मुंबई,
भारत सरकारच्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) मंत्रालयाच्या अंतर्गत खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्यावतीने (केव्हीआयसी) 28 मार्च, 2025 रोजी मुंबईतील मुख्यालयातून आतापर्यंतचा सर्वात मोठा ‘मेगा वितरण’ कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमाचे आयोजन आभासी पद्धतीने करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आणि भारतातील कारागीर, उद्योजक आणि लाभार्थ्यांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल होते.
या कार्यक्रमात बोलताना केव्हीआयसीचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी माहिती दिली की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पाला बळकटी देण्यासाठी आणि तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी, खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने, ग्रामोद्योग विकास योजनेअंतर्गत ‘साहित्यसंच वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन केले. खादी आयोगाच्या इतिहासातील हाँ सर्वात व्यापक आणि मोठ्या प्रमाणात साहित्यसंच वितरण कार्यक्रम झाला. केव्हीआयसीचे अध्यक्ष मनोज कुमार यांनी ‘व्होकल फॉर लोकल’ आणि ‘मेक फॉर वर्ल्ड’ या मंत्रांचे महत्त्व भाषणामध्‍ये अधोरेखित केले आणि पुन्हा सांगितले की, ही मार्गदर्शक तत्त्वे जागतिक बाजारपेठेत खादी उत्पादनांची मागणी वाढविण्‍यासाठी मदत करतील.
या कार्यक्रमात पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत 14,456 नवीन युनिट्सना 469 कोटी रुपयांच्या ‘मार्जिन मनी सबसिडी’ चे वितरण करण्यात आले. यामुळे देशभरात 159,016 नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. खादी आणि ग्रामोद्योग क्षेत्रात रोजगाराला लक्षणीय चालना मिळत आहे, ज्यामुळे तरुण आणि कारागिरांसाठी हजारो नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास हातभार लागत आहे. याव्यतिरिक्त, केव्हीआयसीने देशभरात 5000 नवीन ‘पीएमईजीपी युनिट्स’ आणि 44 नूतनीकरण केलेल्या खादी भवनांचे तसेच 750 नवीन खादी कार्यशाळांचे उद्घाटन केले, ज्यामुळे हजारो कारागिरांना थेट फायदा झाला.
या व्यापक उपक्रमाचा पाच लाखांहून अधिक खादी कारागीर आणि उद्योजकांना थेट लाभ झाला, ज्यामध्ये ग्रामोद्योग विकास योजना आणि खादी विकास योजनेंतर्गत देशभरात 16,377 उपकरणे, मशीन आणि टूलकिटचे वाटप करण्यात आले. आर्थिक वर्ष 2024-2025 मध्ये, केव्हीआयसीने सुधारित बाजार विकास सहाय्य (एमएमडीए) योजनेअंतर्गत 215 कोटी रुपये जारी करून खादी संस्थांना सहाय्य सुरू ठेवले, ज्याचा लाभ 1,110 खादी संस्था आणि 1,46,246 कारागिरांना मिळाला. याशिवाय, आयएसईसी कार्यक्रमाद्वारे 1,153 खादी संस्थांना 40 कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले, ज्यामुळे खादी क्षेत्राला व्यापक पाठबळ मिळाले. यावेळी एमएमडीए अंतर्गत, 3817 खादी कारागिरांना व्यवसाय बळकट करण्यासाठी आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी अतिरिक्त 32.73 कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले.
खादी कारागिरांच्या वेतनात 1 एप्रिल 2025 पासून 20 टक्के वाढ करण्यात येणार असल्याच्या महत्त्वाच्या घोषणेची माहिती या कार्यक्रमात देण्यात आली. खादी कारागिरांची उपजीविका सुधारण्यासाठी सरकारने हाती घेतलेल्या व्यापक उपक्रमाचा हा एक भाग असून, गेल्या 11 वर्षांच्या काळात त्यांच्या वेतनात 275% वाढ झाली आहे. या कार्यक्रमात भारताच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यात असलेल्या खादी कारागीरांच्या महत्वाच्या भूमिकेवर भर देत, त्यांच्या कल्याणासाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार वचनबद्ध असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला नागेंद्र रघुवंशी (उत्तर विभाग सदस्य, केव्हीआयसी), मनोज कुमार सिंह (पूर्व विभाग सदस्य, केव्हीआयसी), विपुल गोयल (संयुक्त सचिव, एमएसएमई), सिमी चौधरी (आर्थिक सल्लागार, एमएसएमई), आणि केव्हीआयसीचे वरिष्ठ अधिकारी, यांच्यासह इतर मान्यवर दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते. खादी आणि ग्रामोद्योगाच्या समर्थनासाठी आयोजित करण्यात आलेला हा मेळावा, सर्वात मोठ्या ऑनलाइन मेळाव्यांपैकी एक होता.
