नवी दिल्ली- एका सदस्याने असे म्हटले ,अल्पसंख्याक हा कायदा स्वीकारणार नाही,क्या धमकाना चाहते हो भाई…संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पडेगा …अशा शब्दात आज गृह मंत्री अमित शहा यांनी आज संसदेत विरोधाकंना सुनावले , ज्यांना कोर्टात जायचे त्यांनी जावे , न्याय देण्यासाठीच न्यायालये आहेत असेही त्यांनी म्हटले .
अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवारी लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 सादर केले. रिजिजू यांनी याला उम्मीद (युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट एम्पॉवरमेंट, एफिशियन्सी अँड डेव्हलपमेंट) असे नाव दिले आहे.या विधेयकाला केंद्र सरकारचा भाग असलेल्या टीडीपी, जेडीयू आणि एलजेपी यांनी पाठिंबा दिला. शिवसेना यूबीटी खासदार अरविंद सावंत यांनी त्यांच्या भाषणात हे स्पष्ट केले नाही की ते विधेयकाच्या बाजूने आहेत की विरोधात आहेत.गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, वक्फमध्ये गैर-इस्लामी गोष्टींना परवानगी दिली जाणार नाही. अशी कोणतीही तरतूद नाही. मतपेढीसाठी अल्पसंख्याकांना घाबरवले जात आहे.शहा म्हणाले- २०१३ मध्ये लालू प्रसाद म्हणाले होते- वक्फमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी त्यांच्या मोठमोठ्या जमिनी विकल्या आहेत. त्यांनी पाटण्यातील डाक बंगलाच बळकावला. भविष्यात कठोर कायदे आणावेत अशी आमची इच्छा आहे. चोरी करणाऱ्यांना तुरुंगात पाठवले पाहिजे. त्यांनी (काँग्रेसने) लालूजींची इच्छा पूर्ण केली नाही, मोदीजींनी ती पूर्ण केली.
क्फ सुधारणा विधेयकावर अमित शहा म्हणाले, कायदा पाळावाच लागेल, तो भारत सरकारचा आहे.मला एक गोष्ट सांगा, जर मंदिरासाठी जमीन खरेदी करायची असेल, तर मालक कोण असेल, हे कोण ठरवेल, फक्त कलेक्टरच ठरवतील. वक्फ जमीन कोणाची आहे याची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली तर त्यात काय आक्षेप आहे? अनेक चर्च आणि गुरुद्वारा बांधल्या गेल्या आहेत. सरकारी मालमत्तेवर बांधलेले नाही. वक्फ जमीन सरकारी जमीन आहे की नाही याची चौकशी जिल्हाधिकारी करतील.शहा म्हणाले- लालू प्रसादजी यांनी 2013 मध्ये म्हटले होते- सरकारने एक दुरुस्ती विधेयक आणले. त्याचे स्वागत आहे. तुम्ही पाहता की सर्व जमिनी बळकावल्या गेल्या आहेत. वक्फमध्ये काम करणाऱ्या लोकांनी, त्यांनी त्यांची उत्तम जमीन विकली आहे. त्यांनी पाटण्यातील डाक बंगलाच बळकावला. भविष्यात तुम्ही कडक कायदे करावेत आणि चोरांना तुरुंगात पाठवावे अशी आमची इच्छा आहे. त्यांनी लालूजींची इच्छा पूर्ण केली नाही, मोदीजींनी ती पूर्ण केली.शहा म्हणाले- मुस्लिम बांधवांच्या धार्मिक उपक्रमांमधून आणि त्यांनी दिलेल्या देणग्यांमधून वक्फ चालत आहे. मुतवल्ली तुमचा असेल, वकिफ त्यांचा असेल आणि वक्फही तुमचा असेल. आता वक्फ मालमत्तेची देखभाल केली जात आहे की नाही आणि ती कायद्यानुसार चालवली जात आहे की नाही हे पाहिले जाईल. शेकडो वर्षांपूर्वी एखाद्या शासकाने एक मालमत्ता दान केली होती, तुम्ही ती १२ हजार महिन्याने भाड्याने देऊ शकता? असे होणार नाही. अरे, विधवा, मागासलेले मुस्लिम आणि तरुणांसाठी वापरा.शहा म्हणाले- ते म्हणतात की याचा हिशेब करू नका. हे पैसे गरिबांचे आहेत, ते लुटण्यासाठी नाहीत. कर्नाटकातील मंदिरावर दावा केला. ६०० एकर जमिनीवर दावा केला. चर्चवर कब्जा केला, चर्च वक्फ विधेयकाला पाठिंबा देत आहेत? अखिलेशजी, तुम्ही मुस्लिमांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहात, मुस्लिम बांधवांना ४ वर्षांत काय चालले आहे हे कळले आहे.शाह म्हणाले- ५०० एकर वक्फ जमीन एका ५ स्टार हॉटेलला १२,००० रुपये प्रति महिना भाड्याने देण्यात आली
शाह म्हणाले की, तामिळनाडूमध्ये २५० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेली १२ गावे वक्फच्या मालकीखाली आली आहेत. मंदिराची ४०० एकर जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली. मी कर्नाटकवरील एक अहवाल वाचत आहे. २९ हजार एकर वक्फ जमीन भाड्याने देण्यात आली. २००१ ते २०१२ दरम्यान, २ लाख कोटी रुपयांची वक्फ मालमत्ता १०० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर खाजगी संस्थांना देण्यात आली. बेंगळुरूमधील ६०२ एकर जमिनीची जप्ती रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. ५०० एकर जमीन एका पंचतारांकित हॉटेलला १२,००० रुपये दरमहा भाड्याने देण्यात आली.शहा म्हणाले- वक्फ बोर्ड पैसे चोरण्याचे काम थांबवेल
