पुणे, दि. २६: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत (सीएमईजीपी) प्रकल्प उभारण्यासाठी येणाऱ्या प्रस्तावांवर सकारात्मक कार्यवाही करावी. यातील प्रलंबित राहिलेली प्रकरणांच्याबाबतीत त्यामागील कारणे शोधून त्यावर तात्काळ उपाययोजना करुन अधिकाधिक प्रकरणात कर्ज वितरीत करण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डूडी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरीय पतपुरवठा आराखड्याच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यासाठी आयोजित जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे क्षेत्रीय महाव्यवस्थापक डॉ. जावेद मोहनवी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सहायक महाव्यवस्थापक भूषण लगाटे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक शालिनी कडू, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक योगेश पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक अर्चना कोठारी आदींसह विविध बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. डूडी म्हणाले, पीक कर्जाचे (किसान क्रेडिट कार्ड) उद्दिष्ट ६ हजार ३७० कोटी असून फेब्रुवारी २०२५ अखेर उद्दिष्टाच्या १०२ टक्के म्हणजेच ६ हजार ५३१ कोटी रुपये कर्ज वितरण करण्यात आले आहे. ही चांगली कामगिरी आहे. तथापि, मत्स्यवसाय तसेच पशुसंवर्धनासाठी किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत उद्दिष्टानुसार कर्ज वितरण होण्याची आवश्यकता असून यासाठी सर्व बँकांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. कृषी मुदत कर्ज आणि कृषी पायाभूत सुविधांसाठीच्या कर्जाचा लक्ष्यांक वाढविण्यात यावा.
पुढील वर्षात कृषी पायाभूत सुविधांसाठी जिल्ह्यात जास्तीत जास्त निधी देण्यात येणार असून त्यासाठी पीक निहाय समूह पद्धतीने पायाभूत सुविधा विकास करण्यात येणार आहे. त्यासाठी चांगल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या योजनेंतर्गत निवडलेल्या पिकांच्या निर्यातीसाठी सर्व ती मदत करण्यात येणार आहे. काढणीपश्चात प्री कुलींग, वाहतूक, शेतमाल टिकविण्याची प्रक्रिया आदी शीतसाखळी निर्मितीसाठी मदत करण्यात येणार असून या अनुषंगाने कर्जपुरवठ्याबाबत बँकांचे सहकार्यही आवश्यक आहे, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
सीएमईजीपीप्रमाणेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, पीएम स्वनिधी, मुद्रा, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, पीएम विश्वकर्मा योजना आदी प्राधान्याच्या योजना असून त्याबाबतचे लक्ष्य बँकांनी पूर्ण करावे.
तळेगाव दाभाडे, थेऊर फाटा, हडपसर येथे ग्रामीण स्वयंरोजगार प्रशिक्षण संस्था (आर-सेटी) उभारण्यासाठी निधी प्राप्त झाला असून यासाठी जागा आवश्यक असल्याचे संबंधित बँकांकडून सांगण्यात आले. त्यावर तात्काळ संबंधित तहसीलदारांकडे प्रस्ताव सादर करावेत, जेणेकरुन शासकीय जागा उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी म्हणाले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. पाटील म्हणाले, स्वयंसहायता बचत गटांना मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम, लखपती दिदी योजनेंतर्गत कर्ज वितरणासाठी बँकांनी सकारात्मक दृष्टीकोन ठेवावा. शासनाच्या विविध योजनांमध्ये वेळेत कर्ज परतफेड केल्यास व्याज सवलत देण्यात येत असल्याने मुदतीत कर्ज परतफेड करुन योजनेचा लाभ घेण्याची लाभार्थ्याचा प्रयत्न असतो. यामुळे कर्ज थकित राहत नसल्याने बँकांनी लाभार्थ्यांच्या प्रस्तावावर जलदगतीने कार्यवाही करत कर्ज वितरणाचे काम करावे.
विविध आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना केंद्र अथवा राज्य शासनाच्या अर्थसहाय्याव्यतिरिक्त लाभार्थ्याची मागणी पाहून त्यापैकी जिल्हा परिषदेने ७५ टक्के अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला असून बँकांनी २५ टक्के कर्ज कर्ज द्यावे, असेही श्री. पाटील म्हणाले.
डॉ. मोहनवी यांनी २०२४-२५ चा पतपुरवठा उद्दिष्ट आणि गाठलेल्या उद्दिष्टाच्या अनुषंगाने बँकांनी चांगली कामगिरी केल्याचे सांगितले. उर्वरित उद्दिष्ट पूर्ण करावे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.
श्री. लघाटे म्हणाले, कर्ज प्रकरणे वेळेत निकाली काढून कर्जदारांमध्ये बँकांनी विश्वास निर्माण करावा.
दर महिन्याला आर्थिक साक्षरता मेळावे आयोजित करण्यासह त्यामध्ये आर्थिक व्यवहारांबाबत सायबर सुरक्षेच्या अनुषंगानेही जागृती करण्यात यावी, असे सदस्यांनी यावेळी सुचविले.
जिल्ह्याचा २०२४-२५ चा एकूण पतपुरवठा ३ लाख १ हजार ६०० कोटीचा आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत २ लाख ७३ हजार कोटी पतपुरवठा करण्यात आला असून उर्वरित लक्ष्यही पूर्ण होईल असे बैठकीत सांगण्यात आले. पुढील वर्षाचा अंदाजित आराखडा ३ लाख ७ हजार कोटी रुपयांचा करण्यात आला आहे, अशी माहिती योगेश पाटील यांनी यावेळी दिली.
यावेळी नाबार्डच्यावतीने तयार करण्यात आलेल्या संभाव्यतायुक्त पत आराखडा- २०२५-२६ चे (पीएलपी) प्रकाशन करण्यात आले.
