ट्रान्सयुनियन सिबिल, डब्ल्यूईपी आणि एमएससी अहवालानुसार महिलांमध्येक्रेडिट हेल्थ तपासणाऱ्या कर्जदारांची संख्या वर्षभरात ४२% ने वाढली

व्यावसायिक कर्जासाठी खाते उघडणाऱ्या महिलांच्या संख्येत गेल्या सहा वर्षांत चौपट वाढ

मुंबई, 3 मार्च 2025 : भारतात अधिकाधिक महिला क्रेडिटसाठी अर्ज करत आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्या क्रेडिट स्कोअर व अहवालांचे सक्रियपणे निरीक्षणही करत आहेत. हे निष्कर्ष ट्रान्सयुनियन सिबिल, नीति आयोगाच्या वूमन्स आंत्रप्रेन्योरशिप प्लॅटफॉर्म (WEP) आणि मायक्रोसेव्ह कन्सल्टिंग (MSC) यांच्या वार्षिक अहवालात समोर आले आहेत. “कर्जदार ते उद्योजक: भारताच्या आर्थिक वाढीमध्ये महिलांची भूमिका” या अहवालात महिलांच्या किरकोळ कर्जातील सहभागावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

अहवालानुसार, डिसेंबर 2024 मध्ये भारतातील 2.7 कोटी महिला कर्जदार सक्रियपणे त्यांचे क्रेडिट निरीक्षण करत होत्या, जे डिसेंबर 2023 मधील सुमारे 1.9 कोटी महिलांपेक्षा 42% अधिक आहे. हे दर्शवते की, महिला कर्जदार त्यांच्या क्रेडिट आरोग्याचे महत्त्व अधिकाधिक ओळखू लागल्या आहेत आणि आर्थिक सशक्तीकरणाचा आधार म्हणून त्याकडे पाहत आहेत.

क्रेडिट निरीक्षणात युवा महिला आघाडीवर

अधिकाधिक महिला कार्यक्षेत्रात प्रवेश करत आहेत किंवा उद्योजक बनत आहेत, त्यामुळे औपचारिक क्रेडिटमध्ये प्रवेश मिळविणे त्यांना करिअर वाढविण्याचा किंवा व्यवसाय वृद्धीचा मार्ग मोकळा करून देते. याशिवाय, स्वतःच्या क्रेडिटचा नियमित आढावा घेण्यामुळे महिलांना आर्थिक स्थैर्य राखता येते, चांगल्या कर्ज अटी मिळू शकतात आणि ओळख चोरीसारख्या जोखमींपासून संरक्षण मिळते.

अहवालाच्या प्रकाशनाची घोषणा करताना, अण्णा रॉय, प्रधान आर्थिक सल्लागार, नीति आयोग आणि मिशन डायरेक्टर, WEP, म्हणाल्या : “भारतात कार्यक्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या महिलांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा एक प्रभावी मार्ग म्हणजे महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या समतोल आर्थिक वाढीसाठीही एक परिणामकारक धोरण ठरू शकते. महिलांच्या उद्योजकतेला चालना दिल्यास सुमारे 150 ते 170 दशलक्ष लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात आणि महिला कार्यबलातील सहभागही वाढू शकतो.”

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बी. व्ही. आर. सुब्रह्मण्यम यांनी महिला उद्योजकांना सक्षम करण्यासाठी वित्तसहाय्याच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, “सरकारला हे पूर्णतः मान्य आहे की महिलांच्या उद्योजकतेसाठी वित्तसहाय्य हा एक मूलभूत घटक आहे. महिला उद्योजकता मंच (WEP) वित्तीय साक्षरता, पतपुरवठा, मार्गदर्शन आणि बाजाराशी जोडणी यांसारख्या संधी निर्माण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहे. मात्र, महिलांसाठी समान वित्तीय अॅक्सेस सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वसमावेशक प्रयत्न आवश्यक आहेत. वित्तीय संस्थांनी महिलांच्या गरजांसाठी विशेषतः अनुकूल असलेली वित्तीय उत्पादने डिझाइन करणे, तसेच धोरणात्मक पातळीवर संरचनात्मक अडथळे दूर करण्यासाठी उपक्रम राबवणे, हे या प्रक्रियेस गती देण्यास उपयुक्त ठरेल. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी WEPच्या अंतर्गत ‘फायनान्सिंग वुमन कोलॅबोरेटिव्ह‘ (FWC) स्थापन करण्यात आले आहे. आम्ही अधिकाधिक वित्तीय क्षेत्रातील भागधारकांना FWCमध्ये सहभागी होण्याचे आणि या मिशनस हातभार लावण्याचे आवाहन करतो.”

