प्रतिकूलतेतूनही उर्ध्वगामी जाणारी भारतीय अर्थव्यवस्था !

( लेखक प्रा. नंदकुमार काकिर्डे)

चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीमधील म्हणजे ऑक्टोबर – डिसेंबर 2024 या काळातील अर्थव्यवस्थेची प्रत्यक्ष आकडेवारी जाहीर झाली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने विविध प्रकारची माहिती दिली असून प्रतिकूल परिस्थितीतही भारतीय अर्थव्यवस्था लवचिक राहून संमिश्र पण उर्ध्वगामी दिशेने वाटचाल करत आहे. जगातील अनेक देशांच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्थेने निश्चित चांगली उभारी घेतली असल्याने या वर्षाची अखेरची तिमाही चांगली जाईल असा अंदाज आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वर्षातील अर्थव्यवस्थेच्या कामगिरीचा घेतलेला वेध.

जागतिक पातळीवरील अर्थतज्ज्ञांच्या दृष्टिकोनातून भारतीय अर्थव्यवस्था ही अत्यंत जटिल व बहुआयामी संस्था आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत प्रभावी सामर्थ्य असून लक्षणीय कमकुवतपणाही आढळतो. ऑक्टोबर ते डिसेंबर 2024 या चालू वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाही मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाढ 6.2 टक्के झाली. याच वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाही मध्ये म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर 2024 त्या तिमाही मध्ये ही वाढ 5.6 टक्के झालेली होती. दुसऱ्या तिमाहीच्या तुलनेत ही वाढ निश्चित समाधानकारक असून प्रतिकूलतेमध्येही आपली अर्थव्यवस्था लवचिकता सिद्ध करत आहे याबद्दल समाधान व्यक्त करायला हरकत नाही. मात्र 2023-24 या वर्षाच्या याच तिसऱ्या तिमाही मध्ये अर्थव्यवस्थेने 9.5 टक्क्यांची वाढ नोंदवलेली होती. त्या तुलनेत या तिमाहीतील कामगिरी कमी झालेली आहे हे मान्य करावे लागेल. मात्र एवढी उत्तम वाढ सतत टिकवून ठेवणे हे अर्थव्यवस्थेपुढचे मोठे आव्हान आहे. हे लक्षात घेतले तर चालू आर्थिक वर्षामध्ये झालेली पहिल्या नऊ महिन्यातील कामगिरी ही निश्चितच समाधानकारक आहे. भारताचे अनुकूल लोकसंख्याशास्त्र, मोठ्या व वाढत्या कर्मचाऱ्यांसह तसेच साक्षरता व शिक्षणाच्या तुलनेने उच्च पातळीमुळे आपली अर्थव्यवस्था विविध निकषांवर उजवी ठरते.

या तिसऱ्या तिमाहीतील अर्थव्यवस्थेची कामगिरी समाधानकारक होण्यामागची जी प्रमुख कारणे आहेत त्यात केंद्र सरकारने केलेला भांडवली खर्च व खाजगी क्षेत्राने केलेला जास्त वापर किंवा उपयोग ( consumption) ही आहेत. या काळातील सरकारी खर्च हा 8.3 टक्क्यांनी वाढलेला असून त्याच वेळेला खाजगी क्षेत्राचा वापर 6.9 टक्क्यांच्या घरात आहे. या दोन्हीमुळे अर्थव्यवस्थेला निश्चित चांगला हातभार लागला असून विकासाची गती कायम राखण्यात आपल्याला यश येताना दिसत आहे. त्याचप्रमाणे निर्यातीच्या आघाडीवरही या तिमाहीमध्ये आपली कामगिरी चांगली झाली असून त्यात 10.4 टक्क्यांची चांगली वाढ झालेली आहे. या तुलनेमध्ये आयात मात्र अपेक्षेपेक्षा थोडी कमी झालेली असून त्याचे प्रमुख कारण हे डॉलरच्या तुलनेत क्षीण होत असलेला रुपया हे आहे.

