मुंबई- कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी पोलीस तपासावर ताशेरे मारत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी पोलिसांनी पकडलेल्या ५ आरोपींना अखेरीस जामिनावर मुक्त केले आहे. सचिन अंदुरे, गणेश मिस्कीन, अमित देगवेकर,भरत कुरणे आणि वासुदेव सूर्यवंशी या पाच आरोपींना जामीन मिळाला आहे. न्यायमूर्ती ए.एस. किल्लारे यांच्या एकलपीठाकडून हा निर्णय देण्यात आला आहे. या आरोपींना 2018 ते 2019 दरम्यान अटक करण्यात आली होती.कोल्हापूर येथे 16 फेब्रुवारी 2015 रोजी कॉम्रेड गोविंद पानसरे हे त्यांच्या पत्नीसह प्रभातफेरीसाठी गेले असताना त्यांच्यावर दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी गोळ्या झाडल्या होत्या. त्यानंतर, चार दिवसांनी त्यांचा मृत्यू झाला होता.
कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील या आरोपींना अटक केल्यापासून ते तुरुंगातच असल्याचे समजते. त्यामुळे खटला लवकर निकाली लागण्याची शक्यता नसल्याने जामीन मंजूर करण्यात आल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे. इतकेच नव्हेत तर हत्या प्रकरणातील तपासात लक्षणीय प्रगती झाली नसल्याने देखील हे पाचही आरोपी जामीनासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा देखील मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आला आहे.
दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ए.एस. किल्लारे यांनी कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आणखी एका आरोपी वीरेंद्रसिंह तावडेच्या जामीन अर्जाचा स्वतंत्रपणे आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील या आरोपींना तपासात प्रगती न दिसल्याने जामीनपात्र झाल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
गेल्या सहा वर्षांपासून आपण अटकेत आहोत आणि अद्याप खटला सुरू आहे. नजीकच्या काळात तो संपण्याची शक्यता नाही, असा दावा करून आरोपींनी जामीनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच दोन फरार आरोपीबाबत तपास वगळता कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येच्या सर्व पैलूंनी तपास झाला आहे. त्यामुळे दोन फरार आरोपींच्या कारणास्तव प्रकरणाच्या तपसावर न्यायालयाने देखरेख सुरू ठेवण्याची गरज नसल्याचे काही दिवसांपूर्वीच स्पष्ट केले होते.
हत्येचे मुख्य सूत्रधार सापडेपर्यंत प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख सुरूच ठेवण्याबाबत पानसरे कुटुंबीयांनी केलेली याचिका न्यायालयाने निकाली काढली. गेल्या 10 वर्षांहून अधिक काळापासून उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू होता.उपरोक्त निर्णय देताना, याप्रकरणी सुरू असलेला खटला जलदगतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने खटल्याची दररोज सुनावणी घ्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले होते.
