पेरा द्वारे श्री बालाजी विद्यापीठात गोलमेज परिषद; मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील उपस्थित राहणार
पुणे: महाराष्ट्रातील खाजगी विद्यापीठांची प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी आणि सुव्यवस्थित व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी, प्रॉमिनंट एज्युकेशन अँड रिसर्च असोसिएशन (PERA) “राज्य खाजगी विद्यापीठांचे सक्षमीकरण: उत्कृष्टतेसाठी प्रक्रिया सुव्यवस्थित करणे” या शीर्षकासह एक उच्चस्तरीय गोलमेज परिषद आयोजित करत आहे. ही परिषद ४ एप्रिल २०२५ रोजी सकाळी १०:०० वाजता पुणे येथील श्री बालाजी विद्यापीठ (SBUP) येथे आयोजित करण्यात आली आहे.
सध्या, नवीन खाजगी विद्यापीठे प्रशासकीय कार्यालये, परीक्षा विभाग आणि आर्थिक आणि लेखा शाखा यासारख्या प्रमुख क्षेत्रांमध्ये अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी करत आहेत. तथापि, त्यांना अजूनही अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागत आहे. नवीन शिक्षण धोरणानुसार प्रवेश प्रक्रिया सुलभ करणे, प्रमाणपत्र जारी करणे जलद करणे, आर्थिक व्यवस्थापन अनुकूल करणे आणि शैक्षणिक मूल्यांकनांमध्ये होणारा विलंब कमी करणे यावर या परिषदेत चर्चा केली जाईल. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी तज्ञ अंतर्दृष्टी आणि मार्गदर्शन प्रदान करतील.
प्रमुख पाहुणे आणि वक्ते:
या विशेष परिषदेत महाराष्ट्र सरकारचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहतील. याव्यतिरिक्त, पेरा चे अध्यक्ष आणि एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. (डॉ.) मंगेश कराड हे विशेष पाहुणे असतील. महाराष्ट्र सरकारचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर हे प्रमुख वक्ते असतील.
श्री बालाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. डॉ. गंगाधर शिरुडे आणि पेराचे सीईओ डॉ. हनुमंत पवार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, विविध विद्यापीठांमधील प्रशासकीय अधिकारी, शिक्षण तज्ञ आणि धोरणकर्ते विद्यापीठांमधील कामकाजातील अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी चर्चा करतील.
प्रशासकीय कार्यक्षमता आणि पारदर्शकतेवर लक्ष केंद्रित करा
या परिषदेत विद्यापीठ प्रशासन वाढविण्यासाठी ऑटोमेशन, डिजिटल सिस्टम इंटिग्रेशन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यावर भर दिला जाईल. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील खाजगी विद्यापीठांना शैक्षणिक आणि प्रशासकीय उत्कृष्टतेसाठी आवश्यक सुधारणा घडवून आणताना विद्यार्थी आणि पालकांना उच्च दर्जाच्या सेवा प्रदान करण्यास मदत होईल.
पेराचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांनी अधोरेखित केले की हे प्रयत्न महाराष्ट्राची उच्च शिक्षण व्यवस्था अधिक कार्यक्षम आणि पारदर्शक बनविण्यात योगदान देतील.