अर्थात यावरून चालू आर्थिक वर्षातील एकूण चित्र फार “गुलाबी” स्वरूपाचे आहे असे नाही. या अर्थव्यवस्थेमध्ये अद्याप काही महत्त्वाची आव्हाने जाणवतात. आपला दीर्घकालीन आर्थिक विस्तार बराचसा मंदावलेला आहे. देशातील पायाभूत सुविधा आणि यंत्रसामग्री यांच्यामधील गुंतवणुकीचे परिमाण असलेली सकल निश्चित किंवा स्थिर भांडवल निर्मिती ही फक्त 5.7 टक्के झाली आहे. हा दर एका वर्षांपूर्वी 9.30 टक्के इतका होता. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते ती म्हणजे एका बाजूला केंद्र सरकारचा खर्च वाढत असला तरी खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक ही अत्यंत सावधगिरीने होताना दिसते. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप साठी भारत हा जागतिक केंद्र बनत आहे. एकेकाळी शेतीवर अवलंबून असणारी अर्थव्यवस्था आता सेवा क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे.

2025-26 या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासाचा दर 6.5 टक्के अपेक्षित आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2024 या नऊ महिन्यातील विकासाचा प्रत्यक्ष दर विचारात घेतला तर हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जानेवारी ते मार्च 2025 या तिमाही मध्ये विकासाचा दर 7.6 टक्के इतका गाठणे आवश्यक आहे. सरकारी बाबू याबाबत खूप आशावादी असले तरी काही ज्येष्ठ अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते 6.5 टक्क्यांचा आकडा गाठणे हे अशक्यप्राय आहे. विशेषतः गेल्या दोन महिन्यात म्हणजे अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी डोनाल्ड ट्रम्प विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी ज्या प्रकारची अतर्क्य धोरणे राबवण्यास प्रारंभ केला आहे, भारतासह अनेक देशांवर अवाजवी आयात शुल्क आकारण्यास प्रारंभ केलेला आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठांमध्ये एक प्रकारचे व्यापार युद्ध सुरू झालेले आहे आणि त्यातून भारताच्या अर्थव्यवस्थेची सुटका होणे होणे अवघड आहे. जगभरातील अनेक देशांमध्ये आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झालेली असून जागतिक पातळीवरील व्यापार धोरणे आकलन शक्तीच्या बाहेर जाताना दिसत आहेत. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर अपेक्षा एवढा गाठावयाचा असेल तर खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक व देशातील उत्पादन क्षेत्राची चांगली वाढ ही दीर्घकालीन आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यावश्यक आहे यात शंका नाही. सध्याची देशातील आर्थिक स्थिती मात्र त्यासाठी अनुकूल दिसत नाही किंवा जाणवत नाही.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील विविध घटकांचा किंवा क्षेत्रांचा विचार करायचा झाला तर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कृषी क्षेत्र हे आजही देशाच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. यावर्षीचा खरीप हंगाम खूप चांगला गेल्यामुळे कृषी क्षेत्राने 4.6 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था चांगल्या टप्प्यावर आलेली असून आत्ताचा रब्बीचा म्हणजे हिवाळ्याचा हंगाम चांगला गेला तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला जोरदार हात मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र या क्षेत्राच्या तुलनेत देशातील उत्पादन क्षेत्राची कामगिरी मात्र काहीशी मंदावलेली आहे. सध्या देशातील उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार 4.3 टक्के दराने होत आहे. उत्पादन क्षेत्रावर आलेल्या संकटाचा विपरीत परिणाम कंपन्यांच्या नफ्यावर झालेला असून शहरी भागातील एकूण मागणी मध्येच चांगली लक्षणीय कपात झालेली दिसते. त्याचाच प्रतिकूल परिणाम म्हणून देशातील एकूण भाव वाढ ही अद्यापही आटोक्यात आलेली नाही.

भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सर्वात मोठा वाटा आहे तो सेवा क्षेत्राचा. या वर्षभरामध्ये सेवा क्षेत्राचा विस्तार खूपच कमी झालेला किंवा मंदावलेला आहे. आकडेवारीच्या भाषेत सांगावयाचे झाले तर गेल्या वर्षी याच काळात सेवा क्षेत्राचा विकासाचा दर 7.3 टक्क्यांच्या घरात होता. वर उल्लेख केल्याप्रमाणे केंद्र सरकारचा गेल्या नऊ महिन्यातील भांडवली खर्च लक्षणीय रित्या वाढलेला आहे मात्र खाजगी क्षेत्राकडून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक वाढताना दिसत नाही.

देशातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्न आणि गुंतवणूक यांच्या गुणोत्तराचे प्रमाण पाहिले तर गेल्या तीन वर्षात ते प्रथमच खूप कमी झालेले असून सध्या 31.9 टक्के इतका तो खाली आलेला आहे. सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रामध्ये गेल्या काही वर्षात किंवा खाजगी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढताना दिसत नाही. अजूनही देशातील खाजगी उद्योग मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यासाठी धजावताना दिसत नाहीत. त्याचे प्रमुख कारण मागणी मधील अनिश्चितता व जागतिक पातळीवरील अस्थिर अर्थव्यवस्था असून त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर झालेला आहे. यामुळे जोपर्यंत केंद्र सरकार मोठ्या प्रमाणावर खर्च करत आहे तोपर्यंत अर्थव्यवस्थेला थोडा जोर किंवा बळ लाभत आहे मात्र खाजगी उद्योगांनी गुंतवणूक केली तर खऱ्या अर्थाने शाश्वत विकासासाठी ती उपयुक्त ठरेल. पण तसे होताना दिसत नाही.

सध्याचे अर्थव्यवस्थेतील दुसरे मोठे आव्हान आहे ते भाव वाढीचे. गेल्या काही सप्ताहांमध्ये त्यात अनुकूल बदल होताना दिसत असला तरी या भाव वाढीचा परिणाम शहरातील मागणीवर झालेला दिसत आहे. अनेक ग्राहकपयोगी उत्पादन कंपन्यांच्या आकडेवारीनुसार भाव वाढीच्या दबावामुळे ग्राहकांच्या विवेक पूर्ण खर्चावर मर्यादा आलेल्या आहेत आणि त्यामुळे एकूण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम झालेला आहे. केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचे जे उद्दिष्ट ठेवले आहे ते गाठावयाचे असेल तर निश्चितपणे खाजगी क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि उपभोग्य वस्तूंचा वाढता वापर होणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आपल्या आर्थिक वाढीमध्ये लक्षणीय उत्पन्न असमानता आहे. शिक्षण व आरोग्य सेवा यासारख्या मूलभूत सेवा ही अनेक नागरिकांना सहजगत्या उपलब्ध नाहीत. त्यांना त्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. भ्रष्टाचार व नोकरशाहीची अकार्यक्षमता हा आपल्या अर्थव्यवस्थेतील मोठा कच्चा दुवा आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना सरकारी सेवा सहजगत्या मिळत नाहीत किंवा मिळताना मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. पायाभूत सुविधांमध्येही काही ठिकाणी अविकसित परिस्थिती आहे. वायु,जल प्रदूषणासह महत्वपूर्ण पर्यावरणीय आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम नागरिकांच्या आरोग्यावर व लोककल्याण योजनांवर झालेला आहे.

एक गोष्ट निश्चित नमूद केली पाहिजे की जागतिक पातळीवरील विकसित देशांचा म्हणजे अमेरिका, चीन व अन्य काही देशांचा विचार करता भारतीय अर्थव्यवस्थेने गाठलेला चालू वर्षातील विकासदर हा सर्व देशांच्या तुलनेत खूपच चांगला आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात होणारी वाढ ही निश्चित वित्तीय तूट कमी करण्यामध्ये उपयुक्त ठरते. त्यामुळे सरकारलाही अंदाजपत्रकात ठरवलेला खर्च प्रत्यक्षात करण्यासाठी चांगला वाव मिळतो.

जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेमध्ये निर्माण झालेली वाढती अनिश्चितता आणि स्थानिक पातळीवरील गुंतवणुकीमध्ये अजूनही अपेक्षेएवढी वाढ वाढ होताना दिसत नसल्यामुळे आपल्या पुढील मार्ग हा काहीसा आव्हानात्मक झालेला आहे. अर्थात केंद्राने समर्थनासह त्यांचे स्थिर धोरण कायम ठेवले व खाजगी क्षेत्रामध्ये आत्मविश्वास निर्माण होऊ शकला तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची विकासाची गाडी उर्ध्वगामी मार्गावर म्हणजे वरच्या दिशेने जाणारी राहील असे निश्चित वाटते.

*(लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)