भारताने इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातून स्वतःचे संरक्षण, नौदल आणि हवाई सल्लागारांना माघारी बोलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली :पंतप्रधान मोदींनी बुधवारी सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीची ची सुमारे २ तास बैठक घेतली आणि पाकिस्तानविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला.
पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर मोदी सरकारने कठोर पाऊल उचलत पाच मोठे निर्णय घेतले आहेत.
या निर्णयानुसार पाकिस्तानी नागरिकांना पुढील ४८ तासांत भारत सोडावा लागणार आहे. याचबरोबर कोणत्याही पाकिस्तानी नागरिका भारतात प्रवेश मिळणार नाही. याचबरोबर केंद्र सरकारने १९६० चा सिंधू पाणी करारही स्थगित करण्यात आला आहे. पाकिस्तानने सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाला पाठिंबा देणे बंद करणार नाही तोपर्यंत या करारावरील स्थगिती कामय राहणार आहे. याबाबत परराष्ट्र मंत्रालयाचे सचिव विक्रम मिस्री यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अधिकृत निवासस्थानी झालेल्या सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीच्या बैठकीनंतर परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, “या दहशतवादी हल्ल्याचे गांभीर्य ओळखून, सुरक्षा विषयक कॅबिनेट समितीने खालील निर्णय घेतले आहेत.
१९६० चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात येत आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालत राहील तोपर्यंत हा करार स्थगित राहील.
संयुक्त चेकपोस्ट अटारी तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात येत आहे. ज्यांनी वैध मार्गाने अटारी सीमा ओलांडली आहे, ते १ मे २०२५ पूर्वी त्या मार्गाने परत येऊ शकतात.
पाकिस्तानी नागरिकांना सार्क व्हिसा सवलत योजनेअंतर्गत भारतात प्रवास करण्याची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे. यापूर्वी पाकिस्तानी नागरिकांना जारी केलेले व्हिसा रद्द मानले जातील. एसपीईएस व्हिसाद्वारे सध्या भारतात असलेल्या सर्व नागरिकांनी तत्काळ भारत सोडावा. यासाठी त्यांना ४८ तासांची मुदत आहे.
नवी दिल्लीतील पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयातील संरक्षण, लष्करी, नौदल आणि हवाई अधिकाऱ्यांनी एका आठवड्यात भारत सोडावा.
भारत संरक्षण, नौदल आणि इस्लामाबादमधील भारतीय उच्चायुक्तालयातील हवाई सल्लागार. संबंधित उच्चायुक्तालयातील ही पदे रद्द मानली जातात.
