नवी दिल्ली- भारताचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी त्यांचे उत्तराधिकारी म्हणून न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या नावाची अधिकृतपणे शिफारस केली आहे. त्यांचे नाव केंद्रीय कायदा मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे. यासह, न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई हे भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश होणार आहेत.
पारंपारिकपणे, विद्यमान सरन्यायाधीश त्यांच्या उत्तराधिकारीच्या नावाची शिफारस तेव्हाच करतात जेव्हा त्यांना कायदा मंत्रालयाने तसे करण्याची विनंती केली असते. विद्यमान सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांचा कार्यकाळ १३ मे रोजी संपत आहे.
सरन्यायाधीश खन्ना यांच्यानंतर ज्येष्ठता यादीत न्यायमूर्ती गवई यांचे नाव आहे. म्हणूनच न्यायमूर्ती खन्ना यांनी त्यांचे नाव पुढे केले आहे. तथापि, त्यांचा कार्यकाळ फक्त ७ महिन्यांचा असेल.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवरील त्यांच्या प्रोफाइलनुसार, न्यायमूर्ती गवई यांना २४ मे २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून बढती देण्यात आली. त्यांची निवृत्ती तारीख २३ नोव्हेंबर २०२५ आहे.
न्यायमूर्ती गवई यांनी १९८५ मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली
न्यायमूर्ती गवई यांचा जन्म २४ नोव्हेंबर १९६० रोजी महाराष्ट्रातील अमरावती येथे झाला. त्यांनी १९८५ मध्ये त्यांच्या वकिली कारकिर्दीला सुरुवात केली. १९८७ मध्ये त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात स्वतंत्र वकिली सुरू केली. यापूर्वी त्यांनी माजी अॅडव्होकेट जनरल आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश दिवंगत राजा एस. भोसले यांच्यासोबत काम केले.
१९८७ ते १९९० पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली. ऑगस्ट १९९२ ते जुलै १९९३ पर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सहाय्यक सरकारी वकील आणि अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती. १४ नोव्हेंबर २००३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाचे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती. १२ नोव्हेंबर २००५ रोजी ते मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश झाले.
दुसरे दलित सरन्यायाधीश, नोटाबंदीचे समर्थन केले
न्यायमूर्ती गवई हे देशातील दुसरे दलित सरन्यायाधीश असतील. त्यांच्या आधी न्यायमूर्ती केजी बालकृष्णन हे भारताचे पहिले दलित सरन्यायाधीश झाले होते. २००७ मध्ये न्यायमूर्ती बालकृष्णन सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून, न्यायमूर्ती गवई यांनी अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यामध्ये मोदी सरकारच्या २०१६ च्या नोटाबंदीच्या निर्णयाचे समर्थन करणे आणि निवडणूक रोखे योजना असंवैधानिक घोषित करणे समाविष्ट आहे.
