पुणे- महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम, २०२४ मधील तरतुदींविरोधात पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात झालेल्या या आंदोलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या या विधेयकाचा निषेध नोंदवण्यात आला.जाचक अटी रद्द करा, अशा घोषणाबाजी यावेळी संघटनेतील सभासदांकडून करण्यात आली. या विधयकातील जाचक तरतूदी महाराष्ट्र शासनाने रद्द कराव्यात, अशी प्रमुख मागणी श्रमिक पत्रकार संघटनेचे सुनीत भावे यांनी केली आहे.
यासंदर्भातील निवेदन जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांना श्रमिक पत्रकार संघाच्या वतीने देण्यात आले आहे. यावेळी सुनीत भावे, पुणे श्रमिक पत्रकार संघ, शैलेश काळे, प्रतिष्ठान अध्यक्ष, मीनाक्षी गुरव, सरचिटणीस आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र सरकारने जनसुरक्षा विधेयक प्रस्तावित केलेले आहे. त्या संदर्भातील हरकती व सूचना नोंदवण्याची मुदत दोन दिवसांपूर्वी संपली आहे. यामधील काही तरदूदी पत्रकार संघटना आणि पत्रकार म्हणून काम करणाऱ्या यांच्यावर जाचक होतील. त्यांच्यावर निर्बंध आणले जातील. सेन्सॉरशिप लादली जाईल, असे सुनीत भावे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. या तरतूदींना सगळ्याच पत्रकार संघटना विरोध करत आहेत. मुंबईतही आंदोलन होत आहे. या जाचक तरतूदी रद्द कराव्यात अशी प्रमुख मागणी असल्याचे भावे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक 2024 हे पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलं होतं. पण, विरोधकांच्या विरोधामुळं ते मंजूर होऊ शकले नाही. सध्या हे विधेयक विधीमंडळातील दोन्ही सभागृहातील सदस्यांचा समावेश असलेल्या संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्ष महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत. सध्या या समितीनं राज्यातील जनता, विधीमंडळाचे माजी सदस्य, सामाजिक संस्था, संघटना यांच्याकडून 1 एप्रिलपर्यंत यावर सूचना मागवल्या आहेत. पण पुण्यासह राज्यातील विविध पत्रकार संघटना याला विरोध करत आहेत.
विधेयकावर नेमका काय आक्षेप आहे…?
– विधेयकामुळे महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांच्या नागरी स्वातंत्र्यावर आणि भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, संघटना आणि सभा स्वातंत्र्य आणि गोपनीयतेच्या हक्कावर प्रतिकूल परिणाम होईल.
– सरकारला केवळ ‘बेकायदेशीर कारवायांमध्ये गुंतलेल्या संघटनांचे सदस्य असल्याच्या आरोपावरून संघटनांवर बंदी घालण्याचे आणि संशयितांची मालमत्ता जप्त करण्याचे अधिकार दिले आहेत.
– सरकारला प्रश्न विचारता येणार नाही, असे अधोरेखित होत आहे.
– कोणत्याही स्वरूपात किंवा पद्धतीने सरकारचा असंतोष किंवा टीका व्यक्त करणे बेकायदेशीर ठरवले जाईल.
– जिल्हाधिकारी किंवा पोलिस आयुक्तांना बेकायदेशीर कृतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट क्षेत्र किंवा इमारतीची निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यानंतर हे अधिकारी मालमत्तेचा ताबा घेऊ शकतात.
