मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रदूषण आणि गर्दीवर चिंता व्यक्त केली होती
मुंबई-वाढत्या प्रदूषणामुळे महाराष्ट्र सरकारने मुंबई महापालिका क्षेत्रात डिझेल-पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी राज्य सरकारने 7 सदस्यांची समिती स्थापन केली असून, ही समिती पुढील 3 महिन्यांत आपल्या सूचना सादर करणार आहे.
22 जानेवारी रोजी जारी केलेल्या आदेशात निवृत्त आयएएस अधिकारी सुधीर श्रीवास्तव या समितीचे नेतृत्व करणार आहेत. यात परिवहन आयुक्त, सह पोलीस आयुक्त वाहतूक, महानगर गॅस लिमिटेडचे एमडी, पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कंपनीचे प्रकल्प व्यवस्थापक, सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (सियाम) चे अध्यक्ष आणि संयुक्त परिवहन आयुक्त सदस्य म्हणून असतील.आदेशानुसार, या समितीला अभ्यासासाठी पॅनेलमध्ये विविध तज्ज्ञांचाही समावेश करता येणार आहे. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजन (MMR) मध्ये शेजारच्या ठाणे, रायगड आणि पालघर जिल्ह्यांचाही समावेश होतो.
9 जानेवारी रोजी एका जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई शहरातील वाढती वाहतूक आणि प्रदूषणामुळे जीवनमान आणि पर्यावरणावर नकारात्मक परिणाम होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते
वाहनांमधून निघणारा धूर हे वायू प्रदूषणाचे सर्वात मोठे कारण आहे. मुंबईतील वाहनांची संख्या आणि प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी सध्याच्या उपाययोजना अपुरी ठरत आहेत.डिझेल आणि पेट्रोल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करणे योग्य ठरेल का, याचा अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. न्यायालयाने राज्य सरकारला समिती स्थापन करून तीन महिन्यांत व्यवहार्यता अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.
न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (MPCB) लाकूड आणि कोळसा वापरणाऱ्या बेकरींनी निर्धारित एक वर्षाच्या मुदतीऐवजी 6 महिन्यांच्या आत गॅस किंवा इतर हिरवे इंधन वापरावे, असे निर्देश दिले आहेत तेयापुढे कोळसा किंवा लाकडावर चालणाऱ्या बेकरी किंवा तत्सम व्यवसायांना कोणतीही नवीन परवानगी दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. केवळ हरित इंधन वापरण्याची अट पाळल्यानंतर नवीन परवाने दिले जातील.
यानंतर राज्य सरकारने मुंबई महानगर प्रदेशात पेट्रोल-डिझेल वाहनांवर बंदी आणि सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना परवानगी देण्याबाबत अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली आहे. न्यायालयाने बीएमसी आणि एमपीसीबीला बांधकामाच्या ठिकाणी प्रदूषण निर्देशक बसवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यात म्हटले आहे की, यापुढे कोळसा किंवा लाकडावर चालणाऱ्या बेकरी किंवा तत्सम व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कोणतीही नवीन मान्यता दिली जाणार नाही आणि ते फक्त हिरवे इंधन वापरतील या अटीचे पालन केल्यानंतर नवीन परवाने दिले जातील.
