नवी दिल्ली- सरकारने खासदारांच्या पगारात २४% वाढ केली आहे. संसदीय कामकाज मंत्रालयाने सोमवारी याबाबतची अधिसूचना जारी केली. यानुसार, सध्याच्या खासदारांना आता दरमहा १.२४ लाख रुपये वेतन मिळेल. पूर्वी त्यांना दरमहा १ लाख रुपये मिळत होते.
ही वाढ खर्च महागाई निर्देशांकाच्या आधारे करण्यात आली आहे. वाढीव पगार १ एप्रिल २०२३ पासून लागू होईल. याआधी २०१८ मध्ये मोदी सरकारने दर पाच वर्षांनी खासदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांचा आढावा घेण्याचा नियम बनवला होता. हा आढावा महागाई दरावर आधारित आहे.
दैनिक भत्ता आणि पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली.
दैनिक भत्ता आणि पेन्शनमध्येही वाढ करण्यात आली आहे. दैनिक भत्ता २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आला आहे. माजी खासदारांचे पेन्शन दरमहा २५,००० रुपयांवरून ३१,००० रुपये करण्यात आले आहे.
पाच वर्षांहून अधिक काळ खासदार राहिलेल्या सदस्यांना मिळणारे अतिरिक्त पेन्शनही दरमहा २००० रुपयांवरून २५०० रुपये करण्यात आले आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांची संख्या
लोकसभा – एकूण सदस्य: ५४५ (सध्या ५४३)
निवडून आलेले सदस्य: ५४३ (लोकांनी थेट निवडून दिलेले)
नामनिर्देशित सदस्य: २ (राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले)
कार्यकाळ: ५ वर्षे
राज्यसभा – एकूण सदस्य: २५० (सध्या २४५)
निवडून आलेले सदस्य: २३३ (विधानसभा निवडून आलेले)
नामांकित सदस्य: १२ (कला, साहित्य, विज्ञान आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांमधून राष्ट्रपती निवडतात)
कार्यकाळ: ६ वर्षे (दर दोन वर्षांनी १/३ सदस्य निवृत्त होतात)
खासदारांना या सुविधाही मिळतात
पगार आणि पेन्शन व्यतिरिक्त, खासदारांना मोफत हवाई, रेल्वे आणि रस्ते प्रवासाची सुविधा मिळते. खासदारांच्या कुटुंबातील सदस्यांनाही मर्यादित प्रवास सुविधा मिळतात.
याशिवाय, दिल्लीमध्ये मोफत सरकारी निवास व्यवस्था, टेलिफोन, वीज आणि पाण्यावर सूट आहे. सीजीएचएस रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध आहेत, मोफत उपचार उपलब्ध आहेत.
याशिवाय, खासदारांना संसदेच्या कॅन्टीनमध्ये सरकारी वाहन, संशोधन आणि कर्मचारी सहाय्यक आणि सवलतीच्या दरात जेवणाची सुविधा देखील मिळते.
