पुणे- बलात्कार झाला कि नाही? नेमके काय घडले ? सारे काही कोर्टात स्पष्ट होईल,पोलीस तपास योग्य आहे कि अयोग्य हे देखील निष्पन्न होईल.पण एखाद्या बलात्कारा सारख्या गंभीर गुन्ह्याबाबत विरोधकांनी न्यायासाठी आवाज उठविणे गैर नाहीच पण सत्ताधाऱ्यांनी त्याला प्रत्युत्तर देताना बलात्कारीत पिडीतेची बदनामी होईल अशी विधाने करणे अत्यंत चिंताजनक असल्याचे अजूनही कोणाच्या लक्षात येत नसेल तर यासारखे दुर्दैव नाही.
अगदी गृहराज्य मंत्र्यांच्या विधानापासून ते आरोपींच्या वकिलांच्या मुलाखती प्रसारित करण्यापर्यंतच्या माध्यम प्रतिनिधींनी याची जान ठेऊ नये या बाबी इथे महत्वाच्या ठरतात. आपली संविधान महिला सुरक्षेला अधिक महत्व देते. हे माहिती असूनही काहीही सिद्ध होण्याच्या पूर्वी कोर्टाच्या बाहेर सामाजिक स्तरावर फिर्यादी आणि पिडीत महिलेलाच घेरण्याचा प्रकार हा अत्यंत घातकी प्रकार मानला गेला पाहिजे.अशा बाबी झाल्या तर तक्रारी द्यायला देखील कोणी पुढे येणार नाही हे लक्षात का येऊ नये.
स्वारगेट ची घटना दुर्दैवी नाही तर घृणास्पद च होती आंनी आहे. स्वारगेट बस स्थानकाच्या अवस्थेने तेच स्पष्ट करून दिले आहे. हे कोणी वेगळे सांगायची गरज नाही . वर्षानुवर्षे हा भाग कशा पद्धतीने दुर्लक्षित आणि कुजका ,अंधाऱ्या गुन्हेगारीत राहिला हे पोलिसच नव्हे तर स्वारगेटचे इथले कर्मचारी छोटे दुकानदार सांगतातच . रात्रीच्या वेळेत छोट्या मोठ्या लुटमाऱ्या आणि नशाधीन व्यक्तींचा वावर असलेल्या या भागाकडे गेली १५ते २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक काल कोणत्याही महिला आमदार वा महिला मंत्र्याचे कधीही लक्ष गेले नाही हे जास्त महत्वाचे. पण या घटनेने या भागाचे वास्तव चव्हाट्यावर मांडले. आता यानंतर देखील या भागाचा कायमस्वरूपी कायापालट झाला नाही तर …. या संदर्भात नेहमीप्रमाणे सर्वांना रान खुलेच राहील .
पण स्वारगेट च्या बलात्काराच्या घटनेत पिडा सोसून घरी निघालेल्या एका तरुणीला जर अन्यायाविरुद्ध दाद मागायची असेल तर तिला पोलीस आणि कोर्टाच्या माध्यमातून ती मागू दिली पाहिजे. या घटनेचे राजकारण कुठपर्यंत करायचे याला काही मर्यादा पाहिजेत . एखाद्या महिलेच्यावर अशा पद्धतीने अशा ठिकाणी होणारा अत्याचार जर उघड झाला तर विरोधकांनी आंदोलने केलीच पाहिजेत . पण गृहराज्यमंत्री आणि नंतर अन्य कोणी नेत्यांनी सार्वजनिकरीत्या पिडीताच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभी राहील अशा पद्धतीची विधाने केली तर तिच्यावरचा अत्याचार अजूनही थांबलेला नाही असाही दावा कोणी केला तर नवल का वाटावे . पिडीत किंवा फिर्यादी जर खोटी फिर्यादी बनली असेल तर हि गोष्ट कोर्टाच्या चार भिंतीआड जोवर सिद्ध होत नाही तोवर जर चिखलफेक होत राहिली तर अशाने खऱ्याखुऱ्या पीडिता देखील न्याय मागायला पुढे येण्यास कचरतील .यामुळे न्यायासाठी आंदोलने करणे विरोधकांना हक्क आहे तो त्यांना राबवू दिलाच पाहिजे आणि न्यायालयीन व्याव्स्थेद्वारेच न्याय मिळवून देणे एवढेच काम सत्ताधारी राजकारण्यांनी केले पाहिजे. हि चालत आलेली परंपरा आता कोणी मोडीत काढू नये इतकंच.