ट्रान्सयुनियन सिबिलचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ, भावेश जैन यांनी महिला उद्योजकांमध्ये वाढत्या क्रेडिट जागरूकतेकडे लक्ष वेधताना सांगितले, “स्वतःचे क्रेडिट अहवाल आणि स्कोअर नियमित तपासणाऱ्या महिलांची संख्या डिसेंबर 2023 मध्ये 18.94 दशलक्ष होती, जी डिसेंबर 2024 मध्ये 26.92 दशलक्षपर्यंत वाढली आहे – म्हणजेच 42% वाढ झाली आहे. ही निश्चितच सकारात्मक गोष्ट आहे. मात्र, महिलांनी भारताच्या आर्थिक प्रवासात सहभागींवरून नेतृत्वाकडे वाटचाल करण्यासाठी हा ट्रेंड असाच सुरू ठेवणे गरजेचे आहे. कर्जदारांनी आपल्या क्रेडिट स्थितीबाबत सतर्क राहून अधिक सूज्ञ आर्थिक निर्णय घ्यावेत.”

Fig 1: Self-Monitoring Women Borrowers (In Millions)

अहवालात असेही नमूद केले आहे की, डिसेंबर 2024 मध्ये स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या एकूण लोकसंख्येत महिलांचा वाटा 19.43% वर पोहोचला, जो डिसेंबर 2023 मध्ये 17.89% होता.

अहवालातील निष्कर्षांबद्दल बोलताना एमएससीचे व्यवस्थापकीय संचालक मनोज कुमार शर्मा म्हणाले, “हे निष्कर्ष महत्त्वाचे आहेत. 2019 पासून कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्या महिलांची संख्या 22% CAGR दराने वाढली आहे, ज्यामध्ये 60% महिला कर्जदार निमशहरी आणि ग्रामीण भागांमधून येत आहेत. यामुळे आर्थिक समावेशनाचा विस्तार महानगरांपलीकडेही होत असल्याचे दिसून येते.”

याशिवाय, तरुण Gen Z महिलांनी क्रेडिट निरीक्षणामध्ये आघाडी घेतली आहे, ज्यांची संख्या वर्षभरात 56% YoY दराने वाढली. त्यामुळे 2024 मध्ये स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या महिलांमध्ये त्यांचा वाटा 22% झाला आहे. **मिलेनियल्स महिलांची संख्याही 38% YoY दराने वाढली असून, 2024 मध्ये स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या महिलांमध्ये त्यांचा वाटा 52% आहे.

एकूण स्वतःचे क्रेडिट मॉनिटर करणाऱ्या लोकसंख्येतही, Gen Z महिला कर्जदारांचा वाटा डिसेंबर 2024 मध्ये 27.1% वर पोहोचला, जो डिसेंबर 2023 मध्ये 24.9% होता. या संख्यांमध्ये झालेली वाढ आर्थिक जाणीव वाढत असल्याचे दर्शविते, तसेच क्रेडिट व्यवस्थापन साधनांची स्वीकृती अधिक व्यापक होत असल्याचे सूचित करते. हे आर्थिक स्वातंत्र्याच्या दिशेने महिलांचा प्रवास अधिक सक्षम करत आहे.

Age Distribution of Self-Monitoring Women Consumers by 2024

कर्ज घेण्याच्या पसंतीत होत असलेले बदल – महिला कर्जदारांच्या दृष्टिकोनातून

2019 ते 2024 दरम्यान, भारतातील महिलांनी कर्ज घेण्याचे प्रमाण वार्षिक 22% (CAGR) दराने वाढले आहे. महिला कर्जदारांसाठी अद्यापही वैयक्तिक कारणासाठी घेतली जाणारी कर्जे सर्वाधिक पसंतीची आहेत, परंतु अहवालातील निष्कर्ष दर्शवतात की, महिला व्यावसायिक कर्जे घेण्याकडेही अधिक कल दाखवत आहेत.

