सन २०२२ मध्ये केली होती राहुल गांधी यांची ५ दिवसांत ५० तास चौकशी आणि सोनिया गांधी यांची ३ दिवसांत १२ तास चौकशी
नवी दिल्ली-काँग्रेसच्या नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र आणि असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) शी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) मंगळवारी पहिले आरोपपत्र दाखल केले. यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांची नावे आहेत.या प्रकरणात, १२ एप्रिल रोजी तपासादरम्यान, जप्त केलेल्या मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्यात आली. ईडीने ६६१ कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी नोटीस बजावली होती.
६६१ कोटी रुपयांच्या या स्थावर मालमत्तेव्यतिरिक्त, गुन्ह्यातील उत्पन्न सुरक्षित करण्यासाठी आणि आरोपींना ते नष्ट करण्यापासून रोखण्यासाठी ईडीने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये एजेएलचे ९०.२ कोटी रुपयांचे शेअर्स जप्त केले होते.शुक्रवारी, दिल्लीतील हेराल्ड हाऊस (५अ, बहादूर शाह जफर मार्ग), मुंबईतील वांद्रे (पूर्व) आणि लखनऊमधील बिशेश्वर नाथ रोड येथील एजेएल इमारतींवर नोटिसा चिकटवण्यात आल्या.
ईडीने मुंबईतील वांद्रे येथील हेराल्ड हाऊसच्या ७व्या, ८व्या आणि ९व्या मजल्यावर असलेल्या जिंदाल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेडला मासिक भाडे/भाडेपट्टा रक्कम अंमलबजावणी संचालनालयाच्या संचालकांच्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी नोटीस बजावली होती.
जून २०२२ मध्ये, नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात राहुल गांधी यांची ५ दिवसांत ५० तास चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर २१ जुलै २०२२ रोजी नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात सोनिया गांधी यांची ३ दिवसांत १२ तास चौकशी करण्यात आली. या काळात त्यांना १०० हून अधिक प्रश्न विचारण्यात आले. जूनमध्ये पाच दिवसांत ईडीने राहुल गांधींची ५० तासांहून अधिक वेळ चौकशी केली होती.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण काय आहे?
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१२ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला हाऊस कोर्टात याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सॅम पित्रोदा आणि सुमन दुबे यांनी तोट्यात चाललेले नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्र फसवणूक आणि आर्थिक गैरव्यवहाराद्वारे हडप केल्याचा आरोप केला होता.
आरोपानुसार, काँग्रेस नेत्यांनी नॅशनल हेराल्डच्या मालमत्ता ताब्यात घेण्यासाठी यंग इंडियन लिमिटेड ऑर्गनायझेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे नॅशनल हेराल्ड प्रकाशित करणारी असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतली.
दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील २००० कोटी रुपयांच्या हेराल्ड हाऊस इमारतीवर कब्जा करण्यासाठी हे करण्यात आल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला.२००० कोटी रुपयांची कंपनी फक्त ५० लाख रुपयांना खरेदी केल्याबद्दल सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि या प्रकरणात सहभागी असलेल्या इतर वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांविरुद्ध फौजदारी खटला चालवण्याची मागणी स्वामी यांनी केली होती.
जून २०१४ मध्ये, न्यायालयाने सोनिया, राहुल आणि इतर आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केले. ऑगस्ट २०१४ मध्ये, ईडीने या प्रकरणात कारवाई केली आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. डिसेंबर २०१५ मध्ये दिल्लीच्या पटियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुलसह सर्व आरोपींना जामीन मंजूर केला.
