पुणे: राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याविषयी कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. मात्र, वारंवार कर्जमाफीवर चर्चा करण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना अर्थक्षम करण्यावर अधिक भर देण्याची गरज आहे. त्यांच्या कृषी उत्पादनांना चांगला भाव देण्यासह कृषी उत्पादनावर प्रक्रिया, शेतीक्षेत्राला बिगरशेती क्षेत्राची जोड, कृषी व सहकार विभागातील समन्वय आणि सहकार व महसूल विभागाच्या समन्वयातून खरीप व रब्बी हंगामात १०० टक्के पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे,” अशी मागणी शिवसंग्राम पक्षाच्या अध्यक्षा ज्योती विनायक मेटे यांनी केली.
पुण्यातील हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे कलादालनात शिवसंग्राम पक्षाची राज्यस्तरीय बैठक पार पडली. त्यानंतर ज्योती मेटे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत माध्यमांशी संवाद साधला. प्रसंगी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभाकर कोलंगडे, प्रदेश चिटणीस योगेश विचारे, पुणे शहराध्यक्ष भरत लगड, ज्येष्ठ पदाधिकारी शेखर पवार, वसंत पाटील, पी. के. चव्हाण यांच्यासह सर्व जिल्ह्यांचे अध्यक्ष व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ज्योती मेटे म्हणाल्या, “आजच्या बैठकीत अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचे जलपूजन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होऊनही स्मारकाच्या कामास प्रत्यक्ष सुरुवात झालेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी तातडीने लक्ष देऊन मुंबई उच्च न्यायालय, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडून स्मारकाचे कामकाज त्वरित सुरु करावे. छत्रपती संभाजी महाराजांचे स्मारक व स्मृतीस्थळ, तसेच पानिपत येथील मराठ्यांच्या शौर्य इतिहासाच्या प्रतिक असलेले स्मृतीस्थळ उभारणीसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याबद्दल शासनाचे अभिनंदन करते. स्वराज्य संकल्पक शहाजी महाराजांचे हौदेगिरी (दावणगिरी) कर्नाटक येथे स्मृतीस्थळ उभारणेबाबत कार्यवाही करावी.”
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिलांच्या स्टार्टअपसाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या संख्येने महिलांच्या स्टार्टअपला प्रोत्साहन मिळण्यासाठी जिल्हा स्तरावर इनक्युबेशन सेंटर, जिल्हा उद्योग केंद्रामध्ये विशेष कक्ष निर्माण करावा. महाराष्ट्र शासनातील चतुर्थश्रेणी आणि अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी यांचे सेवानिवृत्तीचे वय सध्या ६० वर्षे आहे, तर केंद्र शासनासह २५ राज्यांत सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे. महाराष्ट्रात मात्र सेवानिवृत्तीचे ५८ वर्षे आहे. त्यामुळे ही बाब अत्यंत अव्यवहार्य आहे. शासन धोरणानुसार ५५ वर्षे वयांवरील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यास पात्रतेनुसार तृतीय श्रेणीत पदोन्नती मिळाली तरी निवृत्ती वय ५८ वर्षे असल्याने त्याचा लाभ होत नाही. त्यामुळे राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सर्वदूर नाराजीची तीव्र भावना होत आहे. त्यामुळे राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे,” असेही मेटे यांनी नमूद केले.
बीडमधील गुन्हेगारीवर बोलताना ज्योती मेटे म्हणाल्या, “सरपंच संतोष देशमुख यांची हत्या निंदनीय असून, हत्येप्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी सुरुवातीपासून करत आहे. यातील आरोपींना अटक झाली आहे. कोणत्याही दबावाला बळी न पडत पोलीस प्रशासनाने निःपक्षपातीपणे तपास करून आरोपींना शिक्षा होईल, याकडे लक्ष द्यावे. पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर बीडच्या जनतेप्रमाणे आम्हालाही प्रशासन चांगले काम करेल, अशी आशा आहे. अजित पवार यांचा प्रशासनावर वचक असून, अपेक्षेप्रमाणे काम होत असल्याचे दिसून येत आहे. अंबाजोगाईमध्ये वकील महिलेला झालेली मारहाण चीड आणणारी आहे. अशा घटनांमुळे बीडची प्रतिमा मलिन होत आहे. त्यामुळे पोलिसांनी गुन्हा करणारा राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता किंवा पदाधिकारी याकडे न पाहता कठोर कारवाई करावी, अशीच आमही मागणी आहे.”
आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत शिवसंग्रामची भूमिका त्यावेळी जाहीर करू. आता शेतकऱ्यांचे, महिलांचे प्रश्न सोडवण्याला प्राधान्य देत आहोत. तसेच राज्यभरात शिवसंग्रामची सदस्य नोंदणी मोहीम सुरु असून, पक्षबांधणीवर भर दिला जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकाधिक संख्येने शिवसंग्राम पक्षात लोकांना सामावून घेतले जात असल्याचेही मेटे यांनी सांगितले.
