पुणे – महापालिकेच्या विविध विभागाकडून आर्थिक वर्ष ३१ मार्चला संपत असतानाही अखेरच्या दिवसापर्यंत कामाची बिले सादर करतात. यामुळे या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च झालेला दिसतो. हे प्रकार बंद करण्यासाठी २४ मार्च ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. त्यानंतर मुदतवाढ दिली जाणार नाही. तसेच तरतूद लॅप्स झाली तर त्याची जबाबदारी विभाग प्रमुख यांच्यावर असणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ राजेंद्र भोसले यांनी याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत.
आयुक्तांच्या आदेशानुसार पुणे महानगरपालिका प्रशासनाने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षामध्ये विविध विकास कामांसाठी अंदाजपत्रकीय तरतूदी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यात मोठ्या प्रमाणात देयके अदा करण्यासाठी सादर केली जातात. त्यामुळे या महिन्यात प्रमाणाबाहेर खर्च (Rush of Expenditure) झालेला दिसतो. सदर बाब वित्तीय नियमांशी विसंगत असून प्रशासकीय दृष्ट्याही उचित नसल्याने सन २०२४- २५ या आर्थिक वर्षात तरतूद केलेल्या कामांची देयके २४ मार्च पर्यंत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदेशात म्हटले आहे की, या मुदतीत बिला सोबत सादर करावयाच्या सर्व आवश्यक कागदपत्रासंह परिपूर्ण असे देयक सादर करण्यात यावे. अपूर्ण कागदपत्रासह देयक सादर केल्यास व त्यामुळे देयक अदा करण्यास विलंब झाल्यास किंवा तरतूद व्यपगत झाल्यास त्याचे संपूर्ण दायित्व व जबाबदारी संबधित खात्याची, विभागाची राहील. याबाबत कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.सर्व खातेप्रमुख यांनी आपले विभागातील सर्व संबधितांना वरील बाबतची सूचना देऊन विहित केलेल्या वेळेत बिले मुख्य लेखा व वित्त विभागाकडे पाठविण्याची सर्व खाते प्रमुख यांनी दक्षता घ्यावी. असेही आदेशात म्हटले आहे.
