रुग्णालयातील प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाने लक्ष घातले होते. परंतू, रुग्णालयाकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही
पुणे- दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. दीनानाथ रुग्णालयाने महिलेला अॅडमिट करून घेणे गरजेचे होते. भविष्यात अशा घटना पुन्हा होवू नये यासाठी कडक कारवाई करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. धर्मदाय रुग्णालयांनी आपली भूमिका योग्य प्रकारे निभावली पाहिजे. धर्मादाय रुग्णालयांकडून नैतिकतेचे पालन होते की नाही, यासंदर्भात आपण प्रयत्न करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयाने पैशांअभावी गर्भवती महिलेवर उपचार करण्यास नकार दिल्याने महिलेचा जीव गेल्याची घटना गुरुवारी घडली होती. या घटनेवर आता विविध राजकीय लोकांच्या प्रतिक्रिया समोर येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देत या घटनेतून असंवेदनशीलतेचा परिचय पाहायला मिळाल्याचे ते म्हणाले. तसेच भविष्यात अशा प्रकाराच्या घटना घडू नये यासाठी कडक कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी माध्यमांशी बोलताना दिला.
पुण्याच्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात घडलेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. कुठेतरी असंवेदनशीलतेचा परिचय या घटनेतून पाहायला मिळतो. दीनानाथ मंगेशकर हे अतिशय प्रतिष्ठित रुग्णालय आहे. लता दीदींनी स्वत: पुढाकार घेऊन आणि मंगेशकर कुटुंबीयांनी रुग्णालयाच्या पाठीमागे आपले संसाधने उभे करून हे रुग्णालय उभे केले. ज्याप्रकारे तिथल्या काही डॉक्टरांनी किंवा कर्मचाऱ्यांनी अतिशय असंवेदनशीलतेने प्रसुतीला आलेल्या महिलेला दाखल करून घेण्यास नकार दिला किंवा अधिकचे पैसे मागितले. लोकांमध्ये या संपूर्ण प्रकरणाची अतिशय चीड आहे. असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
विशेषत: धर्मदाय रुग्णालयांनी आपली भूमिका योग्य प्रकारे निभावली पाहिजे. अशी आपली सर्वांची अपेक्षा आहे. त्यामुळे या संदर्भात एक उच्च स्तरीय समिती तयार केलेली आहे. ही समिती या घटनेचा तपास करेलच, त्यासोबत अशा घटना होवू नये म्हणून कडक कारवाई केली जाईल. पैशांची चिंता न करता महिलेला अॅडमिट करून घेणे गरजेचे होते. धर्मादाय रुग्णालयांकडून नैतिकतेचे पालन होते की नाही, यासंदर्भात आपण प्रयत्न करणार आहोत, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. रुग्णालयातील प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री वैद्यकीय कक्षाने लक्ष घातले होते. परंतू, रुग्णालयाकडून योग्य प्रतिसाद मिळाला नाही. भविष्यात अशा प्रकाराच्या घटना घडू नये यासाठी कडक कारवाई करण्याचा आमचा मानस असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
उच्च न्यायालयाचा आदेश हा अतिरिक्त कायदा घेतला, त्यांनाच आहे. आम्हाला तो आदेश नाही, अशी भूमिका अनेक रुग्णालयांनी मांडली होती. त्यामुळे त्यासंदर्भात स्कीम तयार केली. आता कायद्याने हे अधिकार धर्मदाय संस्थेकडे घेतलेले आहे. धर्मदाय ही संस्था स्वतंत्रपणे चालते, पण त्याच्यामध्ये काही ना काही नियंत्रण हे राज्याच्या लॉ अँड ज्युडिशरी विभागाचे आहे. या विभागाच्या माध्यमातून अशा सगळ्या रुग्णालयांवर अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयातील प्रकारची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
धर्मादाय सहआयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेत या चौकशी समितीत
1) उपसचिव श्रीमती यमुना जाधव,
2) सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष, मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी,
3) सर जे. जे. रुग्णालय समूह, मुंबईचे अधीक्षक हे सदस्य असतील तर
4) विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव हे या चौकशी समितीचे सदस्य सचिव असतील.
त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची सर्व धर्मादाय रुग्णालयांकडून प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी प्रधान सचिव विधी व न्याय विभाग तसेच धर्मादाय आयुक्त यांना खालील प्रमाणे सूचना केल्या आहेत.
धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन व दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ‘धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षाची’ मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत.
विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत करण्यात आलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल व समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी.
शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये 186 धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर पदे तात्काळ भरण्यात यावीत.
निर्धन रुग्णनिधी (IPF) खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेवून ती धर्मादाय आयुक्त यांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी.
योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी.
