मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा प्रस्ताव मंजूर
नवी दिल्ली:
केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल (बुधवारी) संसदेत वक्फ दुरूस्ती विधेयक सादर केले होते. त्यांनंतर काल दुपारी १२ वाजल्यापासून आज मध्यरात्रीपर्यंत या विधेयकावर सभागृहात चर्चा झाली. त्यानंतर या विधेयकाच्या बाजूने 288 मते पडली. तर विरोधात 232 मते पडली. या विधेयकाला काँग्रेसह इंडिया आघाडीने विरोध केला. शेवटी हे विधेयत लोकसभेत बहुमताने मंजूर करण्यात आले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडले जाईल.
यामध्ये सत्ताधारी खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मते व्यक्त केली. तर विरोधकांनी याला जोरदार विरोध केल्याचे पाहायला मिळाले.
बुधवारी लोकसभेत 12 तासांच्या चर्चेनंतर वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यात आले. पहाटे २ वाजता झालेल्या मतदानात ५२० खासदारांनी भाग घेतला. २८८ जणांनी बाजूने तर २३२ जणांनी विरोधात मतदान केले.
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याला उमीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे. हे विधेयक आज राज्यसभेत सादर केले जाईल.
चर्चेदरम्यान एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी हे विधेयक फाडले. ते म्हणाले – या विधेयकाचा उद्देश मुस्लिमांना अपमानित करणे आहे. मी गांधींसारखे वक्फ बिल फाडतो.
विधेयकावरील चर्चेदरम्यान गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, गैर-इस्लामी गोष्टी वक्फमध्ये समाविष्ट केल्या जाणार नाहीत. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना धमकावले जात आहे.
विधेयकावर चर्चा आणि मतदान झाल्यानंतर, गृहमंत्री अमित शहा यांनी मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला, जो सभागृहाने आवाजी मतदानाने मंजूर केला.