शहा म्हणाले- तुम्ही धर्मात हस्तक्षेप करत आहात. आमच्याकडे वक्फ ट्रस्ट कायदा आहे. ट्रस्ट तयार करणारी एक व्यक्ती असते आणि एक व्यवस्थापकीय विश्वस्त असतो. वक्फमधील सर्व गोष्टी इस्लामच्या अनुयायांच्या मालकीच्या आहेत. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की वक्फ तयार करणारी व्यक्ती इस्लाम धर्माची व्यक्ती असावी. तुम्हाला त्यातही गैर-इस्लामी हवे आहे. ट्रस्टमध्ये, विश्वस्त चर्चमधील ख्रिश्चन आणि हिंदूंसाठी हिंदू असतील. धर्मादाय आयुक्त विचारतील की एक मुस्लिम का आला आहे. धर्मादाय आयुक्तांना प्रशासकीय काम पाहावे लागते. जर तुम्ही सर्व धर्मांमध्ये असे केले तर देशाचे तुकडे होतील. वक्फ बोर्डाचे काम काय आहे? वक्फच्या नावाखाली कवडीमोल किमतीत मालमत्ता देणाऱ्यांना काढून टाकणे हे त्याचे काम आहे. वक्फ बोर्ड पैसे चोरण्याचे कृत्य थांबवेल. त्यांच्या राजवटीत झालेली संगनमत अशीच चालू राहावी अशी त्यांची इच्छा आहे, ती चालणार नाही.शहा म्हणाले की, जर २०१३च्या वक्फ सुधारणा केल्या नसत्या तर हे विधेयक आणण्याची गरजच पडली नसती. २०१४ मध्ये निवडणुका येत होत्या, २०१३ मध्ये तुष्टीकरणासाठी वक्फ कायदे एका रात्रीत बदलण्यात आले. यामुळे काँग्रेस सरकारने दिल्ली लुटियन्समधील १२३ व्हीव्हीआयपी मालमत्ता वक्फला दिल्या.शहा म्हणाले- 2013 ते 2025 पर्यंत वक्फ जमिनीत 3 लाख एकरने वाढ झाली
शहा म्हणाले की, धार्मिक उपक्रम वक्फ बोर्डाकडून नव्हे तर वक्फकडून केले जातील. केरळ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांनीही हे म्हटले आहे. ते म्हणत होते की काहीही चूक झाली नाही. २०१३ मध्ये एक अन्याय्य कायदा आला. १९१३ ते २०१३ पर्यंत वक्फ बोर्डाची एकूण जमीन १८ लाख एकर होती. २०१३ ते २०२५ पर्यंत लागू झालेल्या कायद्याचा काय परिणाम झाला, २१ लाख एकर जमीन जोडली गेली.
भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तेची किंमत २०,००० रुपये होती, जी नंतर नोंदींनुसार शून्य झाली. हे कुठे गेले? ते विकले गेले. ती कोणाच्या परवानगीने विकली गेली? २०१३च्या विधेयकाला अन्याय्य म्हणणारे आपण एकटे नाही. अनेक कॅथोलिक संस्था असे म्हणत आहेत.शहा म्हणाले-असे अनेक मुस्लिम बांधव आहेत जे वक्फ कायद्याच्या कक्षेत येऊ इच्छित नाहीत. बोहरा, पसमांदा, शिया इत्यादी अनेक आहेत. कोणताही मुस्लिम आपली मालमत्ता चॅरिटेबल ट्रस्ट अंतर्गत नोंदणीकृत करू शकतो.शहा म्हणाले की, धार्मिक उपक्रम वक्फ बोर्डाकडून नव्हे तर वक्फकडून केले जातील. केरळ आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांनीही हे म्हटले आहे. ते म्हणत होते की काहीही चूक झाली नाही. २०१३ मध्ये एक अन्याय्य कायदा आला. १९१३ ते २०१३ पर्यंत वक्फ बोर्डाची एकूण जमीन १८ लाख एकर होती. २०१३ ते २०२५ पर्यंत लागू झालेल्या कायद्याचा काय परिणाम झाला, २१ लाख एकर जमीन जोडली गेली.
भाडेपट्ट्याने दिलेल्या मालमत्तेची किंमत २०,००० रुपये होती, जी नंतर नोंदींनुसार शून्य झाली. हे कुठे गेले? ते विकले गेले. ती कोणाच्या परवानगीने विकली गेली? २०१३च्या विधेयकाला अन्याय्य म्हणणारे आपण एकटे नाही. अनेक कॅथोलिक संस्था असे म्हणत आहेशहा म्हणाले- तुमच्या इच्छेनुसार चर्चा होणार नाही. या सभागृहात प्रत्येक सदस्याला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ही कोणत्याही कुटुंबाची सत्ता नाही, ते लोकांचे प्रतिनिधी आहेत आणि निवडून आले आहेत. कोणताही निर्णय देशाच्या न्यायालयांच्या आवाक्याबाहेर ठेवता येत नाही. ज्याची जमीन बळकावली गेली आहे ती व्यक्ती कुठे जाईल? तुम्ही ते तुमच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी केले आणि आम्ही ते नाकारतो.
एका सदस्याने म्हटले की अल्पसंख्याक हे स्वीकारणार नाहीत. भाऊ, तुम्ही मला काय धमकी देता? हा संसदेचा कायदा आहे, तो स्वीकारावाच लागेल. हा कायदा भारत सरकारचा आहे आणि तुम्हाला तो स्वीकारावाच लागेल.
