५ कोटी च्या खोट्या कर्ज प्रकरणी उच्च न्यायालयाचा “नो रिलीफ”
पुणे: हॉटेल वैशालीचे मूळ मालक जगन्नाथ शेट्टी यांची मुलगी आणि वैशाली हॉटेलच्या मालक निकिता शेट्टी यांच्या नावे बनावट सह्या, कोरे धनादेश आणि कागदपत्रांच्या आधारे तब्बल पाच कोटी रुपयांचे कर्ज काढून त्यांची आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी आरोपी पतीसह बँक अधिकाऱ्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मा. उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. मूळ फिर्यादी यांच्यावतीने जेष्ठ विधिज्ञ ॲड. राजू पाटील, ॲड. निरंजन मुंदरगी, ॲड. हर्षद साठे व ॲड. निखिल मालाणी यांनी केलेला युक्तिवाद ग्राह्य धरत या तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायमूर्ती श्री. शीवकुमार दिघे साहेब यांच्या समोर झालेल्या अंतिम सुनावणीमध्ये फेटाळून लावला. त्यामुळे आरोपींच्या अटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मा. उच्च न्यायालयाने मे. सत्र न्यायालयाचा आदेश कायम करत आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळताना निरीक्षण नोंदवले की, या कर्ज प्रकरणामध्ये कोटक महिंद्रा बँकेचे कोणीही अधिकारी अथवा बँकेने नेमलेल्या एजंटनी फिर्यादी निकिता शेट्टी यांची कधीही चौकशी केली नाही, त्यांना प्रत्यक्ष भेटले नाही. या उलट ते आरोपी विश्वजित व निकिता हॉस्पिटॅलिटी एल.एल.पी. याचे कर्मचारी यांनाच भेटले. या कर्जप्रकरणातील कागदपत्रावर निकीटची स्वाक्षरी नव्हती हे हस्ताक्षर तज्ज्ञांच्या अहवालावरून प्रथमदर्शनी सिद्ध झालेले आहे. या कर्ज प्रकरणाच्या अर्जावर ‘निकीता हॉस्पिटॅलिटी एलएलपी’चा बनावट शिक्का मारण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. बँक मॅनेजरने व डी.एस.ए. ने त्याच्या अर्जात उल्लेख केलेला आहे की मी निकिता यांना कर्ज प्रकरणावेळी एकदाही भेटलो नाही, त्यांच्याच पतीने सर्व गोष्टींची पूर्तता केली.
तसेच कर्ज हे हॉटेल वैशालीचे सेंट्रलाईज्ड किचन तयार करण्यासाठी घेतले होते मात्र आरोपी विश्वजित याने ते स्वतःच्या आर्थिक लाभासाठी वापरून निकिता हीची मिळकत व पैसे यांचा गैरलाभ घेण्याचे, बळकावून घेण्याचे हेतूनेच हे कर्ज प्रकरण केले. विश्वजितच्या इतर गुन्ह्यातील सह-आरोपी वकील इरफान शेख यांनी मोदिबाग को-ऑप हौसिंग सोसायटीचा ना-हरकत दाखला घेतला. सोसायटीचे व्यवस्थापक व चेयरमन यांचे जबाबानुसार सदर अर्जावर निकिता शेट्टी यांनी सही केलेली नाही. याउपर अक्सिस बँकेकडून निकिता शेट्टी यांच्या सहीचा नमुना पडताळणी घेतलेला अर्ज ही खोटा असल्याचे तपासात आढळून आले आहे. अक्सिस बँकेच्या कर्मचारी यांचेकडे केलेल्या तपासात हे पुढे आले आहे की सदर अर्जावर वापरण्यात आलेला अक्सिस बँकेचा शिक्का देखील खोटा तयार करण्यात आलेला आहे व त्यावर असलेली बँक अधिकाऱ्याची सही देखील बोगस आहे. तसेच सर्व आरोपी हे संगनमताने काम करत असून याचा तपास होणे गरजेचे आहे.
आरोपी विश्वजित याने तो कर्जाचे हप्ते भरण्यास तयार असल्याचे नमूद केले मात्र खोट्या सह्या, खोटे शिक्के वापरून कर्ज घेतलेले आहे, हप्ते भरल्याने गुन्हा झाकोळला जाणार नाही असे स्पष्ट मत मे. न्यायमूर्ती दिघे यांनी नोंदवत गुन्ह्याकामी त्यांचा पोलीस कोठडीत तपास होणे आवश्यक असल्याने सर्व आरोपींचे अटकपूर्व जामीन अर्ज नामंजूर केले. सर्व आरोपींच्यावतीने २ आठवड्यांची मुदत मागून सदरचा आदेश स्थगित करण्याची विनंती केली मात्र गुन्ह्याचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन मे. न्यायालयाने ही विनंती धुडकावून लावली.
सदर प्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेच्या एपीआय अर्चना गायकवाड, सरकारी वकील रंजना हुमने तर मूळ फिर्यादी यांचे वतीने ॲड. निखिल मालाणी व ॲड. हर्षद साठे यांनी काम पाहिले.
