मुंबई- महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्री कोट्यातील घर लाटल्याप्रकरणी 2 वर्षांची शिक्षा झालेल्या कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा केव्हा घेणार? असा सरकारला प्रश्न केला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाचा आदेश आल्यानंतर या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेण्याचे स्पष्टीकरण दिले. पण या प्रकरणी दिरंगाई होत असल्याचा आरोप करत विरोधकांनी मोठा घणाघात केला.
नाशिक कोर्टाने गत 20 फेब्रुवारी रोजी कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांना मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका खोटी माहिती देऊन लाटल्याप्रकरणी 2 वर्षांची कैद व 50 हजार रुपयांच्या आर्थिक दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. या शिक्षेमुळे त्यांच्या आमदारकीवर तथा पर्यायाने मंत्रिपदावर गडांतर येणार आहे. पण निकाल येऊन 11 दिवस लोटले तरी अद्याप त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई झाली नाही. यामुळे विरोधक चांगलेच आक्रमक झालेत.
आज अधिवेशनाला सुरुवात होताच शोकप्रस्तावापूर्वी विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. राज्याच्या कृषिमंत्र्यांना कोर्टाने 2 वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. या शिक्षेला अद्याप कोणतीही स्थगिती मिळाली नाही. नियमाप्रमाणे सदर मंत्र्यावर अपात्रततेची कारवाई झाली पाहिजे. पण या प्रकरणी अद्याप कोणतेही पाऊल उचलण्यात आले नाही. सरकारची या प्रकरणी आपली काय भूमिका आहे हे सांगावे, असे ते म्हणाले. यावेळी सभापती राम शिंदे यांनी शोकप्रस्तावाच्यवेळी अशी मागणी करता येत नसल्याचे सांगितले.
त्यावर अंबादास दानवे यांनी शोकप्रस्तावानंतर असे करता येत नसल्यामुळे मी हा प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वीच तशी विनंती केल्याची बाब सभापतींच्या निदर्शनास आणून दिली. यावेळी सत्ताधारी व विरोधकांत चांगलीच गरमागरमी झाली. त्यानंतर सभापतींनी विरोधी पक्षनेत्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा हा खालच्या सभागृहाचा (विधानसभा) असल्याचे नमूद करत हे प्रकरण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न केला. पण विरोधकांनी मंत्री कोणत्याही एका नव्हे तर दोन्ही सभागृहांचे असतात असे अधोरेखित करत त्यांना खिंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात हस्तक्षेप करत कोर्टाच्या आदेशानंतर या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे स्पष्ट केले. देशाचे दिवंगत माजी पंतप्रधान तथा ज्येष्ठ नेते, ज्यांनी या देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सुधारणा केल्या अशा मनमोहन सिंग यांच्या शोकप्रस्तावावेळी असा गोंधळ होईल असे वाटले नव्हते. तथापि माननीय विरोधी पक्षनेत्यांना मी एवढेच सांगू इच्छितो की, आपण मंत्रिमहोदयांविषयी जे काही मांडले आहे, त्यावर कोर्टाने सुनावणी पूर्ण केली आहे. क्लोज फॉर ऑर्डर ठेवली आहे. कोर्टाची ही ऑर्डर आल्यानंतर सभागृह किंवा राज्यपाल या प्रकरणी योग्य तो निर्णय घेतील, असे ते म्हणाले.
