मुंबई-मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर अपेक्षित कारवाई केली जात नाही, अशी तक्रार सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली आहे. पत्रकार परिषद घेत अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. तसेच त्यांनी कसे घोटाळे केले आहेत यावर पुन्हा एकदा त्यांनी भाष्य केले आहे.
धनंजय मुंडे हे मंत्रिमंडळातून बाहेर पडत नाहीत तोपर्यंत या हत्येच्या शोधाला दिशा मिळणार नाही. मी सुरुवातीला कराड आणि मुंडे यांचा कसा संबंध आहे हे मी दाखवले. कराड आणि धनंजय मुंडे हे कंपन्यांमध्ये एकत्र कसे आहेत ते मी दाखवले, त्यांचे आर्थिक व्यवहार असो, मिळालेला नफा असो, दहशत असो मग ऑफिस ऑफ प्रॉफिटमध्ये मी दाखवले राज्याच्या मंत्र्याला राज्याच्या कंपनीकडून थेट नफा मिळत आहे. बॅलन्स शिटच्या बॅलन्स शिट भरले जात आहेत. त्यानंतर मी कृषी घोटाळा बाहेर काढला, असे अंजली दमानिया म्हणाल्या.
पुढे बोलताना अंजली दमानिया म्हणाल्या, कृषी घोटाळ्यात मी दाखवले की 80-90 रुपयांचे नॅनो युरियाला 220 रुपयांनी खरेदी केली गेली. या सगळ्या गोष्टींचे डीटेल्स दिले. त्यानंतर मी या नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपीच्या बॉटल मागवल्या देखील आणि त्याचा इनव्हॉईस मी ट्विट केला. तर त्याचा जर आपण क्रम पहिला तर 4 तारखेला मी पत्रकार परिषद घेतली होती आणि 5 तारखेला मी या बॉटल मागवल्या आणि त्यानंतर 7 तारखेला कंपनीकडून बंदी घालण्यात आली आणि असे सांगण्यात आले आहे की कुठल्याही ऑनलाईन कंपन्या इफकोचे प्रॉडक्ट विकू शकत नाही. धनंजय मुंडे यांचे पीए जोशी म्हणून आहेत कोणीतरी त्यांनी सगळ्या माध्यमांना पाठवून दिले की इफकोचे प्रॉडक्ट विकता येत नाही असे जाहीर केले. मात्र अनेक वेबसाइटवरून प्रॉडक्ट विकले जातात.
इफकोचे घोटाळे अनेकवेळा झाले आहेत. तसेच एक सीबीआयचा एफआयआर देखील आहे. किती मोठ्या प्रमाणात इफकोमध्ये भ्रष्टाचार होतात, तेथील अधिकारी कशा प्रकारे भ्रष्टाचार करतात याचे डेटेल्स मी दिले आहेत. धनंजय मुंडे तर काय काय करतात यावर मला आता बोलावे वाटत नाही.
कृषी घोटाळा नंबर 2 मध्ये धनंजय मुंडे कुठल्याही पद्धतीने वाचत नाहीत. हे एक पत्र आहे या पत्रावर तारीख नाही. मंत्री लिहितात पण तारीख लिहिलेली नाही. या पत्रात लिहिले आहे की दिनांक 30 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दिनांक 23 सप्टेंबर 2024 रोजी झालेल्या बैठकीत विचारात ठेवलेल्या मंजूर झालेला कृषी विभागाच्या प्रस्तावचे इतिवृत्त कायम करण्यात आले. म्हणजे हा मंत्री किती थराला जाऊ शकतो, याचे हे धडधडीत उदाहरण आहे. मी या दोन्ही तारखांच्या बैठकांचे अटॅचमेंट पाठवले आहेत. कुठेही निर्णय झालेला नाही आणि मंत्री लिहितात काय. महाराष्ट्र शासन कार्य नियमावली व त्या अन्वये दिलेल्या अनूदेशनमधील तरतुदीनुसार मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने त्वरित कारवाई करावी, मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याप्रमाणे तातडीने, आता मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतलेलाच नाहीये. किती खोटे आहे हे.
पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला यांचे उत्पादित, एकतर हे काही उत्पादित करत नाहीत. त्यांनी एक टेक्नॉलजी डेवलप केली होती आणि ती टेक्नॉलजी त्यांनी ट्रान्सफर केली होती. पंजाबराव देशमुख विद्यापीठाला त्याची रॉयलटी आहे, बाकी काही नाही. पण हे काय लिहितात, पेटंटेड सोलार लाईट पंप या बाबीचा लाभार्थी पुरवठा करण्यासाठी शासननिर्णय निर्गमित करून प्रक्रिया सुरू करावी आणि तसे पैसे एमईआरडीसी आणि पीडीकेव्ही अकोला यांना निर्देशित करून निधी वर्ग करण्यात यावा असे हे लिहितात. आणि शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित राहू नये म्हणून यांची कारवाई तातडीने म्हणजे आजच करा, असे हे लिहितात.
18 ऑक्टोबरला जीआर काढण्यात आला त्यात त्यांनी दोन गोष्टी केल्या एक म्हणजे अतिरिक्त 500 कोटी देण्यात यावे आणि हे जे 200 कोटी होते जे मी जेव्हा घोटाळा काढला होता तेव्हा मी म्हटले होते की 200 कोटीचे बॅटरी, पंप आणि सोलार लाईट घेतले होते, ते वेगळे असे हे दोन्ही सॅन्कशन या जीआरमधून करण्यात आले होते. पण हे कधी नव्हतेच. दोन्ही कॅबिनेट बैठकी बघा, त्यात बॅटरीबद्दल एक शब्दही बोलण्यात आला नाही.
धनंजय मुंडे खोटे बोलून हे असे पत्र पाठवतात शासन मान्यता असल्याचे खोटे सांगून जीआर मिळवतात आणि ते करून घेत आहेत. इतकी जर यांची लिमिट होत असेल तर त्यांना कुठल्याच मंत्री पदावर कधीही बसता कामा नये, यांची तितकी पात्रताच नाही. कारण इतका भ्रष्ट माणूस मंत्रिमंडळाचे निर्णय झाले आहेत असे दाखवून जर भ्रष्टाचार करत असेल तर असा मंत्री कधीही नाही झाला पाहिजे, कृषिमंत्री तर कधीच नाही, अशी माझी थेट मागणी आहे. आता तरी मुख्यमंत्र्यांनी आणि अजित पवारांनी आता तरी कारवाई करावी.
पुढे बोलताना अंजली दमानिया म्हणतात, आता माझी पत्रकार परिषद झाल्यावर ते लगेच पत्रकार परिषद घेऊन काहीही बोलतील. आता माझी त्यांना विनंती आहे की तुम्हाला जे काही बोलायचे आहे ते कागदोपत्री बोला. 23 तारखेच्या कॅबिनेट बैठकीचे मिनिट्स मांडा, 30 तारखेच्या बैठकीचे मिनिट्स मांडा आणि मग सांगा हा निर्णय कोणत्या कॅबिनेट बैठकीमध्ये आणि कधी झाला होता. तुमच्या पत्रात तुम्ही लिहिले आहे 23 आणि 30 दोन्हीमध्ये हा निर्णय झालेला नाही.
