सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्व वाहनांसाठी ‘उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी” बसवण्याचे आदेश एका प्रकरणात दिले होते. एक प्रकारे वाहनांचे हे “आधार कार्ड” आहे. त्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात सुरू झाली असून सर्व प्रकारच्या कोट्यावधी वाहनांना ते सक्तीचे करण्यात आले आहे. अत्यंत “अव्यवहार्य”, वाहन मालक व चालकांना ‘जाचक’ ठरणारा हा अगम्य ‘तुघलकी’ निर्णय असून त्यामुळे केवळ भ्रष्टाचाराचे ‘नवे कुरण’ निर्माण होणार आहे. केवळ वाहनांची चोरी व पाट्यांची बनावट गिरी रोखणे एवढाच या पाट्यांचा उद्देश आहे. परंतु त्यामुळे पोलीस, आरटीओ, आणि संबंधित कंत्राटदार कंपन्यांची “चांदी” करणाऱ्या या निर्णयाला वेळीच पायबंद घालण्याची गरज आहे. या निर्णयाचा घेतलेला हा लेखाजोखा.
देशातील सर्व प्रकारच्या वाहनांना उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी (हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट्स (एचएसएनपी) बसवण्याची सक्ती करण्यात आली असून त्यासाठी 31 मार्च 2025 अंतिम तारीख असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. भारतातील प्रत्येक नागरिकाचे जसे ‘आधार कार्ड’ आहे तसे प्रत्येक वाहनाचे ‘आधार कार्डाचे’ दुसरे रूप म्हणजे ही उच्च सुरक्षा क्रमांकाची पाटी आहे. वाहन कायद्याखाली याबाबतच्या तरतुदी केलेल्या असून वाहतूक पोलीस व आरटीओ यांच्या वतीने त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. वास्तविक पाहता या उच्च सुरक्षा क्रमांक पाटीचा उद्देश वाहनांची चोरी रोखणे,खोट्या नंबर प्लेटचा प्रसार थांबवणे व चोरीला गेलेल्या वाहनांचा माग घेणे एवढाच मर्यादित आहे. तसेच या उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाटीमुळे वाहन मालकाची ओळख करणे किंवा तपासणे सहज सुलभ होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांची व्यक्तिगत माहिती गोपनीय न राहता ती सार्वजानिक होऊ शकते. त्यामुळे प्रत्येकाची खासगी ‘डेटा सुरक्षितता’ वाऱ्यावर जाणार आहे. सर्वात महत्वाची गेष्ट म्हणजे या पाट्यांमुळे रस्त्यावर दररोज होणाऱ्या अपघाताला काहीही पायबंद बसणार नाही. ते थांबवता येणार नाहीत. भारतात दररोज रस्त्यावरील वाहन अपघातात सरासरी 475 मृत्यू होतात. म्हणजे दर तीन मिनिटाला एक मृत्यू असे आपल्याकडचे प्रमाण आहे. या पाट्या लावल्यामुळे जे हजारो अपघात होत आहेत त्यात तसुभरही फरक पडणार नाही. रस्त्यावरील वाहन अपघात पुढील अनेक वर्षे होत राहणार आहेत. या पाट्यांमुळे मालकाला, चालकाला कोणतीही रस्ता सुरक्षितता किंवा अपघातापासून सुरक्षितता मिळण्याची शक्यता अजिबात नाही. कोणत्याही वाहनाला या उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाट्या बसवल्यामुळे वाहन चालकाला किंवा रस्त्यावरच्या पादचाऱ्यांना किंवा अन्य कोणालाही अपघात झाला तर त्यांना नव्या पैशाचाही लाभ होणार नाही. एखाद्या एसटीतील किंवा अन्य प्रवासी गाडीमधील प्रवाशांचा अपघाती मृत्यू झाला तर त्यांचा काहीही संबंध या उच्च सुरक्षा पाटीशी नाही ही गोष्ट प्रथम लक्षात घेतली पाहिजे. आज देशभरामध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर किंवा अन्य रस्त्यांवर अपघात होतात त्याला या उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाट्या रोखू शकणार नाहीत. कारण त्यांचा तो उद्देशच नाही. जर देशातील वाहन चोरीची आकडेवारी पाहिली तर दररोज 105 दुचाकी,चारचाकी, व अन्य वाहनांची चोरी होते. या उच्च सुरक्षित क्रमांक पाट्या लावल्यामुळे या चोरींचे प्रमाण कमी होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण या पाट्या सहजपणे तोडून टाकता येतात. वाहनाच्या सुरक्षिततेपेक्षा त्यावर बसलेल्या माणसाची, त्याच्या आयुष्याची सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वाची आहे. सरकार हीच गोष्ट नेमकी विसरलेली आहे. अपघात कमी व्हावेत म्हणून सातत्याने प्रयत्न केले पाहिजेत. उत्तम दर्जाचे रस्ते, वाहतूक नियंत्रण सुविधा आणि शिस्तबद्ध वाहतुकी बाबतचे लोकशिक्षण करणे हा योग्य मार्ग आहे.
