महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला बजावली नोटीस
हिंदी चित्रपटात शेवटाला पोलीस येतात तशी यांची कारवाई ..
कोणते रुग्णालय किती बिल आकारते ? आगाऊ रक्कम किती मागते ?रुग्णांना आणि नातलगांना कशी वागणूक देते ? रुग्णसेवा हा सेवा धर्म म्हणून पाळते कि धंदा म्हणून करते यावर महापालिकेचा का उरला नाही अंकुश ?
पैशाची चिंता न करता रुग्णाला दाखल करून उपचार सुरु करायला हवे होते हे मुख्यमंत्र्यांना सांगण्याची वेळ आली तत्पूर्वीच महापालिकेच्या आरोग्याप्रमुखांनी याची नोटीस रुग्णालयांना का नाही दिली ?
वैद्यकीय सेवा ही मुलभूत मानवी हक्कांपैकी एक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत पैशांअभावी आपत्कालीन उपचार नाकारता येऊ शकत नाहीत. हे महापालिकेच्या आरोग्य खात्याला माहिती का नाही ?
पुणे- दिनानाथ मंगेशकर रुग्णालयासमोर , आवारात काल दिवसभरात चक्क १२ आंदोलने झाली आणि ३/४ स्तरावरून चौकशी समित्यांनी आपापले अहवाल नोंदविले त्यानंतर महापालिकेचे झोपी गेलेले आरोग्य खाते जागे झाले आणि ते होताच तथाकथित रुग्ण हक्काचे नारे देऊन स्वतःला महासंस्था म्हणविणारे देखील जागे झाले.’माय मराठी’ ने महापालिकेचे आरोग्य खाते झोपले आहे काय ? असा प्रश्न करताच महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाला नोटीस बजावली आहे,याप्रकरणी सर्व माहिती सादर करावी, असा आदेश देण्यात आला. अशी माहिती महापालिकेच्या आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे यांनी दिली.
आरोग्य विभागाने पुणे परिमंडळाचे आरोग्य उपसंचालक डॉ. राधाकिशन पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीने शुक्रवारपासून चौकशी सुरू केली. समितीच्या सदस्यांनी दीनानाथ रुग्णालय, वाकड येथील सूर्या रुग्णालय व बाणेर येथील मणिपाल रुग्णालयाला भेटी देऊन माहिती घेतली. डॉ. पवार यांच्यासह सहाय्यक संचालक डॉ. प्रशांत वाडीकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नागनाथ यमपल्ले, आरोग्यप्रमुख डॉ. नीना बोराडे व स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. कल्पना कांबळे या सदस्यांनी ही चौकशी केली.
खुद्द दिनानाथ रुग्णालयाने चौकशी समिती नेमून कालच अहवाल सादर केला , पोलिसांनी कालच आपल्या चौकशीची माहिती गृहविभागाला कळविली.आणि कालच खुद्द मुख्यमंत्री यांनी हि चौकशी समिती नेमून या समितीने तातडीने कामकाजाला प्रारंभ देखील केला .महिला आयोगाने देखील महापालिकेला पत्र देऊन एकीकडे कान उघडणी केली तर दुसरीकडे तातडीने चौकशी समिती नियुक्त केली . महापालिकेच्या आरोग्य खात्याने महापालिकेच्या हद्दीतील शासकीय आणि खाजगी रुग्णालयावर नियंत्रण ठेवण्या ऐवजी आपापले हितसंबध जोपासण्यातच धन्यता मानली असल्याचा आरोप होतो आहे. रुग्णांच्या हक्काच्या नावाने ओरड करणाऱ्या संस्था आरोग्य खात्यातील अशा अधिकाऱ्यांच्या समर्थनाच्या टोळ्या बनल्या आहेत. औषधे खरेदीत घोटाळ्या पासून बोगस डॉक्टरांना पाठीशी घालण्याचे काम असा प्रामुख्याने कारभार असलेल्यांनी रुग्ण हक्काचे मुखवटे घातले आहेत. जे दिनानाथ प्रकरणी काल गळून पडलेत .ते पुन्हा चढविण्यासाठी आता ते बैल गेला आणि झोप केला प्रमाणे आंदोलन करणार असल्याचे वृत्त आहे.
दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेली घटना काही पहिलीच नाही. राज्यात आणि देशभरात अशा घटना अनेकदा ऐकायला येत असतात. त्यामुळेच मंगेशकर रुग्णालयात घडलेल्या घटनेचा धागा पकडून व्यापकपणे या प्रश्नाकडे पहायला हवं.महाराष्ट्र शुश्रुषागृह नोंदणी नियम 2021 साली आले असले तरी त्याची अंमलबाजवणी व्यवस्थित झालेली नाही असे सांगितले जाते. अजूनही 80 ते 90 टक्के खासगी रुग्णालयं हे नियम पाळत नाहीत. प्रत्येक रुग्णालयाने तिथे मिळणाऱ्या 15 महत्त्वाच्या गोष्टींचे दर त्यांच्या आवारात दिसतील अशा ठिकाणी लावायला हवेत. मात्र बहुतांश ठिकाणी ते दिसत नाही.शिवाय, प्रत्येक रुग्णालयाने रुग्ण हक्कांची सनद लावायला हवी.या सनदीप्रमाणे रुग्णाला आजाराबाबतची सगळी माहिती, स्वरूप, गुंतागुंतीची शक्यता हे सगळं जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. तसंच, दुसरे मत (second opinion) घेण्याचा, तपासण्यांचे अहवाल, वैद्यकीय निष्कर्ष जाणून घ्यायचा हक्कं आहे.हे सगळे अधिकार रुग्णाला माहीत असायला हवेत. मात्र, रुग्णालयात ते लावलेले नसतात.तिसरं म्हणजे प्रत्येक जिल्ह्यात आणि शहरात एक रुग्णांसाठी तक्रार निवारण कक्ष आणि त्याचा टोल फ्री नंबर असायला हवा. रुग्णांना काही तक्रार असेल तर ते तिथे फोन करून मदत किंवा सल्ला घेऊ शकतात
धर्मदाय रुग्णालयात 10 टक्के मोफत खाटांची तरतूद आहे. पण त्यासाठीची व्यवस्था अजूनही पूर्णपणे नीट चालत नाही.
कोणत्या रुग्णालयात सद्यपरिस्थितीत किती खाटा उपलब्ध आहेत त्याबद्दलची माहिती मोजकीच रुग्णालयं देतात
अनेक योजनांतून रुग्णालयांना आर्थिक व भूखंड,TDR बाबतचे सहाय्य करणाऱ्या महापालिकेला खासगी रुग्णालयाच्या सेवांच्या दरांचं नियंत्रण करण्याची गरज वाटत नाही काय ?
केंद्र सरकारच्या वैद्यकीय स्थापना अधिनियम या 2010 च्या कायद्याप्रमाणे खासगी रुग्णालयांनी सरकारने ठरवलेल्या दरापेक्षा जास्त किंमत आकारणं बेकायदेशीर आहे.
या नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होईल याची काळजी महापालिकेच्या आरोग्य खात्याने घेतली तर अशा घटना कमी घडतील असे वाटत नाही काय ?
भारताच्या संविधानात कलम 21 नुसार प्रत्येक नागरिकाला “जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा हक्क” आहे. या हक्काचा विस्तार इतका व्यापक आहे की, आपत्कालीन वैद्यकीय उपचार मिळवण्याचा हक्क देखील त्यामध्ये समाविष्ट आहे.याचा स्पष्ट अर्थ असा की, कोणत्याही व्यक्तीला फक्त आर्थिक कारणांमुळे किंवा उपचाराचा खर्च देऊ शकत नसल्यामुळे आपत्कालीन उपचार नाकारता येणार नाहीत.
भारताच्या सर्वोच्च्य न्यायालयानेही काही महत्वाच्या निकालांमध्ये हेच अधोरेखित केलं आहे. परमानंद काटारा विरुद्ध भारत सरकार हा 1989 चा खटला याचं महत्त्वाचं उदाहरण आहे.एका दुचाकीस्वाराचा अपघातात झाल्यानंतर उपचाराअभावी मृत्यू झाला होता. तेव्हा एका मानवाधिकार कार्यकर्त्याने त्याबद्दलची जनहित याचिका सर्वोच्च्य न्यायालयात दाखल केली होती.एका भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारने त्या दुचाकीस्वाराला धडक दिली. त्यानंतर गंभीर जखमी अवस्थेत त्याला जवळच्या रुग्णालयात नेण्यात आलं.पण त्याठिकाणच्या डॉक्टरांनी त्याच्यावर उपचार करण्यास नकार दिला. हे वैद्यकीय-वैधानिक (medico-legal) प्रकरण असल्याने रुग्णास 20 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या अधिकृत रुग्णालयात नेण्यास सांगितलं. मात्र, त्या रुग्णालयात पोहोचण्यापूर्वीच जखमी व्यक्तीचा मृत्यू झाला.सरकारी असो वा खाजगी, कोणताही डॉक्टर आपत्कालीन स्थितीत रुग्णावर उपचार करण्यास बांधील आहे, असं सर्वोच्च्य न्यायालयाने या प्रकरणात अधोरेकीत केलं होतं.
त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिती विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य (1996) या प्रकरणात न्यायालयाने वेळेत वैद्यकीय सेवा न मिळणं हे संविधानातल्या कलम 21 चं उल्लंघन मानलं जाईल, असं स्पष्ट केलं होतं.
सर्व निर्णयांमधून हे स्पष्ट होतं की, वैद्यकीय सेवा ही मुलभूत मानवी हक्कांपैकी एक आहे आणि कोणत्याही परिस्थितीत पैशांअभावी आपत्कालीन उपचार नाकारता येऊ शकत नाहीत.
