२०२० मध्ये कोरोना काय आला,आणि तो गेलाही…पण स्थानिक स्वराज्य संथांना जे साखळदंड त्या निमित्ताने घातल्या गेल्या त्या अजूनही कोणी सोडवू शकलेले नाही.मुंबई महापालिका,पुणे महापालिका,पिंपरी महापालिका यासह राज्यांतील बहुधा सर्वच नगरपालिका,महापालिका आणि पंचायती या पारतंत्र्याच्या जोखडात अडकल्या.लाखो कोटी रुपयांचा व्यवहार अजूनही प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच पाहते आहे. त्यावरील स्थानिक लोकप्रतिनिधीच नसल्याने स्थानिक नियंत्रण सारे कधीच निसटून गेलेय.येथील हजारो कोटीचा व्यवहार आपणच नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मार्फत राज्य सरकारच आता हाताळीत आहे. मुख्य सभा,स्थायी समिती..अशा सर्व घटनात्मक परंपरेने चालणाऱ्या महापालिकांनी घटनेची कास कधीच सोडलीय..आणि राज्यातील मंत्री महोदयांचे मार्गदर्शन पत्करत अधिकारी वर्गानी महापालिकांच्या तिजोऱ्यांची उघडझाप राज्य सरकारच्या इशाऱ्यावर सुरु ठेवली आहे.
२०२० ला कोरोना २०१९ आला आणि देशभरच्या झोपा उडाल्या..पण या संकटात हि ते संकट न मानता संधी मानून काही राज्यकर्त्यांनी त्याचा पुरे पूर उपयोग करवून घेतला.स्थानिक स्वराज्य संथांच्या मार्फत अनेकांनी हि संधी साधली.महामारीचा काल म्हणून कायद्याची बंधने,प्रोसिजर सारे गळून पडले होते.आहे त्या लोकप्रतिनिधींना मुदतवाढ न देता कोरोनाच्या नावाने थेट स्थानिक स्वराज्य संथाच्या निवडणुका घेण्याचे टाळण्यात आले. कधी प्रभाग रचनेचे कारण देण्यात आले तर कधी हद्दींचे कारण, कधी न्यायालयाचे कारण आणि कधी जणगणनेचे कारण देत निवडणुकांचा चेंडू पुढे पुढे ढकलत गेला. दरम्यानच्या काळात लोकसभा,विधानसभा निवडणुका घेतल्या गेल्या.विधानसभा निवडणुका होण्यापूर्वी सुमारे पावणेदोनशे कर्मचाऱ्यांनी पुणे महापालिकेतून निवृत्ती घेतली.राज्य सरकराने येथे अधिकारी कर्मचारी यांची नेमणूक करायची आणि राज्य सरकारनेच या लोकांच्या मार्फत सारा कारभार पाहायचा अशी प्रथा आता सुरु आहे.महापालिकेत पूर्वीच्या ८० टक्के अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आता नौकरीला राम राम ठोकलाय.स्थायी समिती, मुख्य सभा, महापालिकेचे कायदे सारे काही कागदी खेळणे बनले.ना स्थायी समितीची सभा जनतेला समजली, ना मुख्य सभा कधी झाली अन कधी संपली जनतेला समजले, चीत भी मेरी, पट भी मेरा या मार्गाने सुरु झालेला हा बाजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बेड्या दिवसेंदिवस आणखी घट्ट आवळत गेला.
वार्ड १ ,आणि १ लोकप्रतिनिधी हि सर्वमान्य, जनमान्य प्रथा मोडून प्रभाग समिती हि राजकीय सोयीसाठी आणली गेलेली पद्धती सर्वप्रथम या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गळा घोटण्यास वापरली गेली. महापालिका,नगरपालिका हद्दीवर नियंत्रण ठेवायचे नाही, अन अकार्यक्षम, मात्र धन दांडग्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर नेण्यासाठी प्रभाग समित्यांचा वापर करायचा हे सूत्र अजूनही लोकांच्या लक्षात आले नसेल तर नवलच.मुंबई महापालिकेत १ वार्ड १ लोकप्रतिनिधी पद्धती चालते तर इतरत्र का नाही ? असा सवाल हि विचारणार कोण ? ज्याला लोकप्रतिनिधित्व करायचे त्याला स्वबळावर निवडून येऊ द्यात या लोक इच्छेला इथे विचारतोय कोण ? धन दांडग्या च्या आयुष्याला कलाटणी देण्यासाठी त्याचे राजकीय भवितव्य, करिअर निर्माण करण्यासाठी प्रभाग समितीचा वापर होऊ लागला. एक चांगला,लोकप्रिय लोकप्रतिनिधी आणि मग त्याच्या सोबत..अन्य हे असे दांडगे..जोडून प्रभाग जोडायचा आणि निवडून आणायचा हि पद्धतीच मुल लोकशाहीला मारक.पण त्याकडे सर्रास दुर्लक्ष केले गेले.
स्थानिक स्वराज्य संथांमध्ये स्थानिक प्रतिनिधित्वच उरलेले नाही.बाहेरून आलेले प्रशासन आणि राज्य सरकार यांचाच अंमल उरलाय, कायद्याची,प्रथेची परंपराही इथली संपलीय. पारतंत्र्याच्या जोखडात अडकलेल्या या संस्थांची सोडवणूक आता वर्षभर होईल असे वाटत नसले तरी जेव्हा होईल तेव्हा देखील त्याच प्रशासनाच्या अंमलाखाली आणि EVM खाली होईल.