2024 मध्ये व्यवसायासाठी नवीन कर्ज खाते उघडणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे 37 लाखांनी वाढली (यामध्ये व्यवसाय कर्जे, व्यावसायिक वाहन व उपकरणे खरेदीसाठी घेतली जाणारी कर्जे, तसेच मालमत्तेविरुद्ध घेतली जाणारी कर्जे यांचा समावेश आहे). 2024 मध्ये या कर्जांचे एकूण वितरण ₹1.9 लाख कोटी झाले, तर 2019 मध्ये व्यवसायासाठी घेतलेल्या सुमारे 8 लाख नवीन कर्ज खात्यांवर एकूण ₹0.7 लाख कोटींचे वितरण झाले होते. 2019 पासून कर्ज खात्यांची संख्या 4 पट वाढली असली, तरी 2024 मध्ये महिला कर्जदारांनी घेतलेल्या एकूण कर्जांपैकी व्यवसाय कर्जांचे प्रमाण केवळ 3% होते.

महिला कर्जदारांमध्ये वैयक्तिक वापरासाठी घेतली जाणारी कर्जे (Consumption Loans) सर्वाधिक प्राधान्याची राहिली आहेत. डिसेंबर 2019 मध्ये 33% महिलांकडे सक्रिय कर्जे होती, तर डिसेंबर 2024 पर्यंत हा वाटा वाढून 36% झाला. कृषी आणि सोन्याविरुद्ध घेतली जाणारी कर्जे मिळून 2024 पर्यंत 34% महिला कर्जदारांकडे होती, जी 2019 मध्ये 32% होती. व्यवसाय कर्जांमध्ये सर्वाधिक वाढ झाली असून, डिसेंबर 2019 मध्ये 9% महिला कर्जदारांकडे व्यवसायासाठी घेतलेले कर्ज होते, तर डिसेंबर 2024 मध्ये हा वाटा 16% पर्यंत वाढला.

क्रेडिट जागरूकता अधिक कर्ज घेण्यास प्रोत्साहन देते

ट्रान्सयुनियन सिबिलच्या डेटानुसार, स्वतःच्या क्रेडिट माहितीचे सक्रियपणे निरीक्षण करणाऱ्या 13.49% महिला कर्जदार एक महिन्याच्या आत नवीन कर्ज खाते उघडतात. हे दर्शवते की, क्रेडिट माहितीबाबत जागरूकता आणि निरीक्षण हे थेट कर्ज घेण्याच्या निर्णयावर परिणाम करत आहे.

याव्यतिरिक्त, स्वतःच्या क्रेडिट माहितीचे सक्रियपणे निरीक्षण करणाऱ्या 44% महिला कर्जदारांच्या क्रेडिट स्कोअरमध्ये सहा महिन्यांच्या आत सुधारणा झाली, ज्यामुळे आर्थिक जागरूकतेच्या वाढत्या प्रभावाचा सकारात्मक परिणाम स्पष्ट होतो. क्रेडिट तपासणीच्या वेळी 90+ दिवस थकबाकी (DPD) असलेल्या महिला कर्जदारांपैकी 17.45% महिलांनी सहा महिन्यांत कमी थकबाकी वर्गात प्रवेश केला, तर 11.37% महिला नियमित कर्जदार बनल्या. यावरून स्पष्ट होते की, स्वतःच्या क्रेडिट स्थितीचे निरीक्षण केवळ कर्ज घेण्याच्या प्रमाणात वाढ करत नाही, तर क्रेडिट हेल्थमध्येही सुधारणा घडवून आणते.

“स्वतःच्या कर्जाचा नियमित परतफेडीचा सराव करून आणि त्यामुळे क्रेडिट स्कोअर सुधारल्याने, महिला विविध गरजा भागविण्यासाठी अधिकाधिक कर्जे घेत आहेत. कर्जदात्यांना या पेमेंट डेटाचा उपयोग करून क्रेडिटसाठी पात्र आणि विश्वासार्ह महिला कर्जदार ओळखता येतील, तसेच ज्या महिलांना परतफेडीसाठी मदतीची आवश्यकता असेल, त्यांना आवश्यक साहाय्य पुरविण्याची संधी मिळेल. यामुळे कर्जदारांशी दीर्घकालीन आणि विश्वासावर आधारित संबंध निर्माण करण्याचा मजबूत पाया तयार होईल,” असे भूषण पाडकिल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि डायरेक्ट-टू-कंझ्युमर व्यवसायप्रमुख, ट्रान्सयुनियन सिबिल यांनी सांगितले.

