‘रिझर्व्ह बँक’ व ‘सेबी’ फक्त “दुर्वा” उपटतात काय ?

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ( आरबीआय) सर्व बँकांची नियामक तर सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंजेस बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) भांडवल बाजाराची प्रमुख नियामक संस्था. मुंबईतील न्यू इंडिया बँकेच्या पाठोपाठ इंडसइंड बँकेतील अनियमितता, अयोग्य जोखीम व्यवस्थापन, इन्सायडर ट्रेडिंग यामुळे पुन्हा एकदा लाखो भागधारकांना कोट्यावधी रुपयांचा “चुना” लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर हे दोन्ही नियामक खरोखरच लायकीचे किंवा योग्य क्षमतेचे आहेत किंवा कसे हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. फक्त “दुर्वा “उपटण्याचे काम या नियामक संस्था करतात काय? त्यांना जाब विचारण्याची व संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. इंडसइंड बँक प्रकरणाचा घेतलेला धांडोळा.

इंडसइंड बँकेने गेल्या पाच वर्षात त्यांचा व्यवसाय वाढवताना अनिवासी ठेवींवर (एनआरआय) विशेष भर दिलेला होता. गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी जादा व्याजदरही देण्यात येत होता. बँकेच्या ताळेबंदानुसार डिसेंबर 2024 अखेरच्या तिमाहीमध्ये बँकेकडे 58 हजार 600 कोटी रुपयांच्या अनिवासी ठेवी होत्या. एका बाजूला ही ठेवीतील वाढ खूप चांगली झालेली असली तरी त्याचबरोबर बँकेचा ताळेबंद स्वच्छ असणे, बँकेचे परकीय चलन व्यवहार पारदर्शक व योग्य असणे अपेक्षित होते. परंतु बँकेची याबाबतची अंतर्गत रचना अत्यंत गुंतागुंतीची असून खूप जोखमीची होती. परकीय चलनातील ठेवी हा अत्यंत महत्त्वाचा व जोखमीचा विषय असतो. उदाहरणार्थ एखादा अनिवासी भारतीय बँकेत आला व त्याने एकरकमी दहा लाख डॉलर्सची मुदत ठेव एक वर्षासाठी ठेवली. तर या रकमेचे रूपांतर भारतीय रुपयांमध्ये त्यावेळेचा विनिमय दर लक्षात घेऊन केले जाते.अर्थातच ही रक्कम बँकेतर्फे कर्ज वितरणासाठी वापरली जाते. मात्र या ठेवीची मुदत संपली की किंवा मुदत संपण्यापूर्वीच तो ठेवीदार ही रक्कम परकीय चलनामध्ये परत घेऊन जातो. यामुळे परकीय चलनाची गुंतवणूक जोखीम बँकेला टांगत्या तलवारीसारखी असते. ही जोखीम कमी करण्यासाठी इंडसइंड बँकेने ‘ हेजिंग’ च्या पर्यायाचा वापर केला. अर्थात अशा प्रकारे परकीय चलनातील व्यवहाराचे ‘हेजिंग’ करणे हा एक धोरणात्मक निर्णय असतो व तो बँकेने केलाच पाहिजे अशी आवश्यकता नसते.

प्रत्येक बँकेमध्ये ‘ॲसेट – लायबिलिटी मॅनेजमेंट’ विभाग असतो. त्यांची प्रामुख्याने जबाबदारी असते ती बँकेची सर्व येणी आणि देणी यांचे योग्य व्यवस्थापन करणे. अर्थातच यामध्ये परकीय चलनातील ठेवींचा समावेश असतो. त्यामुळे हा विभाग नेहमी एकूण मालमत्ता, दायित्व, व्यवसायातील रोख रकमेची ये-जा ( कॅश फ्लो) तसेच चलनविनिमय दरातील चढ उतार व त्यातील जोखीम या सर्वांवर बारकाईने लक्ष ठेवून असतो. वर उल्लेख केलेली मुदत ठेव हातात आली तर त्याचे रूपांतर साधारणपणे एक डॉलरला 87 रुपये असा दर लक्षात घेतला तर बँकेला 8.70 कोटी रुपये रक्कम हातात मिळते. त्यामुळे बँकेच्या अंतर्गत व्यवस्थेनुसार ही रक्कम चलनाचे खरेदी विक्री करणाऱ्या’ ट्रेडिंग डेस्क’ ला दिली जाते. त्यावेळी 8.70 कोटी रक्कम ॲसेट मॅनेजमेंट करणाऱ्या विभागाला मिळते. त्यानंतर हे दोन्ही विभाग एकमेकांना ठराविक मुदतीने म्हणजे पंधरवडा किंवा महिन्याने व्याजाची देवाण घेवाण करतात. अर्थात ते करताना डॉलर व रुपया यांचा विनिमय दर व प्रचलित व्याजदर लक्षात घेतला जातो. या ठेवीची मुदत संपते तेव्हा ‘ट्रेडिंग डेस्क’ दहा लाख डॉलर्स परत करते व त्या बदल्यात त्यांना 8.70 कोटी रुपये अधिक त्यांनी ठरवलेली फी मिळते. या सर्व व्यवहारांमध्ये डॉलर व रुपया यांच्या विनिमय दरातील चढ-उतार व व्याजदरातील फरक लक्षात घेऊन अंतर्गत रित्या हे व्यवहार पूर्ण केले जातात.

