नवी दिल्ली- केंद्र सरकार जातीय जनगणना करेल. बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जातीय जनगणना मूलभूत जनगणनेतच समाविष्ट केली जाईल. या वर्षी सप्टेंबरपासून जनगणना सुरू करता येईल. ते पूर्ण होण्यासाठी किमान २ वर्षे लागतील. अशा परिस्थितीत, जनगणना प्रक्रिया सप्टेंबरमध्ये सुरू झाली तरी अंतिम आकडेवारी २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७ च्या सुरुवातीला येईल.
केंद्रीय मंत्री वैष्णव म्हणाले, ‘१९४७ पासून जातीय जनगणना झालेली नाही. मनमोहन सिंग यांनी जातीय जनगणनेबद्दल बोलले होते. काँग्रेसने जातीय जनगणनेचा मुद्दा केवळ स्वतःच्या फायद्यासाठी वापरला आहे. जातीय जनगणना हा फक्त एक केंद्रीय विषय आहे. काही राज्यांनी हे काम सुरळीतपणे केले आहे. आपल्या सामाजिक रचनेवर परिणाम होणार नाही, याची खात्री करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत आहोत.
कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे २०२१ मधील जनगणना पुढे ढकलण्यात आली. जनगणना सहसा दर १० वर्षांनी केली जाते, परंतु यावेळी थोडा विलंब झाला आहे. यासोबतच, जनगणनेचे चक्र देखील बदलले आहे, म्हणजेच पुढील जनगणना २०३५ मध्ये होईल.
मंत्रिमंडळाचे इतर २ प्रमुख निर्णय
शिलाँग ते सिलचर (मेघालय-आसाम) हाय-स्पीड कॉरिडॉर बांधला जाईल. ते १६६ किमी लांबीचे असेल आणि त्यात ६ लेन असतील. ईशान्येसाठी ते महत्त्वाचे असेल. यासाठी २२,८६४ कोटी रुपये खर्च येईल.
सरकारने २०२५-२६ साठी ऊसाचे रास्त आणि किफायतशीर भाव निश्चित केले आहेत. यामध्ये ऊसाचा भाव प्रति क्विंटल ३५५ रुपये निश्चित करण्यात आला आहे. ही प्रमाणित किंमत आहे, यापेक्षा कमी किमतीत ऊस खरेदी करता येत नाही.
जातीय जनगणनेवर विरोधकांची भूमिका
विरोधी पक्ष: बीजेडी, सपा, राजद, बसपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवारसह देशात जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. टीएमसीची भूमिका अद्याप स्पष्ट नाही. राहुल गांधी अलिकडेच अमेरिकेला भेट देऊन आले होते, जिथे त्यांनी म्हटले होते की जातीय जनगणना योग्य आहे.
एनडीए: पूर्वी भाजप जातीय जनगणनेच्या बाजूने नव्हता. एनडीएने काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांवर जातीय जनगणनेद्वारे देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला होता. तथापि, बिहारमध्ये भाजपनेच जातीय जनगणनेला पाठिंबा दिला. बिहारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये जातीय जनगणनेचा डेटा प्रसिद्ध केला होता. असे करणारे ते देशातील पहिले राज्य बनले.