राज्यस्तरीय स्वयं–निरीक्षण करणाऱ्या महिला कर्जदारांचे वितरण

अहवालाच्या निष्कर्षांनुसार, मेट्रो शहरांच्या तुलनेत बिगर-मेट्रो भागांतील महिला कर्जदार स्वतःच्या क्रेडिटचे निरीक्षण करण्यात अधिक सक्रिय आहेत. मेट्रो भागांतील स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिलांची संख्या वर्षभरात 30% ने वाढली आहे, तर बिगर-मेट्रो भागांतील महिलांची संख्या याच कालावधीत 48% ने वाढली आहे.

कॅलेंडर इयर 2024 मध्ये स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत आघाडीवर महाराष्ट्र, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणा ही टॉप 5 राज्ये होती. या पाच राज्यांमध्ये सर्व राज्यांतील एकूण स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिलांपैकी 49% महिला होत्या. दक्षिण भारतामध्ये सर्वाधिक स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिला नोंदविल्या गेल्या, ज्यांची संख्या 10.2 मिलियन होती. डिसेंबर 2023 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीत या प्रदेशात स्वयं-निरीक्षण करणाऱ्या महिलांची संख्या 46% ने वाढली.

उत्तर आणि मध्य भारतातील राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये गेल्या पाच वर्षांत सक्रिय महिला कर्जदारांच्या संख्येत उच्च वार्षिक संमिश्र वाढ दर (CAGR) नोंदविला गेला आहे.

महिला–केंद्रित आणि सर्वसमावेशक वित्तीय उत्पादने विकसित करण्याची गरज

2019 पासून, व्यवसायिक कर्ज वितरणामधील महिलांचा वाटा 14% नी वाढला आहे, तर सुवर्ण कर्जातील (gold loans) त्यांचा वाटा 6% नी वाढला आहे. डिसेंबर 2024 पर्यंत भारतातील एकूण व्यवसायिक कर्जदारांपैकी 35% महिला कर्जदार होत्या. क्रेडिट जागरूकता आणि क्रेडिट आरोग्यातील या सकारात्मक प्रगतीनंतरही, महिलांना कर्ज उपलब्धतेसाठी अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यामध्ये कर्ज घेण्याची अनिच्छा (credit aversion), बँकिंग प्रक्रियेशी संबंधित नकारात्मक अनुभव, क्रेडिट रेडीनेसच्या अडचणी, तसेच तारण (collateral) आणि जामीनदार (guarantor) यासंबंधीच्या मर्यादा यांचा समावेश आहे.

क्रेडिट जागरूकता आणि सुधारित क्रेडिट स्कोअरच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे, वित्तीय संस्थांसाठी महिलांना अधिक कर्ज उपलब्ध करून देण्याची मोठी संधी आहे. महिलांच्या व्यक्तिगत आणि व्यवसायिक गरजांनुसार अनुरूप असलेली लिंग-संवेदनशील (gender-intelligent) वित्तीय उत्पादने विकसित करून, वित्तीय संस्थांना महिलांचा आर्थिक सशक्तीकरणाचा वेग वाढविता येऊ शकतो.

महिला कर्जदारांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकताना श्री. जैन म्हणाले: “या आव्हानांवर मात करण्यासाठी अनेक स्तरांवर प्रयत्न करण्याची गरज आहे, ज्यामध्ये आर्थिक साक्षरता वाढविणे, बँकिंग अनुभव सुधारणे आणि अधिक समावेशक वित्तीय उत्पादने व सेवा विकसित करणे यांचा समावेश आहे. असे केल्यास महिला कर्जदारांना समान संधी आणि क्रेडिटसाठी सहज प्रवेश मिळेल, तसेच त्यांना त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टांच्या दिशेने यशस्वी वाटचाल करता येईल.”