पुणे– पुणे महापालिका आंतर जिल्हा बदलीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्ष नेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे केली आहे. पुणे महानगरपालिकेमध्ये 318 शिक्षक भरती मध्ये घोटाळा झाला होता, त्याबाबत सर्व तपशील सरकारला सादर केला होता. राज्य सरकारच्या शिक्षण आयुक्ताने आदेशही दिले; परंतु पुणे महानगरपालिकेने पुढे काही केले नाही. असा आरोप देखील माजी नगरसेवकांनी केला आहे. नागपूर च्या धर्तीवर पुणे महापालिकेतील शिक्षक भरती गैरव्यवहार प्रकरणाची पुन्हा चर्चा सुरु झाली आहे.
माजी नगरसेवकांनी शिक्षण आयुक्त आणि राज्य सरकारला दिलेल्या निवेदन नुसार पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट 34 गावांमध्ये शिक्षकांची संख्या असताना त्या शिक्षकांचा समावेश महानगरपालिकेत न करता त्यांना जिल्हा परिषदेमध्ये ठेवले आणि इतर जिल्हा परिषद मधून शिक्षक आले हे चुकीचे आहे, कायदेशीर कदाचित योग्य असू शकेल. पवित्र पोर्टलवरूनं अतिशय पारदर्शी प्रक्रिया आपण राबवली जात आहे. परंतु पुणे महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने पाठवलेल्या माहिती बाबत सुस्पष्ट खुलासा पुणे महानगरपालिका कडून मागवावा. आत्ता पवित्र पोर्टल मध्ये ज्यांना नेमणुका दिला आहेत, त्यांची कागदपत्र तपासणी होईपर्यंत पुणे महानगरपालिकेची संच मान्यता, उपलब्ध शिक्षक, संवर्गातील शिक्षक व पदवीधर शिक्षक यांचा पूर्ण ताळमेळ लागल्याशिवाय पुढच्या कुठल्याही गोष्टीला मान्यता देऊ नये. पुणेकर नागरिक भरत असलेल्या कर रकमेतून 50 टक्के पगार प्रशासनामार्फत या शिक्षकांवर खर्च होतो. त्यामुळे यामध्ये पारदर्शक व्यवहार असणं आवश्यक आहे. असे पुणेकर म्हणून आमचे मत आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.
ज्या ज्या शंका आमच्या मनामध्ये आहेत त्या बाबत आम्ही प्रशासनाकडे खुलासे मागितले आहेत चर्चा केली आहे परंतु कागदपत्र अद्याप मिळालेली नाही. या शिक्षकांच्या पगारांपैकी 50 टक्के वाटा महाराष्ट्र शासन देखील उचलणार आहे त्यामुळे शासनाने देखील पूर्ण खात्री करणे आवश्यक आहे असे आमचे मत आहे. 313 शिक्षक इतर जिल्हा परिषद मधून जे आले त्यांची पदवीधर अ पदवीधर विषय संवर्ग आणि रोस्टर याची तपासणी न करता नियुक्ती केली आहे त्याची देखील संपूर्णपणे तपासणी होणं आवश्यक आहे. माजी नगरसेवकांनी पुढे म्हटले आहे कि, याबाबत जे एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे त्याचे आम्ही स्वागत करून याबाबत अधिक चौकशी करावी अशी मागणी करतो आहोत. जे गैर मार्गाने कायदा धाब्यावर बसवून पुणे शहरांमध्ये नियुक्ती करून घेतली आहे त्याबाबत त्वरित निर्णय करावा. अशी देखील मागणी शिक्षण आयुक्त यांच्याकडे करण्यात आली आहे.