याच वेळी ‘ट्रेडिंग डेस्क’ हा काही आंतरराष्ट्रीय बँकांबरोबर परकीय चलनाचे डेरिव्हेटिव्हजचे व्यवहार करतात. म्हणजे कागदोपत्री डॉलर्सचे खरेदी – विक्री व्यवहार करतात. विनिमय दरामध्ये सातत्याने लक्षणीय चढ उतार होत असल्यामुळे बँकेची अंतर्गत यंत्रणा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील खरेदी-विक्रीची जोखीम याचा ताळमेळ न बसल्यामुळे इंडसइंड बँकेला अशा व्यवहारात कोट्यावधी रुपयांचा फटका बसून तोटा झाल्याचे लक्षात आले. वरील उदाहरणात विनिमयाचा दर 80 रुपये झाला तर त्याचा किती फटका बसू शकतो हे लक्षात येऊ शकते. म्हणजे प्रत्येक अनिवासी ठेवी मागे आणि चलनाच्या विनिमय दरातील चढ उतारामुळे बँकेला काही लाख रुपयांचा तोटा होत राहीला. त्यातच त्यांना दिलेला जादा व्याजदर काही तोटा वाढवणारा होता व या सर्वाचा परिणाम बँकेच्या एकूण ताळेबंदावर अत्यंत विपरीत पद्धतीने झालेला होता. अर्थात या ठेवी फक्त डॉलर्समध्ये नसून अन्य चलनातील म्हणजे येन, युरो यामध्येही असल्याने त्यातील चढ उताराचा बसणारा जादा फटका सहज लक्षात येऊ शकतो.

इंडसइंड बँकेने बँकेच्या व्यवस्थापनाने दिलेल्या माहितीनुसार या सर्व व्यवहारात सुमारे 2100 कोटी रुपयांचा तोटा बँकेला झालेला आहे. ही रक्कम बँकेच्या एका तिमाहीच्या नफ्याएवढी लक्षणीय आहे. आजच्या घडीला बँकेकडे 4 लाख कोटींच्या ठेवी आहेत तर 3.60 लाख कोटींची कर्जे त्यांनी दिलेली आहेत. बँकेचे एकूण भांडवल ( नेट वर्थ) 65 हजार कोटीच्या घरात आहे. तसेच सरकारी रोखे व बाँड्समध्ये एकूण गुंतवणूक 1.18 लाख कोटींच्या घरात आहे. म्हणजे एकूण ठेवींच्या तुलनेत जवळजवळ 45 टक्के ठेवींची बँकेची द्रवता आहे. तसेच आजच्या घडीला बँकेच्या सर्व मालमत्ता विकल्या व काही अनुत्पादित बुडीत कर्जे लक्षात घेतली तरीही सर्व ठेवीदारांच्या रकमा परत देण्याची क्षमता बँकेत आहे. त्यामुळे या बँकेत आजच्या घडीला तरी कागदोपत्री काही धोका वाटत नाही.

परंतु रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांना प्रचंड त्रास देतात, झारीतल्या शुक्राचार्या सारखे चांगल्या बँकांची अडवणूक करतात असे चित्र आहे. दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बँका किंवा इंडसइंड सारख्या खाजगी बँकांच्या बाबतीत नियामक मूग गिळून बसलेले दिसतात. रिझर्व्ह बँकेने एका परिपत्रकाद्वारे 1 एप्रिल 2024 पासून बँकांमधील डेरीव्हेटीव्हजच्या अंतर्गत व्यवहारांना बंदी घातलेली आहे. त्यामुळेच इंडसइंड बँकेने अंतर्गत लेखापरीक्षण केल्यानंतर त्यांना एवढा मोठा तोटा झाल्याचे लक्षात आले व त्यांनी ते मान्य केलेले आहे. हा तोटा अलीकडचा नाही. या बँकेला गेल्या पाच ते सात वर्षातील एवढा प्रचंड वाढणारा तोटा लक्षात आला नाही ही अंतर्गत लेखापरीक्षणातील गंभीर चूक आहे. बँकेचे जोखीम व्यवस्थापन व अंतर्गत व बाह्य लेखापरीक्षण प्रक्रिया यातील त्रुटी यामुळे चव्हाट्यावर आल्या आहेत. यात आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे किंवा कसे हे निश्चित सांगता येणार नाही पण इंडसइंड सारखा प्रकार अन्य काही बँकांमध्ये झाला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

