विश्व मराठी संमेलनाच्या व्यासपीठावर दिले संकेत; महिलांना मिळेल न्याय
पुणे : ‘‘जेंडर पॅरिटी’ (लिंगभाव समानता) आणण्यासाठी देशात समान नागरी कायदा लागू झाला पाहिजे. त्यातून महिलांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल. महाराष्ट्रात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होईल,’ असे संकेत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी शनिवारी दिले. ‘न्यायदेवता डोळ्यावरील पट्टी काढून महिलांना न्याय देण्याचे काम करीत आहे. फौजदारी व दिवाणी न्यायालयांमध्ये निकालपत्र मराठी भाषेत देण्यासाठी मराठी भाषा विभागाने कार्यवाही करावी,’ असे निर्देशही त्यांनी दिले.
विश्व मराठी संमेलनाच्या आचार्य प्र. के. अत्रे मंचावर (अॅम्फी थिएटर) ‘महिलांविषयक कायदे व न्याय मराठी भाषेत’ या विषयावरील परिसंवादात डॉ. गोऱ्हे आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. उज्वल निकम यांनी आपले विचार मांडले. कायद्याच्या चौकटीत मराठी भाषेचा परिणामकारक वापर केल्यास महिला आपल्या हक्क-अधिकारांबाबत जागरूक होतील. त्यातून पीडितांना खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल,’ अशी मांडणी दोन्ही मान्यवरांनी केली. अॅड. अनुराधा परदेशी यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला.
डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, ‘‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये,’ अशी म्हण आहे. परंतु, न्यायव्यवस्थेत अनेक शहाणी माणसे पीडितांना न्याय मिळवून देण्याचे काम करतात. १९८० नंतर महिलांविषयक कायद्यांमध्ये विविध बदल झाले आहेत. पोलिसांपासून न्यायव्यवस्थेत लिंगभाव संवेदनशीलता आली आहे. त्यातून न्यायव्यवस्था सक्षम होत असून, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढत आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व फौजदारी आणि दिवाणी न्यायालयांची भाषा मराठी असेल हा निर्णय घेतला आहे. परंतु, अद्याप दोन्ही न्यायालयांमध्ये निकालपत्रे मराठी भाषेतून दिली जात नाहीत. त्यासाठी अनुवादक आणि प्रतिवेदकांची संख्या कमी असून, ही अडचण दूर करण्याची कार्यवाही मराठी भाषा विभागाने करावी.’
अॅड. उज्वल निकम म्हणाले की, ‘कायद्याची भाषा ही सर्वसामान्यांना समजेल अशा प्रकारची असावी. महिलांनीही आत्मविश्वास जागवून मातृभाषेच्या आधारे आपल्यावरील अत्याचारांना वाचा फोडत न्याय मागितला पाहिजे. अत्याचारविरोधी कायद्यांमधील कठीण शब्दांना सोपे पर्यायी शब्द शोधले पाहिजेत. हे कायदे सोप्या भाषेत पुस्तिकेतून समाजात पोहोचविले पाहिजेत. ‘गुड टच, बॅड टच’बाबत मराठी भाषेचा वापर करून समाजात संवेदनशीलता निर्माण केली पाहिजे. त्यातून पीडितांचे अधिकार अधोरेखित होऊन, त्यांना न्याय मिळेल.’
घरातून संस्कार हवेत
‘महिलांवरील हिंसाचाराच्या घटना वाढत असून, अनेक जण त्याकडे मूकपणे बघत असतात. महिलांवर अत्याचार होत असतानाच पीडितेसह समाजाने गुन्हेगाराला रोखून प्रतिकार केला पाहिजे. ‘ओटीटी प्लॅटफॉर्म’वरील चित्रपटांमध्ये असलेला हिंसाचार, शिविगाळ यांचा परिणाम मुलांवर होत आहे. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयांसह घरातूनही मुलांवर संस्कार झाले पाहिजे,’ अशी भूमिकाही उज्वल निकम यांनी मांडली.
