1982
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका – 1982
नाशिक महानगरपालिका – 1982
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका – 1982
छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका – 1982
अमरावती महानगरपालिका – 1983
नवी मुंबई महानगरपालिका – 1992
नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका – 1997
उल्हास नगर महानगरपालिका – 1992
सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका – 1998
अकोला महानगरपालिका – 2001
मालेगाव महानगरपालिका – 2001
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका – 2002
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका – 2002
जळगाव महानगरपालिका – 2003
अहिल्या नगर महानगरपालिका – 2003
धुळे महानगरपालिका – 2003
वसई-विरार महानगरपालिका – 2009
लातूर महानगरपालिका – 2011
चंद्रपूर महानगरपालिका – 2012
परभणी महानगरपालिका – 2012
पनवेल महानगरपालिका – 2016
इचलकरंजी महानगरपालिका – 2022
जालना महानगरपालिका – 2023
प्रलंबित जिल्हा परिषदांची यादी
रायगड
रत्नागिरी
सिंधुदुर्ग
नाशिक
जळगाव
अहमदनगर (अहिल्या नगर)
पुणे
सातारा
सांगली
सोलापूर
कोल्हापूर
औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर)
जालना
परभणी
हिंगोली
बीड
नांदेड
उस्मानाबाद (धाराशिव)
लातूर
अमरावती
बुलढाणा
यवतमाळ
वर्धा
चंद्रपूर
गडचिरोली
