संविधानातील मूल्यांचे उल्लंघन करणारे बजेट 

आरोग्य, शिक्षण, कृषी, जेंडर अशा महत्त्वाच्या सगळ्या विभागांच्या तोंडाला काळे फासणारे बजेट 
पुणे(प्रतिनिधी): संविधान प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा हक्क बहाल करते त्याचबरोबर राज्य आणि केंद्र यांनाही काही कर्तव्य बजावायला सांगते. मात्र केंद्रीय बजेट २०२५-२६ संविधानाच्या या मूल्यांचे उल्लंघन करणारे आहे. आरोग्य, शिक्षण, कृषी, जेंडर, अल्पसंख्याक, दलित-आदिवासी अशा सर्व महत्त्वाच्या विभागांच्या तोंडाला काळे फासणारे हे बजेट असल्याचे अर्थतज्ज्ञ आणि सामाजिक कार्यकर्ते नीरज जैन यांनी परखडपणे मांडले. लोकायत, ज्ञानभरती प्रतिष्ठान आणि अलर्ट आयोजित केंद्रीय बीजेच्या २०२५: बजेटने जनतेला काय दिले व काय नेले या बजेट विश्लेषण व्याख्यानात ते बोलत होते. कोणत्याही देशाचा विकास मोजायचा झाल्यास जनता केंद्रस्थानी असते. मात्र भारताच्या बाबतीत विचार केल्यास दरडोई भारताची अर्थव्यवस्था १४० व्या स्थानावर असून अर्थमंत्र्यांनी बजेट सादर केले तेव्हा त्या भाषणात भाषणात म्हणतात की जागतिक अर्थव्यवस्था मंदावत असताना भारताची अर्थव्यवस्था मात्र वेगाने वाढत आहे. येत्या दोन वर्षात ५ ट्रिलियन डॉलर आणि पुढील काही वर्षात १० ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल. मात्र त्यांच्या भाषणात आणि बजेटमध्येही कुठेच अत्यंत ज्वलंत प्रश्न असलेल्या बेरोजगारी, गरिबी यावर कोणतीच चर्चा नाही. गुजरातमध्ये फेब्रुवारी २०२४ मध्ये तृतीय श्रेणीच्या पदासाठी  १२५८ जागांसाठी ५.५ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते, त्यात डबल ग्रॅज्युएट, इंजिनियर झालेल्यांचाही समावेश होता. अन्न अनुदानात ७४% टक्के कपात केली आहे. खतं, गॅस अनुदानात २०१४-१५ च्या तुलनेत ५० टक्के कपात केली आहे. ५० टक्के लोकसंख्या आजही शेतीवर अवलंबून असताना शेतीवरील अनुदानात एकूण बजेटच्या केवळ २.९ टक्के तरतूद म्हणजे गेल्या सहा वर्षात २७ % कपात केली आहे. खतांवरील अनुदानात गेल्या ३ वर्षात ४८%कपात केली आहे. परिणामी २०१४ ते २०२२ दरम्यान १ लाख शेतकरी-शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अभिजात सरकारी शाळा जसं की नवोदय, केंद्रीय, पीएम श्री शाळा यांच्यावरील २८% बजेट जाहीर केले आहे जेव्हा वास्तवात सामान्य कुटुंबातील मुलं सरकारी शाळामंध्ये जातात, म्हणजेच २०१४-२०१४ च्या तुलनेत सामान्य सरकारी शालेय शिक्षणावरील बजेटमध्ये ४८% कपात केली आहे. महाविद्यालयीन शिक्षणात नवीन शैक्षणिक पॉलिसीअंतर्गत ७०% महाविद्यालये खाजगीच्या वाटेवर, १५ वर्षात सर्व महाविद्यालये स्वायत्त होतील म्हणजे साहजिकच फीमध्ये भरमसाठ वाढ होणार परिणामी सामान्य कुटुंबातील मुलं शिक्षणातून बाहेर पडणार, त्यांच्यासाठी कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम सरकार रेटू पहात आहे, म्हणजे पुन्हा एकदा देशात बारा बलुतेदारी आणून देशाला मध्ययुगात नेऊ पहात आहे. आरोग्य बजेटमध्ये तर भारत १८९ देशांमध्ये १७९ व्या स्थानावर आहे. यावरूनच समजेल की आरोग्य विभागाचे काय होतंय. अंगणवाडी बजेटमध्ये ३३ टक्के कपात केली असून मातृवंदना योजनेत केवळ २५ टक्के मातांना आर्थिक साहाय्य मिळणार, मध्यान भोजन योजनेत ३२टक्के कपात केली आहे. स्त्रियांबाबतीतले जेंडर बजेट जे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, त्यात स्त्रियांच्या सुरक्षेच्या नावाखाली अनेक योजना आहेत, प्रत्यक्षात केवळ त्यांच्या जाहिरातींवर एकूण जेंडर बजेटच्या ७०% खर्च केला आहे, स्त्रियांसाठी अत्यंत असुरक्षित देश असं जगभरात  भारताचं नाव आहे. अनुसूचित जातींसाठी केवळ ३.३ टक्के, आदिवासींसाठी २.६ टक्के, अल्पसंख्याकांसाठी ०.७ टक्के तरतूद केली असून पुन्हा एकदा देश केवळ श्रीमंत आणि अतिश्रीमंतांसाठी चळवळ जात असल्याचे ठळकपणे दिसत असून रस्ते- वंदे भारत सारख्या खाजगी रेल्वेसाठी अनुदानाची खैरात दिली आहे. त्याचवेळी जगभरातले अनेक देश श्रीमंत-अतिश्रीमंतांवर ७०% कर लावून अनुदानाच्या तरतुदी करत असताना भारत मात्र सामान्य गरीब-मध्यमवर्गीयांवर जीएसटी सारखे कर लावत आहे. बजेटमधल्या तरतुदी-अनुदान वाढवायचे असेल तर जगभरातल्या देशांकडून शिकून श्रीमंत-अतिश्रीमंतांवरील दरवर्षी रु. ५/६ लाख कोटी करमाफी दिली जात ती दिली नाही तसेच दरवर्षी २०/२५ लाख कोटी (व्याजासहित)कर्जमाफी दिली नाही तर हा सर्व जमा होणार पैसा जनतेवर खर्च करता येईल. बेरोजगारी-गरिबी-शिक्षण-आरोग्य-शेतीतील वाढ सर्व अपेक्षितरित्या होऊ शकेल, हे बजेटच्या तरतुदींवरील उपायही त्यांनी शेवटी सांगितले. हे जर सर्व होऊ शकले तर संविधानातील मूल्यांनुसार प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगता येईल आणि तेच एका देशाचे ध्येय असू शकते, असेही जैन शेवटी म्हणाले.