पुणे, दि. ६ मार्च, २०२५ : पुणे – मुंबई इकोनॉमिक कॉरीडोरद्वारे होणारे धोरणात्मक एकत्रीकरण हे महाराष्ट्राची आर्थिक प्रतिष्ठा उंचावण्यामध्ये महत्वाचा वाटा उचलेल. त्यामुळे या कॉरीडोरच्या विकासाला प्राधान्य देत त्याच्या नियोजन आणि अंमलबजावणीसाठी एक समर्पित प्राधिकरण स्थापन करावे अशी मागणी छत्रपती शिवाजीनगर मतदार संघाचे आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी विधीमंडळ अधिवेशनात व्यक्त केला. मुंबई येथे सुरु असलेल्या राज्य विधीमंडळाच्या २०२५ च्या पहिल्या अधिवेशनात ते बोलत होते.
सध्याचे राज्यसरकार करीत असलेली पर्यावरणाला अनुकूल व सर्वसमावेशक धोरणनिर्मिती, वेगवान पद्धतीने होत असलेली धोरणांची अंमलबजावणी आणि महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान अबाधित राखण्यासाठी होत असलेले प्रामाणिक प्रयत्न यांच्या आधारे नजीकच्या भविष्यात महाराष्ट्र राज्य हे जागतिक ‘पॉवरहाऊस’ म्हणून पुढे येईल असा विश्वास देखील यावेळी शिरोळे यांनी व्यक्त केला.
राज्य सरकारने मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) ला मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाशी जोडणाऱ्या उन्नत मार्गिका व मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गालगत भूविकासासाठी मार्गिका नियोजन हाती घेतले असले तरी पुणे – मुंबई इकोनॉमिक कॉरीडोरद्वारे या दोन प्रमुख शहरांमधील संपर्क आणखी वाढण्यास, औद्योगिक वाढ होण्यास, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यास आणि रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होण्यास मोठी मदत होणार आहे. पुणे आणि मुंबईच्या एकत्रित आर्थिक शक्तींचा पूर्णलाभ घेण्यासाठी इकोनॉमिक कॉरीडोर प्रकल्प महत्त्वाचा असून यामध्ये भौतिक पायाभूत सुविधांच्या सुधारणा, विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती, नवोन्मेष क्लस्टर्स, आणि व्यवसाय संचालन सुलभ करण्यासाठी सुसंगत नियामक ढांचा यांचा समाविष्ट करणे गरजेचे असल्याचेही शिरोळे यांनी नमूद केले.
याबरोबरच या प्रकल्पांसाठी भौतिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा, विशेष आर्थिक क्षेत्रांची निर्मिती, नवोन्मेष क्लस्टर्स व व्यवसाय संचालन सुलभ करण्यासाठी सुसंगत नियामक ढांचा समाविष्ट करणे अशी आवश्यक संसाधने प्रदान केली जावी अशी अपेक्षा देखील त्यांनी व्यक्त केली.
लाडक्या बहिणींप्रती असणारी स्नेहभावना महायुती सरकारने आपल्या कृतीतूनच व्यक्त केली आहे. नमो द्रोण दीदी योजना, लखपती दीदी योजना यांसारख्या योजनांना प्रोत्साहन देत सरकारच्या वतीने लवकरच १८ हजार अंगणवाडी सेविकांच्या रिक्त जागा भरल्या जाणार असल्याचे जाहीर करून या सरकारने महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन दिले असल्याचे शिरोळे म्हणाले.
महायुती सरकारने राज्यातील औद्योगिक वाढ प्रोत्साहित करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले असून यामध्ये विविध उद्योगांना ५ हजार कोटी इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन्स सबसिडीचे वाटप, एमआयडीसी माध्यमातून ३५०० एकर औद्योगिक भूखंडाचे वाटप, वाढती मागणी लक्षात घेत औद्योगिक विकासासाठी जमीन वाटप याबरोबरच १० एकात्मिक औद्योगिक पार्क व एकात्मिक लॉजिस्टिक्स पार्कची विभागणी यांचा समावेश असल्याचे सांगत शिरोळे पुढे म्हणाले, “राज्यातील औद्योगिक वाढीचा फायदा हा सर्वांनाच होणार असून यामुळे जागतिक पातळीवर योग्य अशी औद्योगिक परिसंस्था विकसित होण्यासही मदत होणार आहे. हे होत असताना औद्योगिक क्षमता वाढविणे, आवश्यक त्या धोरणांची लवकरात लवकरात निर्मिती व अंमलबजावणी करणे महत्त्वपूर्ण आहे.”
यासोबतच राज्यातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्र, हरित ऊर्जामुक्त प्रवेश (ग्रीन एनर्जी ओपन अॅक्सेस रुल्स) नियमांच्या अंमलबजावणीतील विलंब, एमएसईडीसीएलला तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश देणे, एमईआरसीच्या नियमांचे पालन करत व्यापारी परिपत्रके जारी करणे, गट-संबंधित व स्वतंत्र नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसंदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे स्पष्ट करणे, तसेच एसएलडीसीकडून ग्रीन ओपन अॅक्सेस अर्जांच्या पारदर्शक प्रक्रियेसाठी ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणे यांकडेही शिरोळे यांनी लक्ष वेधले.
राज्यातील उद्योगांना हरित ऊर्जेकडे संक्रमण करण्यास पाठिंबा देण्यासोबतच याविषयीचे प्रश्न सोडवीत असताना संबंधित हितधारक, ऊर्जातज्ज्ञ, उद्योग प्रतिनिधी आणि ग्राहक व्यवहार अधिकारी यांचा समावेश असलेली एक समर्पित कार्यसमिती स्थापन करता येऊ शकते, असेही शिरोळे यांनी सुचविले.
महाराष्ट्रातील प्रतिबंधात्मक भू-वापर नियम हे औद्योगिक कार्यक्षमता व स्पर्धात्मकतेला मोठ्या प्रमाणात बाधा आणत असताना सर्वोत्तम पद्धतींनी सुसंगत अशा धोरणात्मक सुधारणा करण्याची शिफारस यावेळी शिरोळे यांनी केली. यामध्ये प्रामुख्याने आवश्यकतेप्रमाणे सुधारणा करणे, पार्किंग नियमांमधील सुधारणा, फ्लोअर एरिया रेशोमधील वाढ यांचा समावेश आहे.
उत्तम धोरणे आखणे आणि त्याची प्रभावी कार्यवाही करणे या दोहोंमध्ये सध्याचे राज्य सरकार कृतीशील असून याचे संपूर्ण श्रेय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांचे आहे असे सांगत विकसित भारताचे उद्दीष्ट साध्य करतांना महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक असेल आणि महाराष्ट्र हेच देशातील अव्वल राज्य असेल असा विश्वास सिद्धार्थ शिरोळे यांनी व्यक्त केला.
