वित्त कायदाविरोधात नॅशनल को-ऑर्डीनेशन कमिटी पेन्शनर्स असोसिएशनच्या वतीने निदर्शने

पुणे- नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेन्शनर्स असोसिएशनच्या वतीने   केंद्र सरकारने वित्त कायदा मंजूर केला आहे त्याच्या विरोधात .  नॅशनल को-ऑर्डीनेशन कमिटी पेन्शनर्स असोसिएशनच्या वतीने देशभर निदर्शन करण्यात आली.  टेलीफोन भवन बाजीराव रोड येथे नॅशनल को- ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेन्शन असोसिएशन मधील पेन्शनर कर्मचारी आणि आधिकारींच्या सर्व संघटनेत मार्फत जोरदार निदर्शन करण्यात आली. हा कायदा पेन्शन धारकांच्या विरोधात असल्याने कारण पेन्शन फंडाचे  पूर्णआधिकार  न्यायिक न राहता प्रशासकीय होणार आहेत पेन्शन फंडाचे आधिकार केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात  घेतला आहे  १९७२ चा पेन्शन कायदकायदा व आर्टिकल १४ अंतर्गत न्यायिक हक्क काढून प्रशासकीय आधिकार प्रदान करण्यात आले आहे.या कायद्याने पेन्शनवर खालिलप्रमाणे  परीणाम होणार आहेत १)पेन्शन रिव्हिजन कधीच होणिर नाही.२)भविष्यात महागाई भत्ता गोठवला जाऊ शकतो ३)भविष्यात पेन्शन बंद केली जाऊ शकते ४)कुठल्याही कोर्टात दाद मागता येणार नाही ५)काही अब्ज करोडचा पेन्शन फंड १००% सरकारच्या मालकीच्याआधिकारात राहिल .६)सुप्रीम कोर्टाचे सर्व निर्णय या कायद्याने आपोआप रद्दबातल होतील.७) हे बिल लोकसभेने मंजूर केले आहे (त्या अगोदर खासदारांचा पगार व भत्ते २५% ने वाढवले आहेत). ह्या सर्व कारणासाठी वरील बिल रद्द झाले पाहीजे म्हणून टेलीफोन भवन बाजीराव रोड पुणे येथे  नॅशनल को-ऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ पेन्शनर्स असोसिएशनच्या वतीने जोरदार निदर्शन करण्यात आली यामधे   संघटनेचे नागेश नलावडे ,युसूफ जकाती ,शशांक नायर ,बबन सुर्यवंशी ,सुधाकर खडके , पुष्पा फराटे , रोहीणी कुलकर्णी  इत्यादीसह उपस्थित होते.वरील निवेदन डीस्ट्रीक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट ,अर्थ आणि नियोजन खाते यांच्या मार्फत माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान कार्यालय ऑफीस ला पाठवण्यात आले आहे.