पुण्यात बसून मुंबईतील घराची करता येणार नोंदणी ,पुण्यात बसून नागपुरातील घराची किंवा मुंबईत बसून पुण्यातील घराची नोंदणी करता येईल,आधार कार्ड व प्राप्तिकर दस्तऐवजांच्या मदतीने नोंदणी,राज्यातील कुठलीही नोंदणी व मुद्रांक नोंदणी घरी बसून करता येणार
सरकारी कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत.
मुंबई-महाराष्ट्रात येत्या महाराष्ट्र दिनापासून म्हणजे 1 मेपासून ऑनलाईन मुद्रांक नोंदणी व ‘एक राज्य एक नोंदणी’ उपक्रम राबवण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी केली. या उपक्रमामुळे पुण्यात बसून नागपुरातील घराची किंवा मुंबईत बसून पुण्यातील घराची नोंदणी नोंदणी करता येईल. ही सर्व प्रक्रिया फेसलेस असेल, असे ते म्हणाले. या प्रक्रियेमुळे घर खरेदीच्या प्रक्रियेतील दलालीला चाप बसण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सद्यस्थितीत घराच्या नोंदणीसाठी आपल्याला उपनिबंधक कार्यालयात किवा तहसील कार्यालयात खेटे मारावे लागतात. अनेकदा या प्रकरणी नागरिकांचा मोठा वेळ व पैसे वाया जातात. या पार्श्वभूमीवर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी 1 मेपासून राज्यात एक राज्य एक नोंदणी धोरण राबवण्याची घोषणा केली आहे. चंद्रशेखर बावनकुळे यासंबंधी म्हणाले, घर खरेदी – विक्री करतेवेळी नोंदणीसाठी सध्या सरकारी कार्यालयात जावे लागते. तिथे अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. नोंदणी करतान दलालांचाही अडथळा असतो. त्यावर उपाय म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पारदर्शक व गतीमान सरकारच्या 100 दिवसांचा कार्यक्रम दिला होता.
या अंतर्गत महसूल खात्याचा मुद्राक निरीक्षकांनी व महानिरीक्षकांनी एक चांगला उपक्रम पुढे आणला आहे. त्यानुसार आपले सरकार एक राज्य एक नोंदणी पद्धत सुरू आहे. या अंतर्गत राज्यातील कुठलीही नोंदणी व मुद्रांक नोंदणी घरी बसून करता येणार आहे.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे या योजनेची अधिक माहिती देताना पुढे म्हणाले, तुम्ही एखादे घर खरेदी केले असेल तर तुम्हाला कुठेही बसून त्याची नोंदणी करता येईल. पुण्यात बसून नागपुरातील घराची किंवा मुंबईत बसून पुण्यातील घराची नोंदणी करता येईल. ही सर्व प्रक्रिया फेसलेस असेल. आधार कार्ड व प्राप्तिकर दस्तऐवजांच्या मदतीने तुम्हाला ही नोंदणी करता येईल. ऑनलाईन मुद्रांक नोंदणीची ही प्रक्रिया आपण 1 मेपासून सुरू करत आहोत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिजीटल इंडिया, डिजीटल महाराष्ट्राचा संकल्प केला आहे. आमचे सरकार त्यावर काम करत आहे.
उल्लेखनीय बाब म्हणजे सरकारने प्रायोगिक पातळीवर ही प्रक्रिया मुंबई व उपनगरांत राबवली होती. तिचा आता राज्यभरात विस्तार केला जाणार आहे.
