मुंबई, दि. २७ फेब्रुवारी २०२५ – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारच्या पहिल्या शंभर दिवसात प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या सव्वा लाखापेक्षा अधिक करण्याचे आणि एकूण वीजनिर्मिती क्षमता ५०० मेगावॅट करण्याचे उद्दीष्ट महावितरणने ८२ दिवसात पूर्ण केले, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक मा. लोकेश चंद्र यांनी दिली.
मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दि. ५ डिसेंबर २०२४ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर शंभर दिवसात म्हणजे दि. १६ मार्च २०२५ पर्यंत विविध विभागांसाठी उद्दीष्टे निश्चित करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेणाऱ्या घरांची एकूण संख्या दि. ६ डिसेंबर रोजी ७१,४३७ होती व त्यांची एकूण क्षमता २८३ मेगावॅट होती. शंभर दिवसांच्या मोहिमेत एकूण घरांची संख्या १.२५ लाख व एकूण वीजनिर्मिती क्षमता ५०० मेगावॅट करण्याचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यात आले होते. राज्यात दि. २६ फेब्रुवारी रोजी योजनेच्या लाभार्थी घरांची संख्या १,२८,४७० व एकूण क्षमता ५०० मेगावॅट झाली होती. या योजनेचे शंभर दिवसांचे उद्दीष्ट ८२ दिवसात पूर्ण झाले. या आधी महावितरणने मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेत बसविण्यात आलेल्या पंपांची संख्या दीड लाखापेक्षा अधिक करण्याचे शंभर दिवसांचे उद्दीष्ट साठ दिवसात पूर्ण केले आहे.
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली होती. योजना सुरू झाल्यानंतर ५ डिसेंबरपर्यंत राज्यात ७१४३७ हजार घरांना लाभ झाला होता तर त्यानंतर शंभर दिवसांच्या मोहिमेत ८२ दिवसात ५७,०३३ घरांवर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यात आले. योजनेत आतापर्यंत राज्यातील लाभार्थी कुटुंबांना एकूण ८०० कोटी रुपयांचे अनुदान ग्राहकांच्या खात्यात थेट देण्यात आले आहे.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेण्यामध्ये राज्यात नागपूर जिल्ह्याने प्रथम क्रमांक मिळविला आहे. नागपूरमध्ये आता लाभार्थी घरांची संख्या २१,०२७ झाली आहे. नागपूरनंतर पुणे (९८७५ घरे), जळगाव (९४८९ घरे), छत्रपती संभाजीनगर (८८१४ घरे), नाशिक (८५५८ घरे), अमरावती (७११९ घरे), कोल्हापूर (६२९१ घरे), धुळे (४१८७ घरे) आणि सोलापूर (४००७ घरे) या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून वीजनिर्मिती केली जाते. त्यासाठी केंद्र सरकारकडून सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पाच्या क्षमतेनुसार एक किलोवॅटला ३० हजार रुपये, दोन किलोवॅटला ६० हजार रुपये आणि तीन किलोवॅटच्या प्रकल्पासाठी ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. जास्तीत जास्त अनुदान ७८ हजार रुपये आहे. महावितरणतर्फे ग्राहकांना नेट मिटर मोफत दिला जातो. छतावरच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पात घराच्या गरजेपेक्षा अधिक वीज निर्माण झाल्याने वीजबिल शून्य होते. गरजेपेक्षा जास्त निर्माण झालेली वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळते.
