मुंबई:मंगेशकर रुग्णालयातील संतापजनक प्रकरणानंतर आता रुग्णालयाने चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र हॉस्पिटलच्या वतीने नेमण्यात आलेल्या या समितीवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी टीका केली आहे. मी समिती नेमणार, मीच चौकशी करणार, तर मी दोषी कसा होणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. त्या महिलेला दाखल करून उपचार केले असते तर काय झालं असते? असा प्रश्न त्यांनी रुग्णालयाला विचारला आहे. त्यांनी माणुसकीच्या भूमिकेतून याकडे बघणे आवश्यक होते, असे देखील ते म्हणाले.
तनिषा भिसे या महिलेला प्रसुतीच्या वेदना सुरू झाल्यावर तातडीने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारासाठी रुग्णालय प्रशासनाने दहा लाख रुपयांची मागणी केली. तेव्हा जवळ सध्या दोन लाख रुपये आहेत, तेवढे घेऊन उपचार सुरू करण्याची विनंती कुटुंबीयांनी केली. मात्र तरी देखील महिलेला प्रसूतीसाठी दाखल करून घेतले नाही. त्यानंतर गर्भवती महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात नेण्याचा निर्णय कुटुंबीयांनी घेतला. गर्भवती महिलेला दुसऱ्या रुग्णालयात नेत असताना महिलेला त्रास झाला आणि दोन जुळ्या बाळांना जन्म देऊन महिलेने श्वास सोडला. त्यानंतर आता या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येत आहे. मात्र, रुग्णालयाच्या कडून तयार करण्यात आलेल्या समितीवर मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी टीका केली आहे.
मुंबईमधील कोणत्याही दवाखान्यामध्ये आयुष्यमान भारत जीवनदायी योजना नाही, अशी धक्कादायक माहिती सुद्धा मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली. या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल प्रशासनाला सवलत देण्यात आलेली आहे. हे रुग्णालय धर्मादाय आयुक्त खाली रजिस्टर असल्याने त्यांना कोणताही टॅक्स लागत नाही. मात्र या रुग्णालयाच्या माध्यमातून गोरगरिबांची सेवा होणे अपेक्षित असते. महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना देखील ते लागू करत नाहीत. असे असेल तर गरीब रुग्णांना लाभ कसा मिळेल. त्यामुळे त्यांनी महात्मा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना लागू करावी, तसे झाले तर अशा घटना घडणार नाहीत, अशी आपली विनंती असल्याचे देखील मंत्री मुश्रीफ म्हणाले.
परशुराम हिंदू सेवा संघाचा आक्षेप
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात महात्मा फुले आरोग्य विमा योजनेचा लाभच मिळत नसल्याची माहिती देखील समोर आली आहे. मंगेशकर हॉस्पिटलने एका रुग्णाला पेपर वर महात्मा फुले योजनेचा लाभ मिळत नाही, असे लिहून दिले आहे. यावर परशुराम हिंदू सेवा संघाने आक्षेप घेतला आहे. असे असले तर सरकारने सर्वसामान्य आणि गोरगरिबांसाठी घोषित केलेले योजनेचे काय होणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. या योजनेचा उद्देश राज्यातील गरीब आणि गरजू लोकांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देणे आहे. त्यामुळे या रुग्णांना आर्थिक अडचणींमुळे उपचारापासून वंचित राहावे लागणार नाही. मात्र आता ही योजनाच रुग्णालय राबवली जात नसल्याची धक्कादायक आरोप केला जात आहे.
