पुणे – महागाईने होरपळलेल्या जनतेला दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारने पेट्रोल, डिझेलवर अबकारी कर लावून नफेखोरी करण्याऐवजी दर १५ रुपये प्रति लिटर कमी करायला हवेत आणि तेल कंपन्यांचीही नफेखोरी थांबवायला हवी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांनी केली आहे.आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर ६५.४१ डॉलर प्रति बॅरल असा झालेला आहे. गेल्या चार वर्षातील हा निचांकी दर आहे. कच्च्या तेलाचे भाव घसरलेले आहेत, अशा वेळी इंधनाचे भाव कमी असणं अपेक्षित आहे. इंधनाचे भाव कमी न करता अबकारी कर वाढवून सरकारने नफेखोरीच केलेली आहे आणि गेली चार वर्षे सरकारी कंपन्याही नफेखोरीच करीत आहेत. या नफेखोरीबद्दल वारंवार आंदोलने केली, तरीही सरकार दाद देत नाही, सरकारची ही मनमानी संतापजनक आहे.
करोना साथीच्या काळात म्हणजे चार वर्षांपूर्वी आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर ६३.४० डॉलर प्रति बॅरल होता. कच्च्या तेलाचे दर घसरलेले असतानाही मोदी सरकारने इंधनाचे दर कमी केले नाहीत. कंपन्यांची नफेखोरी थांबविली नाही. जनतेच्या विरोधातीलच धोरणे राबविली. एप्रिल २०२२मध्ये कच्च्या तेलाचा दर १०२.९७ डॉलर प्रति बॅरल होता. तेव्हा भारतात पेट्रोलचा दर ११५.०७ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल ९८.२६ रुपये प्रति लिटर असा होता. एप्रिल २०२३ मध्ये कच्च्या तेलाचे दर घसरले ८३.७६ डॉलर प्रति बॅरल झाले. भारतात पेट्रोलचा दर अवघ्या ७ रुपयांनी कमी करून १०८.६३ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर ९३.८८ रूपये प्रति लिटर राहिला. एप्रिल २०२४ मध्ये कच्च्या तेलाचा दर ८९.४४ डॉलर प्रति बॅरल झाला तेव्हा पेट्रोलचा दर १०६.५१ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर ९१.८८ रूपये प्रति लिटर असा राहिला. १२ एप्रिल २०२५ मध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा दर ६५.४१ डॉलर प्रति बॅरल असा राहिला आणि पेट्रोल चा दर १०६.५१ रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलचा दर ९१.८२ रुपये प्रति लिटर असा आहे. हे दरपत्रक पाहिले तर मोदी सरकारने नफेखोरी थांबवून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर १५ रुपये प्रति लिटर इतके कमी केले पाहिजेत, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
पेट्रोल, डिझेल दरवाढीवरून आंदोलने करून मोदी सरकार पुढे जनतेचा आवाज मांडलेला आहे. याही पुढे जनतेची मागणी मांडण्यासाठी कॉंग्रेस पक्ष विविध मार्गांनी आंदोलने करेलच, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
