मुंबई-: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या कच्च्या तेलावरून मोठी धमकी दिली आहे. रशियाकडून युक्रेनमध्ये युद्ध थांबवण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नसल्याने ट्रम्प संतापले आहेत.एनबीसी न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी सांगितले की, रशियाने युक्रेनमधील रक्तपात थांबवला नाही, तर रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर 25 ते 50 टक्के सेकंडरी टॅरिफ लादला जाईल.ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील संबंध नेहमीच चर्चेत राहिले आहेत, पण आता ट्रम्प यांचा हा आक्रमक पवित्रा सगळ्यांना आश्चर्यचकित करणारा आहे. या धमकीचा भारतावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेल आयातीपैकी 30 टक्क्यांहून अधिक तेल रशियाकडून घेतो.रशियन तेल स्वस्त असल्याने गेल्या काही वर्षांत भारताने ही खरेदी वाढवली आहे. पण आता ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे भारताला मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. जर रशियन तेलाचा जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठा कमी झाला तर कच्च्या तेलाच्या किमती पुन्हा 100 डॉलर प्रति बॅरलपेक्षा जास्त होऊ शकतात. सध्या ब्रेंट क्रूड ऑइल 73 डॉलर प्रति बॅरलवर आहे, पण या संकटामुळे किंमती झपाट्याने वाढू शकतात.
भारतात याचा थेट परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवर होईल. देशात आधीच अनेक ठिकाणी पेट्रोल 100 रुपये प्रति लिटरच्या वर आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर हे संकट दीर्घकाळ चालले, तर पेट्रोल 125 रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचू शकते.यामुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडणार आहे. अमेरिकेने यापूर्वीच व्हेनेझुएलावर निर्बंध लादले आहेत, तर इराणी तेलावरही बंदी घातली आहे. खाडी देशांचा पुरवठा कमी होत असताना भारतासमोर पर्याय शोधणे कठीण होईल.ट्रम्प यांची ही धमकी कितपत प्रत्यक्षात येईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. पण त्यांनी यापूर्वी टॅरिफबाबत घेतलेले निर्णय पाहता ही बाब गांभीर्याने घ्यावी लागेल. भारत सरकार आता काय पावले उचलते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या म्हणण्यानुसार, सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळू शकतो. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी 14 मार्च 2024 रोजी पेट्रोल- डिझेलच्या किमती प्रति लिटर 2 रुपयांनी कमी केल्या होत्या. यापूर्वी 22 मे 2022 रोजी केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्क कमी केले होते, ज्यामुळे पेट्रोलच्या किमती 13 रुपयांनी आणि डिझेलच्या किमती 16 रुपयांनी कमी झाल्या होत्या. तथापि, तेव्हापासून सरकारने कोणताही मोठा निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे भविष्यात ग्राहकांना इंधनाच्या किमतीत कपात होण्याची शक्यता आहे का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
