मुंबई-सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी पुन्हा एकदा पत्रकार परिषद घेत मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यावर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. बदनाम लोकांचे जर मी पुरावे देत असेल तर मला काही फरक पडत नाही. तुम्हाला तुमची जागा दाखवणार, असे म्हणत अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर निशाण साधला आहे.अंजली दमानिया म्हणाल्या, तुम्ही जेवढा वेळ काढला म्हणजे कराडसोबत जेवढा वेळ तुम्ही घालवला होता. मंत्री म्हणून तुम्ही जरा वेळ दिला असता तर ही वेळ आली नसती. पण बीडमध्ये जाऊन दादागिरी करणे, जमिनी लाटणे असे प्रकार तुम्ही करत बसलात, असा आरोप अंजली दमानिया यांनी केला आहे.धनंजय मुंडे यांनी मला बदनामिया असे नाव ठेवले. खरं तर त्यांनी पुराविया असे ठेवायला पाहिजे होते. पण बदनाम लोकांना त्यांचे पुरावे मी देत असेल, तर मला कुठलंही नाव चालेल. त्यांना जे म्हणायचे ते म्हणू द्या, असा टोला अंजली दमानिया यांनी धनंजय मुंडे यांना लगावला. एक-एक पुरावे बाहेर काढून तुम्हाला तुमची जागा दाखवणार आहे, असा इशाराही त्यांनी दिला. तुम्ही जितका वेळ एक मंत्री म्हणून काढला, जेवढा वेळ तुम्ही कराड बरोबर काढला असेल, त्याच्या 1 टक्का जरी मंत्री म्हणून तिथे बसला असता, तर आज तुम्हाला आज हे दिवस बघावे लागले नसते.
तुम्ही जे जे बोलत होतात, ते कसे खोटे आहे, हे दाखवण्यासाठी मी पुन्हा पत्रकार परिषद घेत आहे. आता हे अपलोड केले कागदपत्रे मी पुन्हा वाचून दाखवत आहे. कारण तुम्ही जे जे म्हणालात, ते कसे चुकीचे आहे ते मी दाखवणार आहे.
यावेळी अंजली दमानिया यांनी जीआर वाचून दाखवला. त्या म्हणाल्या, 12 एप्रिल 2018 चा जीआर आहे. दिनांक 5 डिसेंबर 2016 च्या परिच्छेद एक मध्ये नमूद केल्यानंतर थेट लाथ हस्तांतरण संदर्भात नवीन वस्तुंचा समावेश करण्याचे अधिकार माननीय मुख्यमंत्री यांना देण्यात आलेले आहेत. तथापी, वस्तू वगळण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. कृपया याची नोंद घ्या. मुख्यमंत्र्यांना वस्तू वगळण्याचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. डॉक्युमेंट नंबर 26 अपलोड केलेले आहे, ते कृपया धनंजय मुंडे यांनी डोळे उघडून बघावे, असे आवाहन अंजली दमानिया यांनी केले.
अंजली दमानिया म्हणाल्या, दोन अधिकारी आहेत, त्यातील एक अधिकारी म्हणतात महाराष्ट्र शासनाने थेट लाभहस्तांतरण धोरण स्वीकारल्यापासून शेतकऱ्यांना द्यायच्या निवेष्ठा आणि शेतकऱ्यांना खरेदी विक्रीची मुभा देण्यात आली असून म्हणजे 19/04/2017 चा शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. मागे शासन पुरस्कृत संस्था जसे मी म्हणाले होते, एमआयडीसी किंवा महाबिज जे काही बनवून देते ते सगळे वगळून डीबीटीने थेट देण्यात यावे, असे पूरक पत्र 12/09/2017 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे. पुढे ते म्हणतात कापूस व सोयाबीन उत्पादकता वाढीमध्ये आवश्यक असणाऱ्या या निवेष्ठा देखील महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास महामंडळ तसेच शासकीय संस्थेमार्फत राबावण्याबाबत शासनमान्यता देण्यात आली आहे.
अंजली दमानिया पुढे बोलताना म्हणाल्या की, शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर जर कुठे कठीण वाटत असेल, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला वाटत असेल, अमुक पुस्तक डीबीटीमध्ये न जाता, ते थेट देण्यात यावेत, असे कुणाला वाटत असेल, त्याच्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांकडे शिफारस करण्यासाठी एक छानणी समिती स्थापन करणे शासनाच्या विचाराधीन होते. त्याअनुषंगाने ही समिती स्थापन केले जात असल्याचा उल्लेख आहे. ही समिती जोपर्यंत मान्यता देत नाही, तोपर्यंत कुठलीही वस्तू डीबीटीच्या बाहेर वगळण्याचे मुख्यमंत्री, कृषीमंत्री किंवा कोणालाही अधिकार नाहीत. मुख्य सचिव, अप्पर मुख्य सचिव नियोजन, प्रधान सचिव माहिती व तंत्रज्ञान आणि इतर 9 लोकांना याबाबत निर्णय घेऊ शकतात.