इंडसइंड बँक सध्या विविध घडामोडींमुळे चर्चेत व अडचणीत येताना दिसत आहे. बँकेच्या प्रमुख वित्त अधिकाऱ्याने अलीकडेच तडका फडकी राजीनामा दिला. एवढेच नाही तर सर्वात गंभीर बाब आहे ती इनसाईडर ट्रेडिंग सारख्या गंभीर गुन्ह्याची. बँकेची सर्व अंतर्गत माहिती असणाऱ्या वरिष्ठ मंडळींनी गेल्या काही महिन्यात त्यांचे समभाग बाजारात विकून मोठा नफा कमावलेला आहे.
बँकेला मोठा तोटा झाल्याची त्यांनाच फक्त माहिती होती.त्यामुळे त्यांनी त्याचा वापर करून शेअरची बाजारात खुली विक्री केली. हा इनसाईडर ट्रेडिंग चा अत्यंत गंभीर गुन्हा आहे. बँकेचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सुमंत कठपालिया यांनी सरासरी 1437 रुपयांना शेअर्स विकून 118 कोटी रुपये मिळवले आहेत तर उपप्रमुख कार्यकारी अधिकारी खुराणा यांनी 1451 रुपयांना शेअर्स विकून 70 कोटी रुपये मिळवले आहेत. या दोघांनी हे व्यवहार गेल्या काही महिन्यात केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक परदेशी वित्त संस्थांनीही गेल्या सात आठ महिन्यात त्यांच्याकडील भाग भांडवलाची विक्री केली. त्यांच्याकडे 40.3 टक्के भाग भांडवल होते ते डिसेंबर अखेरीस 24.7 टक्क्यांवर घसरलेले आहे.गेल्या दोन-तीन महिन्यात अजून विक्री झालेली आहे. सर्वात धक्कादायक गोष्ट म्हणजे भारतातील स्थानिक वित्त संस्था व म्युच्युअल फंडांनी यामध्ये गेल्या वर्षभरात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. त्यांचे भाग भांडवल 28 टक्क्यांवरून तब्बल 43 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. ज्या स्थानिक वित्त संस्था व म्युच्युअल फंडांनी गुंतवणूक केली त्यांचे बाजार मूल्य 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त घसरलेले आहे. आजमीतिला बँकेच्या प्रवर्तकांकडे 16 टक्के भाग भांडवल आहे तर स्थानिक वित्त संस्थांचे भाग भांडवल 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झालेले आहे. यामध्ये एचडीएफसी, आयसीआयसीआय, मिराई ॲसेट, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, यूटीआय, एलआयसी,टाटा,महिंद्रा, क्वांटम असे देशातील सर्व टॉप 25 म्युच्युअल फंड आहेत. आणि या सर्वांना मोठा फटका बसलेला आहे त्यामुळे सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना साहजिकच मोठा चुना इंडसइंड बँकेच्या प्रकरणात लागलेला आहे यात शंका नाही. गेल्या सहा महिन्यात या शेअरचा भाव 50 टक्क्यापेक्षा जास्त घसरल्याने बँकेचे भांडवल मूल्य 14,000 कोटींनी पाण्यात गेलेले आहे. गुंतवणूकदारांच्या माहितीसाठी या इंडसइंड बँकेचा शेअर चा गेल्या वर्षभरातील उच्चांकी भाव 1576.35 रुपये होता तर सध्याची घसरण 606 रुपयापर्यंत खाली झालेली आहे. बँकेचे एकूण 4.10 कोटी ग्राहक असून 340 शाखा आहेत व 311 एटीएम आहेत. सर्व साधारण भागधारक 6.17 लाख म्हणजे जवळजवळ 84 टक्के आहेत. त्यात म्युच्युअल फंड,विमा कंपन्या व अन्य वित्त संस्था यांचा समावेश आहे.तसेच किरकोळ भागधारक 3.42 लाखाच्या घरात आहेत.

या साऱ्या घडामोडी एक दोन चार दिवसात झालेल्या नाहीत. तब्बल वर्षभरापेक्षा जास्त काळ हा प्रकार सुरू आहे. अशावेळी रिझर्व बँक ऑफ इंडिया आणि सेबी सारख्या प्रमुख नियमक संस्था केवळ “दुर्वा” उपटण्याचे काम करतात काय असा प्रश्न सर्वसामान्य गुंतवणूकदार विचारत आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने या सर्व प्रकरणाची सर्वोच्च पातळीवर चौकशी करून गुंतवणूकदार व भागधारकांना दिलासा द्यावा अशी अपेक्षा आहे.

लेखक:प्रा.नंदकुमार काकिर्डे (लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)