पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादमध्ये मंगळवारी वक्फ कायद्याच्या विरोधात निदर्शने सुरू असताना हिंसाचार उसळला. निदर्शकांनी अनेक वाहने पेटवून दिली. यामध्ये पोलिसांच्या वाहनांचाही समावेश आहे. निदर्शकांशी झालेल्या संघर्षात अनेक पोलिस जखमी झाले.
मुर्शिदाबादमध्ये वक्फ कायद्याविरोधात मुस्लिम संघटना निदर्शने करत होत्या. पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. दरम्यान, आंदोलकांनी पोलिसांवर दगडफेक केली. त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि लाठीचार्ज केला.
जमाव हिंसक झाला. लोकांनी पोलिसांच्या गाड्या आणि इतर वाहनांना आग लावली. यानंतर घटनास्थळी मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
वास्तविक, वक्फ दुरुस्ती विधेयक लोकसभेने २ एप्रिल रोजी आणि राज्यसभेने ३ एप्रिल रोजी मंजूर केले. १२ एप्रिल रोजी उशिरा, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी वक्फ (दुरुस्ती) विधेयकाला मान्यता दिली आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले. सरकारने नवीन कायद्याबाबत राजपत्र अधिसूचना जारी केली होती.
नवीन कायद्याबाबत आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात १२ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्याच वेळी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने ११ एप्रिलपासून देशभरात निदर्शने करण्याची घोषणा केली आहे.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले होते की, या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेमध्ये भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण रोखणे आहे. राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी या विधेयकाला (आता कायदा आहे) पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. हे विधेयक २ एप्रिल रोजी मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले.
वक्फ कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ११ याचिका दाखल
नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेविरुद्ध जमियत उलेमा-ए-हिंद व्यतिरिक्त ७ एप्रिलपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात ११ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. जमियत उलेमा-ए-हिंदने म्हटले आहे की, आमच्या राज्य युनिट्स देखील या कायद्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देतील.
याचिकांवरील सुनावणीबाबत, सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सांगितले की, नवीन वक्फ कायद्याच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची यादी करण्याचा म्हणजेच सुनावणी करण्याचा निर्णय ते घेतील. जमियत उलेमा-ए-हिंदचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयाकडे तातडीने सुनावणीची मागणी केली होती.
यावर सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- तुम्ही वकिलांना आम्हाला मेल किंवा पत्र पाठवायला सांगा. यावर सिब्बल म्हणाले की, ही प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. खरं तर, सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणीसाठी तोंडी उल्लेख करण्याची म्हणजेच तोंडी अपील करण्याची पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. सिब्बल यांच्यानंतर, सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले- ठीक आहे, आपण पत्रे आणि मेल पाहू. यावर निर्णय घेतला जाईल. आम्ही त्यांची यादी करू.
