पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद
मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी
मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख,
मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख,
महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख,
महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख,
ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख,
इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख,
सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी
मुंबई, दि.1 :- “केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात बारा लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त करुन मध्यमवर्गीय देशवासियांना मोठी भेट दिली आहे. अर्थसंकल्पातील नव्या कररचनेमुळे 12 लाख उत्पन्न असलेल्या करदात्यांना 80 हजारांची सूट दिल्याने त्यांना शंभर टक्के करमाफी मिळणार आहे. 18 लाख उत्पन्नधारकांना 70 हजारांचा फायदा होणार आहे. 25 लाख उत्पन्न असलेल्यांचा कर 1 लाख 25 हजारांनी कमी होणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस मर्यादा 50 हजारांहून 1 लाख करण्याचा निर्णयही स्वागतार्ह आहे. कॅन्सर आणि इतर गंभीर आजारांवरील 36 जीवनावश्यक औषधांवरील सीमाशुल्क संपूर्ण माफ केल्याने ही औषधे स्वस्त होणार आहेत. मोबाईल फोन देखील स्वस्त होणार असल्याने देशातील प्रत्येक घराला, व्यक्तीला या निर्णयाचा लाभ होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्रातील पायाभूत प्रकल्पांना भरीव निधी मिळाला असून त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार,” असे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला हे मिळाले
केंद्रीय अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राला एमयुटीपी-3 प्रकल्पासाठी 1465 कोटी 33 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. पुणे मेट्रोसाठी 837 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुळा मुठा नदी संवर्धनासाठी जायकांतर्गत 230 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वेच्या चार प्रकल्पांसाठी 4 हजार 3 कोटी, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे – प्रशिक्षण संस्थेसाठी 126 कोटी 60 लाख, मुंबई मेट्रोसाठी 1673 कोटी 41 लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण दळणवळण सुधारणांसाठी 683 कोटी 51 लाख, महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क-मॅग्नेट प्रकल्पासाठी 596 कोटी 57 लाख, ऊर्जा संवर्धन व लिफ्ट इरिगेशन प्रकल्पासाठी 186 कोटी 44 लाख, इंटीग्रेटेड ग्रीन अर्बन मोबिलिटी प्रकल्प मुंबईसाठी 652 कोटी 52 लाख, सर्वसमावेशक विकासासाठी आर्थिक क्लस्टर जोडणी कामांसाठी 1094 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी महाराष्ट्राला मिळाल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्याबद्दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे जाहीर आभार मानले आहेत.
अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, देशातील शेतकरी, कष्टकरी, व्यापारी, उद्योजक, महिला, युवक, विद्यार्थी, सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातून देशातल्या प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची संधी, प्रत्येक समाजघटकाला बळ मिळणार आहे. देशाला आर्थिक महासत्ता आणि विकसित राष्ट्र बनण्याच्या वाटेवर नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून महाराष्ट्राच्या पायाभूत विकासाला बळ मिळणार आहे. अर्थसंकल्पात विविध वस्तू-सेवांवरील सात प्रकारचे शुल्क हटवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या वस्तू-सेवा स्वस्त होतील. देशात तयार होणारे कपडे, चामड्याच्या वस्तू, मत्स्योत्पदनांवरील शुल्क कमी झाल्याने महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यानी व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पात शेती, आरोग्य, रोजगार, लघू आणि मध्यम उद्योग, निर्यात, गुंतवणूक, ऊर्जा, नागरिकरण, खाणकाम, अर्थ, कर आदी क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतकरी, महिला, युवक, गरीब वर्गासाठी विविध योजनांची घोषणा केली आहे. महिलांच्या कौशल्याविकास प्राथम्याचा विषय आहे. पंतप्रधान धनधान्य योजनेंतर्गत शेती उत्पादकता वाढ, शेतमाल साठवणूक सुविधा, सिंचन आणि क्रेडीट सुविधांवर भर देण्यात येणार असून शंभर जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात येणार आहे. त्याचा मोठा फायदा महाराष्ट्राला होईल. कापूस आणि डाळींचे उत्पादनवाढीसंदर्भात घेतलेले निर्णयही महाराष्ट्राच्या फायद्याचे आहे. किसान क्रेडीट कार्डची मर्यादा 5 लाख करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. देशाला जगाचे फूड बास्केट बनविण्यात महाराष्ट्राची भूमिका प्रमुख असेल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
महाराष्ट्र हे शिक्षण, उच्च आणि तंत्रशिक्षणाच्या क्षेत्रात अग्रेसर राज्य आहे. सरकारी शाळांमध्ये 5 लाख अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन करणे, शाळा आणि आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड सेवा पुरवणे, भारतीय भाषांमध्ये पुस्तके उपलब्ध करुन देणे, आयआयटीमधील तसेच मेडिकल कॉलेजमधील विद्यार्थीसंख्या आणि सुविधा वाढवण्याचा फायदा राज्यातील युवकांना निश्चितपणे होईल. ऑनलाईन गिग वर्कर्ससाठी ओळखपत्र तयार करून त्यांना ई श्रम पोर्टलवर नोंदणी करण्याचा निर्णय महत्वाचा असून सुमारे 1 कोटी गिगवर्कर्सना पीएम जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य सेवा पुरवण्यात येणार आहे. हे सर्व निर्णय विद्यार्थी, युवक, समाजातील सामान्य घटकांना केंद्रस्थानी ठेवून घेण्यात आले आहेत.
न्यूक्लिअर एनर्जी मिशनच्या माध्यमातून 2047 पर्यंत 100 गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचं लक्ष्य देशाला महासत्तेकडे नेणारं महत्वाचं पाऊल आहे. शहरांमध्ये सुधारणा राबवण्यासाठी सरकार 1 लाख कोटींचा अर्बन चॅलेंज फंड निर्माण करण्याचा निर्णयही तितकचा महत्वाचा आहे. देशात 120 ठिकाणी उडान योजना राबवण्याचा त्यातून हवाई प्रवासी संख्या 4 कोटींवर नेण्याचा संकल्प आहे. हेलीपॅड आणि डोंगराळ भागात नवीन विमानतळं उभारण्यात येणार आहेत. ग्रीनफिल्ड एअरपोर्ट उभारण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. देशातील 52 प्रमुख पर्यटनस्थळांचा विकासाचंही धोरण आहे. ही विकसित राष्ट्रासाठीची, महासत्तेच्या वाटेवरील आधुनिक भारताच्या निर्मितीसाठीची मजबूत पायाभरणी असल्याचे सांगत, देशाला विकसित भारत, आर्थिक महासत्ता बनविण्याच्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रयत्नांना महाराष्ट्र संपूर्ण सहकार्य करेल, प्रधानमंत्र्यांच्या स्वप्नमूर्तीसाठी महाराष्ट्र संपूर्ण योगदान देईल, असा विश्वासही त्यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केला.