राज्य शासनाने ते सक्तीचे केल्यामुळे सर्वसामान्य दुचाकी वाहनचालकांना त्याचा मोठा आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. व्यापारी वाहनांसाठी किंवा प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना अशा प्रकारच्या उच्च सुरक्षा पाट्या बसवण्यामुळे काय फरक पडणार आहे याचा खरंच विचार करण्याची नितांत गरज आहे.केवळ या वाहनांची चोरी होऊ नये किंवा त्यांच्यात काही गैरव्यवहार म्हणजे फ्रॉड होऊ नयेत एवढीच अपेक्षा या पाट्या मागे आहे.परंतु ते अमलात आणण्यासाठी जनतेला किती मानसिक आर्थिक भुर्दंड पडणार आहे याचा कोणीही विचार करत नाही.आज महाराष्ट्राचा एकूण विचार करता 2019 पूर्वीची दोन कोटींच्या पेक्षा जास्त वाहने आज नोंदणीकृत आहेत व रस्त्यावरही सर्वत्र फिरत आहेत. 2019 नंतर बाजारात आलेल्या सर्व वाहनांना या पाट्या वाहन विक्री करतानाच बसवलेल्या आहेत..त्यामुळे गेल्या सहा वर्षांत खरेदी केलेल्या वाहनांना नव्याने पाट्या बसवण्याची गरज नाही. मात्र त्यापूर्वीची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ही वाहने असताना व त्याची सर्व नोंदणी आरटीओ च्या संबंधित कार्यालयात व्यवस्थित असताना त्याचा योग्य वापर करण्याऐवजी केवळ महिना – दीड महिन्यामध्ये या नव्या उच्च सुरक्षा नंबरच्या पाट्या बसवणे हे केवळ अशक्य नाही तर अव्यवहार्य ठरणार आहे. दुचाकी वाहनांपासून सर्व प्रकारच्या म्हणजे रिक्षा, मोटारी, बसेस, ट्रक्स, टेम्पो, ट्रेलर्स, ट्रॅक्टर्स यांच्यासाठी या उच्च सुरक्षा पाट्या बसवणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. याचा किमान खर्च 500 रुपयांपासून 800 ते 1000 रुपयापर्यंत करावा लागणार आहे. हा अतिरिक्त भुर्दंड नक्की आहे. सर्वात वाईट गोष्ट म्हणजे या पाट्या कोणीही मनापासून बसवणार नाही. मात्र सरकारने सक्ती केल्यामुळे त्या पाट्यांबरोबरच त्यांच्या डोक्यावर “जीएसटी” चा भार टाकण्यात आला आहे. त्यामुळे या उच्च सुरक्षा पाट्या ” विकतचे “दुखणे” ठरणार आहे. जर वाहनांना या उच्च सुरक्षा पाट्या बसवल्या नाहीत तर किमान एक हजार ते पाच -दहा हजार रुपये अशी दंडाची रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. पुणे शहरासह मुंबई किंवा अन्य प्रमुख राज्यांमध्ये विद्यमान वाहनांच्या सध्याच्या पाट्या बदलणे बदलून उच्च सुरक्षा पाट्या बसवणे हे अत्यंत वेळ खाऊपणाचे आणि गैरसाईचे आहे. महाराष्ट्र राज्याने मर्जीतील तीन संस्थांना याचे कंत्राट दिले आहे. त्यांची क्षमता आहे किंवा कसे हे कोणालाही माहीत नाही. यातील महत्त्वाचा भाग असा की प्रत्येक राज्यात या पाट्यांचे डिझाईन आणि त्याचे वैशिष्ट्य वेगळे आहे. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात वाहने गेल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ होण्याची दाट शक्यता आहे. दोन कोटी वाहनांच्या जुन्या पाट्या बदलणे म्हणजे राज्याच्या कचऱ्यामध्ये काही टन प्लास्टिकच्या तसेच धातूच्या पाट्यांचा कचरा वाढणार आहे. त्याची विल्हेवाट लावण्याची कोणतीही योजना राज्याकडे नाही. राज्यातील एकूणच आरटीओ कडील मर्यादित संसाधने, मनुष्यबळ व पायाभूत सुविधा यांची वानवा लक्षात घेता या कायद्याची अंमलबजावणी करणे हे मोठे आव्हान आहे. म्हणजे एकाच वेळेला वाहन चालक, मालक आणि राज्य शासनाचा परिवहन विभाग किंवा पोलीस खाते या सर्वांनाच मानसिक, प्रशासकीय त्रासातून जावे लागणार आहे. मात्र पोलिसांना आणि आरटीओला भ्रष्टाचाराचे मोठे ‘ कुरण ‘ लाभणार असल्याने त्यांना त्याचे दुःख तर नाहीच पण “गडगंज “होण्याची नवीन संधी प्राप्त होणार आहे.
याबाबत अजूनही सर्वसामान्यांमध्ये प्रचंड अनभिज्ञता आहे. याबाबत शासकीय पद्धतीने दिलेल्या जाहिराती, परिपत्रकामुळे याबाबतचा गोंधळ वाढताना दिसत आहे. त्या पाट्या बसवण्यासाठी निर्माण केलेली ऑनलाइनची सुविधा अत्यंत सुमार दर्जाची आहे. अगदी पुण्याची आकडेवारी पाहायची झाली तर पुण्यात तब्बल 72 लाख वाहने आहेत. पुण्यात उद्यापासून दररोज एक लाख वाहनांची नव्या पाट्यांसाठी नोंदणी झाली तरी सुद्धा मार्च 2025 अखेर पुण्यातील सर्व दुचाकी किंवा अन्य वाहनांना या पाट्या बसवता येणार नाहीत. सध्या हजार पाचशे दुचाकी वाहनांचीही नोंदणी होत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. देशपातळीवर 35 कोटींपेक्षा जास्त दुचाकी वाहने व 5 कोटीपेक्षा जास्त मोटारी आहेत. उच्च सुरक्षा क्रमांकाच्या पाट्या हे प्रशासन व सरकारच्या डोक्यातून आलेले नवे खुळ आहे. त्या बरोबरच या सेवेला ‘जीएसटी’च्या कचाट्यात आणणे म्हणजे मूर्खपणाचा कळस आहे. विद्यमान राज्यकर्त्यांनी किमान जीएसटी मधून तरी ही सेवा वगळणे आवश्यक होते. केवळ जीएसटी संकलनाचा आकडा फुगवण्यासाठी असले उपदव्याप केले जात आहेत किंवा कसे याची शंका येते. गोवा, गुजरात या राज्यांमध्ये या पाट्यांसाठी किती पैसे घेतात याची तपशीलवार आकडेवारी अद्याप मिळालेली नाही. परंतु तेथे हा खर्च 300 रुपयांच्या जवळपास आहे. “सत्ताधारी किंवा विरोधी असा कोणताही राजकीय पक्ष याबाबत योग्य, वाजवी व तर्कशुद्ध भूमिका घेताना दिसत नाही. त्यामुळे याबाबत राजकीय साठमारी होत राहील. परंतु वाहन चालकांच्या सुरक्षिततेला मात्र कोणतेही संरक्षण नाही ही त्यांची शोकांतिका आहे.
(प्रा. नंदकुमार काकिर्डे)
(लेखक पुणे स्थित अर्थविषयक जेष्ठ पत्रकार असून माजी बँक संचालक आहेत)
