-माजी आमदार मोहन जोशी
पुणे : लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत पुणेकरांनी भाजपला मते दिली. मात्र, त्या मतदारांनाच ठेंगा दाखवायला भाजपने सुरूवात केली असून, मागणीनुसार पाण्याचा हक्काचा कोटा न देता, महापालिकेलाच जलसंपदा खात्याने दंड ठोठवायला सुरुवात केली आहे, हा प्रकार संतापजनक आहे, अशी जळजळीत प्रतिक्रिया माजी आमदार, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
शहराची वाढ चौफेर होत असून त्या प्रमाणात लोकसंख्या वाढत आहे. ही वाढ पाहता २१टीएमसी पाणी जलसंपदा खात्याने पुण्याला द्यावे, तसा करार करावा, अशी मागणी पुणे महापालिका राज्य सरकारच्या जलसंपदा खात्याकडे सातत्याने करीत आहे. ही मागणी न्याय्य आहे. त्याचा पाठपुरावा भाजप नेते करत नाहीत. उलट भाजप नेते आणि जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महापालिकेला थकबाकी वसुलीसाठी नोटीस पाठविली आहे.
२००१साली जलसंपदा खात्याने महापालिकेला ११.५० टीएमसी कोटा मंजूर केला. त्यानंतर १९ साली महापालिकेने जलसंपदा खात्याकडे १७टीएमसी पाण्याची मागणी केली होती. त्यावर विचार झाला नव्हता. मात्र, वाढलेली लोकवस्ती, शहराची वाढलेली हद्द विचारात घेता महापालिकेची पाण्याची गरज त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे मंजूर कोट्यापेक्षा ५.५० ते ८ टीएमसी अधिक पाणी महापालिका उचलते, हे कारण दाखवून जलसंपदामंत्री विखे पाटील यांनी नोटीस पाठविली असून ७१४कोटी रुपये थकबाकी वसुलीचे आदेश त्यांनी पुण्यात येऊन दिले. पुणेकरांवर हा सरळसरळ अन्याय आहे. पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेऊनही भाजप नेते ती मंजूर करून घेत नाहीत. जलसंपदा खात्याने नोटीस बजावल्यानंतरही पुण्यातील केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, मंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार, आमदार गप्प बसतात हे आश्चर्यकारक आहे. पुण्याला पुरेसे पाणी पुरवू, अशी फक्त आश्वासने निवडणुकीत द्यायची आणि नंतर त्या आश्वासनांना हरताळ फासायचा, हा प्रकार चालूच आहे, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
जलसंपदा खात्याने पुण्यातील पाण्याची वाढीव मागणी तातडीने मंजूर करावी, अन्यथा काँग्रेस पक्ष तीव्र आंदोलन करेल, असा इशारा मोहन जोशी यांनी दिलेला आहे. हक्काच्या पाण्यासाठी पुणेकरांची अडवणूक करणे मान्य केले जाणार नाही, असेही जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.
