काम पूर्ण होईपर्यंत उपोषण मागे घेण्यास पठारे यांचा नकार
पुणे: लोहगाव–वाघोली मुख्य रस्त्याला जोडणाऱ्या फॉरेस्ट पार्क व गोठण ओढा मार्गे जाणाऱ्या अवघ्या ३०० मीटर अपूर्ण रस्त्याच्या कामासाठी अखेर वडगावशेरीचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी आमरण उपोषणाची भूमिका घेतली. गेली ८-१० वर्षे या रस्त्याची मागणी होत होती. अपूर्ण रस्त्यामुळे दररोज नागरिक, शाळकरी विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक तसेच रुग्णवाहिका यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत होते. या रस्त्याची अवस्था इतकी खराब होती, की नागरिकांचे मणके मोडले, काही जणांचे अपघातात हातपाय मोडले असून हे चित्र प्रशासनाच्या निष्क्रियतेमुळे झाले असल्याचे आमदार बापूसाहेब पठारे यांनी ठामपणे सांगितले.सदर पार्श्वभूमीवर २ मे रोजी सकाळी ८.३० वाजता आमदार पठारे यांनी प्रत्यक्ष त्या ३०० मीटर अपूर्ण रस्त्याच्या ठिकाणी आमरण उपोषण सुरू झाले. उपोषणामुळे स्थानिकांमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया उमटली. अनेक नागरिकांनी, स्थानिक कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दर्शवला.
बापूसाहेब पठारे यांनी प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढताना स्पष्ट केले, की “गेली आठ-दहा वर्षे महापालिका अधिकारी या रस्त्याकडे बघायला तयार नाहीत. रस्त्याचे मालक स्वतः तयार असूनसुद्धा मोजणी, कागदपत्रे आणि कामाच्या अंमलबजावणीत प्रशासन कुचराई करतेय. डीपी रोड जोडले गेले नाहीत म्हणून मुख्य रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होतेय, अपघात होताय, पण महापालिकेला त्याचे गांभीर्य नाही. फक्त ‘बघतो, करतो, होईल’ म्हणणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडे खऱ्या अर्थाने मानसिकता नाही,” अशी परखड टीका करत त्यांनी हे उपोषण लोकांच्या हक्कांसाठी आहे. यामध्ये कसलेही राजकारण नाही, हेही मांडले.उपोषणाच्या काही तासांतच पुणे महानगरपालिकेचे परिमंडळ १ उपआयुक्त राजेंद्र जगताप, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता राजेश भुतकर, पथविभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय धारव आणि अन्य अभियंत्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून कामास सुरुवातही केली.
मात्र, आमदार पठारे यांनी सुनावले, की “फक्त पाहणी किंवा प्रतिकात्मक पद्धतीची सुरुवात पुरेशी नाही. जोपर्यंत हा रस्ता पूर्ण होणार नाही, नागरिकांना प्रत्यक्ष डांबरीकरण झालेला, चालण्यायोग्य रस्ता मिळणार नाही, तोपर्यंत मी हे आमरण उपोषण थांबवणार नाही,” ही भूमिका घेतली.पठारे यांच्या आमरण उपोषणातून प्रशासनाच्या कामकाजावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. वडगावशेरीसारख्या विकसित होत असलेल्या भागात अशा मूलभूत सुविधांसाठीही लोकप्रतिनिधींना रस्त्यावर उतरावे लागते, हे चित्र दुर्दैवी आहे. मात्र, नागरिकांच्या हक्कासाठी कुणी रस्त्यावर उतरले तर त्याची दखल घेतली जाते, हेही या उपोषणातून अधोरेखित झाले. रस्त्याचे काम सुरू झाले असले तरी ते वेळेत पूर्ण होणार का, याकडे आता संपूर्ण मतदारसंघाचे लक्ष लागून आहे.
