पुण्यात हिंदी सक्ती निर्णयाची रस्त्यावर होळी -मनसे आक्रमक

पुणे- महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत हिंदी भाषा १ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थांना शिकविणे सक्तीच्या निर्णयावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून महाराष्ट्र शासनाने राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४ नुसार दि १६ एप्रिल ला महाराष्ट्रावर आणि मराठीच्या मुळावर घाव घालणारा शासन निर्णय जाहीर केलाअसून असा आरोप करत या शासन निर्णयाचं दहन करत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना पुणे शहराच्या वतीने उग्र निदर्शने करण्यात आली .
या शासन निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील प्रत्येक शाळेत हिंदी भाषा १ ली ते ५ वी च्या विद्यार्थांना शिकविणे अनिवार्य केले गेले आहे. हा शासन निर्णय म्हणजे मराठीचे खच्चीकरण करून मराठी भाषेचे अस्तित्व संपविण्याचा शासनाचा कट आहे, उद्या काही दशकानंतर ” इथे मराठी माणसं राहत होती” अशी पाटी लावावी लागेल. मराठी अस्ताची सुरुवात ह्या मराठी द्रोही शासन निर्णयानुसार होईल असे मत यावेळी मांडण्यात आले.
मुख्यमंत्री यांनी संपर्क सूत्र म्हणून हिंदी भाषा शिकवली पाहिजे या त्यांच्या भूमिकेचा तीव्र निषेध देखील करण्यात आला.
वास्तविकता हिंदी भाषेची कुठलीही गरज आम्हा मराठी माणसांना नाही, त्रिभाषा सूत्र आम्हाला मान्य नाही आणि विद्यार्थ्यांना देखील शैक्षणिक दृष्ट्या ते अडचणीचे आहे तरी ही हा हिंदी बळजबरी लाटण्याचा अट्टाहास का? हा सवाल यावेळी उपस्थित केला.
जर राज्य शासनाने हा दळभद्री मराठी द्वेष्टा शासन निर्णय मागे घेतला नाही तर पुणे शहरात एक ही हिंदी पुस्तक छापू देणार नाही आणि ज्या शाळा सक्तीने हिंदी शिकवत असतील अशा शाळांना टाळे ठोकण्याचा इशारा या आंदोलन प्रसंगी देण्यात आला
सदर आंदोलनाचे आयोजन मनविसे शहराध्यक्ष धनंजय विजय दळवी यांनी केले यावेळी प्र. राज्य संघटक प्रशांत कनोजिया,राज्य उपाध्यक्ष ॲड.सचिन पवार , मनसे कामगार सेना राज्य उपाध्यक्ष नरेंद्र तांबोळी,मनसे विभाग अध्यक्ष सुनील कदम,राज्य कार्यकारिणी सदस्य अभिषेक थिटे, रुपेश घोलप, सारंग सराफ, शहर उपाध्यक्ष विक्रांत भिलारे, परिक्षीत शिरोळे, ॲड. सचिन ननावरे, विभाग अध्यक्ष केतन डोंगरे, निलेश जोरी , आशुतोष माने, अशोक पवार, शशांक अमराळे , हेमंत बोळगे, संतोष वरे इत्यादी पदाधिकारी व महाराष्ट्र सैनिक उपस्थित होते.