गुन्हे दाखल करुन जमीनी मुक्त कराव्यात अन्यथा आम आदमी पक्षाचे तीव्र आंदोलन
पुणे:
महानगरपालिकेतील नव्याने समाविष्ट ३४ गावातील गायरान तसेच सरकारी मालकीच्या जमिनींवरील बेकायदा अतिक्रमणांचा विळखा पडला आहे. त्यामुळे प्रचंड लोकसंख्येच्या या गावात सार्वजनिक विकास कामांसाठी जागाच शिल्लक राहिल्या नाहीत. बेकायदा अतिक्रमणे करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करुन सर्व जमीनी मुक्त कराव्यात अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष धनंजय बेनकर व नागरिकांनी दिला आहे.
याबाबत आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष धनंजय बेनकर यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.३४ गावांमधील गायरान व सरकारी जमिनींवरील स्थानिक नजीकचे जमिनधारक तसेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या समाजकंटकांनी दमदाटी व दादागिरी करून बेकायदा अतिक्रमण केली आहेत. उर्वरित जमिनी ताब्यात घेतल्या जात आहेत.
धायरी, नऱ्हे, आंबेगाव , फुरसुंगी , किरकटवाडी , खडकवासला , नांदोशी आदी गावांतील गावांमध्ये गायरान जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे व अतिक्रमणे झाली आहेत.
गायरान व सरकारी जमिनी बळकावून तेथे टपऱ्या,दुकाने ,दारू धंधे, गायी म्हशींचे गोठे, बोगस संस्था, मंदिर, हॉल उभारले जात आहेत.ठिक ठिकाणी मंदिरे,हाॅल भाड्याने दिल्या जात आहेत.झाडांची बेसुमार कत्तल करून पर्यावरणाची हानी सुरू आहे.
आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष धनंजय बेनकर म्हणाले,
बेकायदेशीर अतिक्रमण कायदेशीर करण्यासाठी बोगस कागदपत्रे तयार करून त्यांची सरकारी दप्तरी नोंद केली जात आहे. याठिकाणी बेकायदेशीर विद्युत कनेक्शन घेतले आहे .
त्याकडे महावितरण कंपनीने दुर्लक्ष केले आहे. तातडीने अतिक्रमणांवरील सर्व बांधकामाचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात यावा.तसेच सरकारी मालकीच्या जमिनीची मोजणी करून सर्व जमीनी मुक्त कराव्यात.
सरकारी क्षेत्रावर चुकीचा ताबा दाखविण्यात येत आहे त्यामुळे भविष्यात सदर सरकारी जागांचा ताब्यात घेण्यासाठी प्रशासनाला मोठ्या अडचणी येणार आहेत.त्यामुळे सर्व गायरान व सरकारी जमिनींची हद्द निश्चित करुन कंपाऊंड टाकण्यात यावे व त्यांचे संरक्षण करण्यात यावे.
बेकायदा अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात तातडीने गुन्हे दाखल करण्यात यावेत.बेकायदा अतिक्रमण तात्काळ हटविण्यासाठी धडक मोहीम सुरू करावी.गायरान व सरकारी जमिनींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांना मोठ्या पैसे दिले जात आहेत.त्यांची सी.बी.आय व उच्चस्तरीय चौकशी करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी.
आगामी काळात अतिक्रमणे होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने प्रभावी उपाययोजना करण्यात याव्यात. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये किंमतीच्या जागा भविष्यात सार्वजनिक विकास कामांसाठी वापरता येणार आहेत.याची गांभीर्याने दखल तातडीने कार्यवाही सुरू करावी अन्यथा तीव्र जन आंदोलन करण्यात येणार आहे असे धनंजय बेनकर यांनी सांगितले.
