काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून मागणी.
इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात हायसेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेटसाठी तिप्पट शुल्क का? जीएसटी का लपवला?
मुंबई, दि. २८ फेब्रुवारी २०२५
भारतीय जनता पक्षाचे सरकार जनतेची लूट करण्याची एकही संधी सोडत नाही. जनता आधीच महागाईने त्रस्त असताना आता वाहनधारकांच्या खिशावर सरकारची नजर पडली आहे. वाहनांच्या हायसेक्युरिटी नंबर प्लेटच्या नावाखाली भरमसाठ शुल्क आकारले जात आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील दर दुपटीपेक्षा जास्त असून हे शुल्क नाही तर ‘जिझिया’ करच आहे असा आरोप करून हे शुल्क कमी करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
काँग्रेस प्रांताध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी केलेल्या वाहनांसाठी हायसेक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) बंधनकारक करण्यात आली आहे. या उपक्रमाचा हेतू चांगला वाटत असला तरी या आडून राज्यातील वाहनधारकांची अक्षरशः लूट सुरु आहे. महाराष्ट्र सरकारने या नंबरप्लेटसाठी आकारलेले शुल्क हे इतर राज्यातील शुल्काच्या तुलनेत दुप्पट, तिप्पट आहे. शेजारच्या गोवा राज्यात दुचाकीसाठी १५५ रुपये आकारले जातात तर महाराष्ट्रात हाच दर ४५० रुपये आहे. तीनचाकी वाहनांसाठी गोव्यात १५५ रुपये तर महाराष्ट्रात ५०० रुपये तर चारचाकी वाहनांसाठी गोव्यात २०३ रुपये आणि महाराष्ट्रात ७४५ रुपये आकारले जातात. आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब राज्यातही महाराष्ट्रापेक्षा कमी दर आकारले जातात. मग महाराष्ट्रातच हे दर दुप्पट वा तिप्पट आकारण्याचे कारण काय? या नंबरप्लेटसाठी १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे पण ही बाब आरटीओंनी लपवली आहे, हा भुर्दंडही वाहनधारकाच्या माथीच लादलेला आहे.
नंबर प्लेटचे कंत्राट सुद्धा मंत्रिमंडळ स्थापन्याची घाई सुरु असताना देण्यात आले आहे. मंत्रालयातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने यास मंजुरी दिली आहे. यासाठी कंत्राटदाराला दिलेले लेटर ऑफ इंटेट व वर्क ऑर्डर जाहीर करावी. या नंबरप्लेट साठी वाहनधारकांना दिलेली मुदत वाढवावी, इतर जाचक अटी काढाव्यात व या नंबरप्लेट सहज उपलब्ध कशा होतील याकडे लक्ष द्यावे. ही नंबर प्लेट ३१ मार्चनंतर वाहनावर नसल्यास ५ हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे, दंडाची ही रक्कमही जास्त आहे. कोणताही नवीन बदल करताना जनतेला नाहक त्रास होणार नाही याचा विचार केला पाहिजे पण या प्रकरणात तसे होताना दिसत नाही. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करावी अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी या पत्रात केली आहे.
