खासगी रुग्णालयांमध्ये तातडीच्या रुग्णांना उपचारासाठी ॲडव्हान्सची सक्ती करता येणार नाही अशी कायदेशीर तरतूद करा.

खासगी रुग्णालयात दर पारदर्शकता, उपचार प्रमाणीकरण यासाठी कायदा करा.

: डॉ अभिजीत मोरे (आम आदमी पार्टी- महाराष्ट्र राज्य सचिव ) यांची मागणी

पुणे- शहरातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयामध्ये गुंतागुंतीची प्रसूती असणाऱ्या गरोदर महिलेला (तनिषा भिसे) ॲडव्हान्स रक्कम न भरल्यामुळे उपचार नाकारण्याची आणि त्यानंतर त्या रुग्णाचा इतरत्र मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना सध्या राज्यभर गाजते आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला आहे. मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयांमध्ये (यामध्ये तथाकथित धर्मदाय पण कॉर्पोरेट स्टाईलने चालणारी मोठी रुग्णालये सुद्धा आली) भरपूर ॲडव्हान्स रक्कम भरल्याशिवाय तातडीच्या प्रसंगी सुद्धा उपचार मिळत नाही ही वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा समोर आली आहे. आज दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलने खुलासा केलेला असला तरी तब्बल 10 लाख रुपये डिपॉझिट लेखी मागितल्याची बाब त्यांनी नाकारलेली नाही, हे महत्वाचे आहे. मयत रुग्ण महिलेच्या नणंदेने इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला दिलेल्या मुलाखतीनुसार रुग्णाचा ब्लड प्रेशर वाढलेला होता तसेच योनिमार्गाद्वारे रक्तस्त्राव होत होता. अशावेळी सदर रुग्णाला भरती करून उपचार मिळणे आवश्यक होते. धर्मदाय रुग्णालयांना तातडीच्या रुग्णांसाठी ॲडव्हान्स मागता येत नाही असे उच्च न्यायालयाचे आदेश आहेत. या आदेशांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून येत आहे.

ही केवळ एक घटना नसून अशा अनेक घटना महाराष्ट्रामध्ये घडत असतात. अनेकदा तातडीच्या वेळी व्यक्तीला उपचार मिळणे हे आवश्यक असताना खासगी रुग्णालय प्रशासनाकडून लाखो रुपयांच्या ॲडव्हान्सची मागणी होते. ती पूर्ण करणे कित्येक रुग्णांना त्या क्षणी शक्य होत नाही. परिणामी अनेक रुग्णांचा वेळेत उपचार न मिळाल्याने मृत्यू झाल्याची घटना राजरोसपणे राज्यात घडत आहेत.

राज्यात खासगी हॉस्पिटलने किती ॲडव्हान्स मागावा याचा ठोस नियम नाही. याबाबत संदिग्धता असल्याने हॉस्पिटल कडून अनेकदा रुग्णांकडून भरमसाठ ॲडव्हान्स रक्कम मागितली जाते. परिणामी अनेक गंभीर रुग्णांना उपचार नाकारला जातो. ॲडव्हान्स मागणे गैर नाही पण ॲडव्हान्स दिल्याशिवाय तातडीचे उपचार सुरु करणार नाही असा अनेक खासगी रुग्णालयांचा आग्रह योग्य नाही.

मुर्दाड कॉर्पोरेट आरोग्य व्यवस्थेविरोधात नागरिकांच्या मनामनामध्ये असलेला असंतोष दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय प्रकरणात उत्स्फुर्तपणे उघड होत आहे. याची गंभीर दखल राज्य शासनाने घेणे आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पार्टीचे महाराष्ट्र राज्य सचिव डॉ अभिजीत मोरे यांच्याकडून खालील मागण्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्याकडे जाहीररित्या करण्यात येत आहे.

1) जवळच्या सरकारी, खासगी अशा कोणत्याही रुग्णालयात गंभीर, किचकट प्रसूतीच्या महिला भगिनींना उत्पन्नाची अट न घालता राज्य सरकार द्वारे फ्री युनिव्हर्सल इमरजन्सी मॅटरर्निटी केअर द्या.
2) खासगी रुग्णालय नफेखोरी प्रतिबंध कायदा बनवण्यात यावा. खासगी रुग्णालयांमध्ये तातडीच्या रुग्णांना उपचारासाठी ॲडव्हान्सची सक्ती करता येणार नाही अशी कायदेशीर तरतूद करा. खासगी रुग्णालयात दर पारदर्शकता, उपचार प्रमाणीकरण यासाठी कायदेशीर तरतूद करा. या कायद्याद्वारे राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालयांमध्ये दरांमधील पारदर्शकता बंधनकारक करण्यात यावी. सर्व रुग्णांना उपचारापूर्वी संबंधित रुग्णालयाचे दरपत्रक देण्यात यावे. सर्व रुग्णांना उपचाराच्या खर्चाचे अंदाजे बिल उपचार सुरू करण्यापूर्वी देण्यात यावे. तसेच रुग्णांना त्यांची उपचाराची कागदपत्रे न देणे हा दखलपात्र गुन्हा समजला जावा.